खेलकुद ऐनको विधेयक सदनमा : के–के हुँदै छ संशोधन ?

खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका छन् । खेलकुद विकास ऐन जारी भएको पाँच वर्षपछि संशोधनका लागि ३० जेठमा विधेयक दर्ता गरिएको हो । अब प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र राष्ट्रिय सभामा विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछ । विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट १२ जेठमा स्वीकृत भएको मन्त्री चौधरीले बताए । 

विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री हुँदा नै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयले खेल संस्थाहरूको कार्यसम्पादन पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताएको छ । ‘खेलकुद ऐन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, खेल संस्थाको कार्यसम्पादन पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन संशोधन आवश्यक छ,’ मन्त्री चौधरीले भने । 

संशोधनले खेल संस्था र समिति प्रभावकारी बनाउने उनले बताए । ‘खेल संस्था तथा समितिको दर्ता, निर्वाचन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, उमेर हद, मानव संसाधन समायोजन, व्यवस्थापन परीक्षण, एन्टी डोपिङ र छानबिन प्रक्रिया प्रस्ट बनाउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने । यस्तै, कानुनी स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने वातावरण तयार गर्न सरोकारवाला निकायको सहभागिता तथा राय–परामर्शका आधारमा विधेयक तयार भएको चौधरीको भनाइ छ । 

विधेयकमा खेल संस्थाको परिभाषा स्पष्ट पार्ने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवको अधिकतम उमेर सीमा निर्धारण, परिषद्का कर्मचारीको समायोजनको व्यवस्था, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता उल्लेख छ । यसैगरी, खेल संघ–संस्थामा पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विधि पालना, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको तोक र अवैतनिक सद्भावना दूतको नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

एनओसी पनि खेलकुद संघसरह
विधेयकले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)लाई कानुनी दायरामा ल्याउने कसरत गरेको छ । एनओसी पनि खेल संस्थाअन्तर्गत नै राखिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ । संशोधनका लागि राखिएको विधेयकको बुँदा २ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ (यसपछि ‘मूल ऐन’ भनिएको) को दफा २ को खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राखिएको छ । ‘खेल संस्था’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको खेलकुदसम्बन्धी संस्था, खेल संघ, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ सम्झनुपर्छ ।’ यसले दफा ३७ बमोजिमको नेपाल ओलम्पिक कमिटी, पारा ओलम्पिक कमिटी वा विशेष ओलम्पिक कमिटीलाई समेत जनाउँछ ।

यसअघिको ऐनमा ‘खेल संस्था’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको खेलकुदसम्बन्धी संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख थियो । यसअघि ओलम्पिकलाई संघभित्र समावेश गरिएको थिएन । खेलकुद ऐनअनुसार कुनै पनि संघसंस्थामा दुई कार्यकाल मात्रै हुनेछ । तर, जीवनराम श्रेष्ठ विधान संशोधन गर्दै एनओसीको तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्विरोध भए । त्यसपछि मन्त्रालय र एनओसीबिचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसमम एनओसीलाई वैधानिकता दिएको छैन । राज्यले सातदोबाटोस्थित एनओसीको मुख्य भवनमा गत माघदेखि ताला लगाएको छ । एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाबाट मान्यता प्राप्त गरेको छ । 
निर्वाचन नभए संघ खारेज हुने
संशोधित विधेयकमा तोकिएको समयमा निर्वाचन नगरे खेल संघसंस्थ सिधै खारेज हुने उल्लेख छ । धारा २८ (क) मा भनिएको छ, ‘खेल संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यले आफ्नो पदावधि सकिनु कम्तीमा एक महिनाअघि खेल संस्थामा आउने नयाँ पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ उपदफा ३ अनुसार उपदफा २ बमोजिम अवधिमा निर्वाचन नभएमा परिषद्ले तदर्थ समिति गठन गर्नेछ । यदि उपदफा ३ अनुसार तदर्थ समितिले पनि खेल संस्थाका नयाँ आउने पदाधिकारी वा सदस्यको निर्वाचन गर्न नसके त्यस्तो संस्थालाई परिषद्ले दर्ता खारेजी गर्ने उल्लेख छ । 

संघमा विवाद भए छानबिन समिति बन्ने
विधेयकमा कुनै पनि संघ वा महासंघबिच खेल विधाका विषयमा विवाद भए छानबिन समिति गठन हुनेछ । दफा ४२ (क) अनुसार त्यस्तो छानबिन समितिमा राखेप सदस्य संयोजक रहनेछन् । यसैगरी विवाद सुल्झाउन सम्बन्धित क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिको कार्यविधि तथा कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ ।’ 

विदेशी प्रशिक्षक वा खेलाडी भित्र्याउन स्वीकृति लिनुपर्ने
राखेपमा दर्ता भएका संघ तथा संस्थाले विदेशी प्रशिक्षक र खेलाडी भित्र्याउन अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । विदेशी प्रशिक्षक, खेलाडी भित्र्याउँदा वा झिकाउँदा राखेपको सिफारिसमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।