‘संसदमा नीतिगतभन्दा प्राविधिक बहस बढी’

सांसदहरूले संसदमा नीतिगतभन्दा प्राविधिक बहस बढी भएको भन्दै योजना निर्माणमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरेर यस्ता बहसलाई कम गर्न सकिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयक, २०८२ का विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलअन्तर्गत आज तोकिएका विषयमा भनाइ राख्दै सांसद लेखनाथ दाहालले योजना निर्माणमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित नगर्दा धेरै बजेट छुट्याएको जिल्लामा पनि विकास नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत १४ वटा राज्यका संरचना रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीमध्ये धेरै सुशासनसँग सम्बन्धित निकाय भए पनि संस्थागत भ्रष्टाचारको नेतृत्व सरकारप्रमुखबाट हुने गरेको आरोप लगाए । भौतिक योजना मन्त्रालयमा नअटाएका विषय राख्न सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको पनि सांसद दाहालले बताए ।

सांसद प्रभु साहले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै छलफलका दिन प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुनुले भनाइ एउटा र काम अर्कै भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धतामा अडिग नभएको देखिएको उनले सुनाए ।

खुद्रे विकासले सहरी योजना पूरा नहुने सांसद साहको भनाइ थियो । भइरहेका खेलकुद मैदान पनि व्यवस्थित नभएको उनले उल्लेख गरे । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिए पनि सरकारमै त्यसअनुरूप प्रतिनिधित्व हुन नसकेको सांसद साहले बताए ।

सांसद अमनलाल मोदीले राष्ट्रिय खेलाडीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै अर्थमन्त्री एउटा जिल्लाको मात्र नभई समग्र देशलाई नै ध्यान दिनुपर्नेमा एउटै जिल्ला र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा धेरै देखिएको बताए ।

सहरी विकासमार्फत विनियोजन गरिएको बजेटले सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नामलाई नै बदनाम गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो । विराटनगरमा प्रत्येक वर्ष डुबान पर्ने गरे पनि सहरी विकासमन्त्रीको ध्यान नजाँदा बजेट नपरेको बताए ।