‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था नहटाए बजेट पास हुन नसक्ने देउवाको चेतावनी

प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था नहटाए बजेट पास हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । देउवाले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई फोन गरेर यस्तो चेतवानी दिएका हुन् ।

सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) टेक एन्ड पे प्रावधानअनुसार मात्र गरिने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा गरेको लगानी जोखिममा पु¥याएको, थप लगानीलाई हतोत्साही गराए तथा लोडसेडिङ निम्त्याउन सक्ने ऊर्जा प्रवद्र्धकको दाबी छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालगायत प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेर ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

आगामी आवको बजेट मंगलबार पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । एमालेले बजेट पास गराउन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरिसकेको छ । बजेट छलफल सकेर पारित गर्ने तयारी भइरहेका प्रमुख सत्तासाझेदार दलका नेता देउवाले अर्थमन्त्रीलाई फोन नै गरेर ‘टेक एन्ड पे’ नहटाइए बजेट पास हुन नसक्ने मात्रै नभई गठबन्धनमै संकट आउन सक्नेसमेतको चेतावनी दिएको कांग्रेसकै एक सांसदले दाबी गरे ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको आफ्नै कार्यकक्षबाट देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर पूर्ववर्ती व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । यदि ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था नहटाए बजेट पारित गर्न समस्या हुने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई सम्झाएको समेत ती सांसदले दाबी गरे ।

‘सभापतिजीले अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर जलविद्युत्को टेक एन्ड पेको विषयमा चासो राख्नुभयो, उहाँले नयाँ–नयाँ व्यवस्था हटाएर पूर्ववर्ती व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘टेक एन्ड पे भएकै अवस्थामा बजेट पास हुन समस्या हुनेसमेत भन्नुभयो ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सभापति देउवा र अर्थमन्त्रीबिच फोनवार्ता भएको पुष्टि गरे । तर, उनले ‘टेक एन्ड पे’का विषयमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको जानकारी दिए । दुवैजनाले यसलाई मिलाएर लैजाने बताएको समेत उनले जानकारी दए ।

निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने सम्बन्धमा पहिलेकै व्यवस्था कायम नभए गठबन्धनमै समस्या आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको ती सांसदले दाबी गरे । अर्थमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले अर्थमन्त्री र देउवाबिच दिउँसो फोनवार्ता भएको जानकारी दियो । तर, विषय भने खुलाउन चाहेन । ‘वेला–वेला भेट र फोनमा कुरा भइरहन्छ, यो सामान्य र नियमित विषय नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, सोमबार दिउँसो पनि फोनमा कुराकानी भएकै हो, तर विषयका बारेमा जानकारी भएन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ‘टेक एन्ड पे’को विवादलाई सुझाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको बताए । ‘विगतमा पनि बजेटका कुनै विवादित विषयलाई हटाएर बजेट पास गरेको नजिर छ । त्यसैगरी आगामी बजेट पनि पास गरिने छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा उत्पादकका कुरा सुन्न अर्थमन्त्रीलाई देउवाको आग्रह 
२४ जेठमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको प्रतिनिधिमण्डलले कांग्रेस सभापति देउवालाई निजी निवासमा भेटेर ‘टेक एन्ड पे’ हटाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थिए । व्यवसायीका कुरा सुनेपछि देउवाले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई फोन गरेर थप जानकारी लिएका थिए । ऊर्जामन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरेपछि देउवाले लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई भेटेर कुरा सुनिदिन आग्रह गरेका थिए । देउवाले भनेपछि त्यसको भोलिपल्ट २५ जेठमा अर्थमन्त्री र ऊर्जा उत्पादकबिच भेट तथा छलफल भएको थियो ।

‘टेक एन्ड पे’ हटाउन व्यवसायीको तीव्र लबिङ
बजेटमा घोषणा गरी ‘टेक एन्ड पे’ हटाउन भन्दै व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालबाट दबाब दिनेसम्मका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । टेक एन्ड पेको व्यवस्थाले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी जोखिममा पार्ने, लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा लोडसेडिङको सम्भावना बढाउने भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सामाजिक सञ्जालमा मेन्सन गरेर पिपिएमा टेक एन्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । यसअघि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका प्रवद्र्धकले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौँ एसएमएस गरेर टेक एन्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । 

सांसद र विज्ञले भने, ‘बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ पिपिए दुर्भाग्यपूर्ण’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई लेऊ र तिर (टेक एन्ड पे) ढाँचामा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सांसद र विज्ञहरूले बताएका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । 

सांसद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एन्ड पेबारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सांसद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् । सांसद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एन्ड पेको नीति असफल हुने बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहीन भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एन्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार एक सय १७ मेगावाटका आयोजनाको पिपिए हुने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने ।

प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण पौडेलले टेक एन्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमुखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उद्योग पनि कमजोर हुने बताए ।