पोखराको बजेट ८३ करोड ७९ लाखले बढ्यो

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को तुलनामा ८३ करोड ७९ लाख १७ हजार बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

महानगरको आइतबारदेखि सुरु १७औँ नगरसभामा नगरप्रमुख धनराज आचार्यले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। चालू आर्थिक वर्षको पोखराको बजेट सात अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार रहेको छ।

बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ तीन अर्ब २३ करोड ७२ लाख २७ हजार अर्थात् ६१.८६ प्रतिशत, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब एक करोड १९ लाख १४ हजार अर्थात् १९.३३ प्रतिशत, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट चार करोड २८ लाख ७२ हजार अर्थात् ०.८० प्रतिशत, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३३ करोड आठ लाख ४० हजार अर्थात् ६.३२ प्रतिशत, संघीय समानीकरण अनुदानबाट ५२ करोड ८७ लाख अर्थात् १०.१० प्रतिशत, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट आठ करोड १५ लाख ४६ हजार अर्थात् १.५९ प्रतिशत व्यहोरिने उल्लेख छ।

कुल बजेटमध्ये नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका लागि ९५ करोड अर्थात् १८.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ ३८ करोड अर्थात् ७.२८ प्रतिशत, आर्थिक विकासतर्फ १८ करोड अर्थात् ३.४५ प्रतिशत, वडा कार्यालयतर्फ एक अर्ब अर्थात् १९.१६ प्रतिशत, पूर्वाधारतर्फ दुई अर्ब ३३ करोड अर्थात् ४४.६४ प्रतिशत, सहरी विकास पर्यटन वन तथा वातावरणतर्फ ३८ करोड अर्थात् ७.२८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटका उदेश्यहरू 
– पर्यटकीय राजधानी पोखराको पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने ।
– उत्पादनमूलक व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने ।
– समानुपातिक विकास प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।
–फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ।
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै उत्पादनशील उपयोग गर्ने ।
– सभ्य, सुसंस्कृत र व्यवस्थित सहरीकरणको विकास गर्ने ।
– सामाजिक न्याय, लैङिक समावेशीकरण र सहभागितामूलक विकासका माध्यमबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
– आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गर्ने रहेका छन् ।

बजेटका प्राथमिकता
– हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकास ।
– पर्यटन प्रवर्द्धन ।
– वातावरण संरक्षण, संवर्द्धन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ।
– समावेशी, सन्तुलित र समतामूलक विकास ।
– संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह ।
– स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन ।
– गुणस्तरीय, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी मावनस्रोत विकास गर्ने छन् ।