रवि लामिछानेविरुद्ध पाँचौँ जिल्लामा पनि दायर गरियो मुद्दा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पर्सामा पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएको छ । कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनमा यसअघि नै मुद्दा दर्ता भएकामा गत बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, पर्साले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी पाँचौँ मुद्दाको प्रतिवादी बनेका छन् ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना कसुरमा दर्ता गरिएको पूरक अभियोगपत्रमा रविसहित २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । रविविरुद्ध ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ (१) को खण्ड (घ) को देहाय (५) बमोजिम सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना दाबी गरिएको छ । यो मागदाबीअनुसार अभियोग प्रमाणित भए १० करोडभन्दा बढी एक अर्बसम्म बिगो तथा ६ देखि आठ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै, उनीविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा (९) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजायको मागदाबी पनि गरिएको छ । जसअनुसार प्रचलित कानुनको अतिरिक्त ५० प्रतिशत थप सजाय हुन सक्छ । 

अभियोगपत्रमा सानो पाइलाको सदस्य बनी, खाता खोली सो खातामा १ लाख रुपैयाँ सेयरबापत जम्मा गरी सोही मितिमा ऋण खाता बनाई १२ प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी रविले एक करोड ५० लाख ऋण लिएको दाबी गरिएको छ । तर, दाबी प्रमाणित गर्ने कुनै आधार र प्रमाण अभियोगपत्रमा समावेश छैन । रविले सहकारीमा खाता खोलेको, ऋण मागेको, स्वीकृत भएको र बुझिलिएको कुनै पनि कागजात अभियोगपत्रमा छैन । अन्य जिल्लामा जस्तै पर्सामा पनि उनको नाममा किर्ते खाता खोलेर जिबी राईले नै रकम अपचलन गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ । 

अभियोगपत्रमा समावेश बयानमा रविले भनेका छन्, ‘मलाई यस नाम गरेको सहकारी छ भन्ने जानकारी पनि थिएन । मैले उक्त सहकारीमा ऋणका लागि कुनै फारम भरेको, निवेदन दिएको छैन । म भौतिक रूपमा वा अनलाइनमार्फत समेत ऋणका लागि उपस्थित भएको छैन । यसरी मेरो जानकारी, संलग्नता, उपस्थिति, हस्ताक्षर, औँठाछाप, केवाइसी विवरणलगायतका कुनै पनि आवश्यक र आधारभूत कागजातविना खोलिएको खाताबारे म जानकार छैन ।’

रविसँगै प्रतिवादी बनाइएका छविलाल जोशीसँग सात करोड २० लाख बिगो, सहकारी ऐनअनुसार बिगोबमोजिम सजाय र जरिवाना तथा संगठित अपराध नियन्त्रण ऐनअनुसार थप सजायसमेत माग गरिएको छ । अभियोगपत्रमा सानो पाइलाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा १० करोड ६ लाख ९४ हजार लगिएको उल्लेख छ । 

प्रहरीले १४ वैशाखमै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्सामा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, माथिको निर्देशन कुरेर बसेको सरकारी वकिल कार्यालयले ढिला गरी मुद्दा दर्ता गरेको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा रवि पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई २२ चैत ०८१ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १३ माघ ०८१ मा एक करोड धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश उच्चले बदर गरेको थियो । 

उच्चको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा कानुनले निर्देशित गरेको प्रक्रिया नपु¥याई रविलाई पक्राउ गरिएको भन्दै पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र रविले नै उच्च अदालतको निर्णय बेरीतको रहेको भन्दै दर्ता गराएको पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ९ जेठमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजसहित उच्च अदालतकै निर्णय सदर गरेको थियो । 

 रविविरुद्ध मुद्दाको शृंखला
७ पुस ०८१ : कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता
२१ पुस ०८१ : काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संगठित ठगीको कसुरमा मुद्दा दर्ता
२५ पुस ०८१ : कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा रिहा
३ माघ ०८१ : काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा
५ माघ ०८१ : रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता 
१३ माघ ०८१ : रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट एक करोड धरौटीमा रिहा
२२ चैत ०८१ : उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)बाट रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर, काठमाडौंमा पक्राउ
२५ चैत ०८१ : थुनाका लागि रुपन्देही कारागार चलान
२९ चैत ०८१ : उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता 
७ वैशाख ०८२ : सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर 
९ जेठ ०८२ : सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज, उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को निर्णय सदर
२९ जेठ ०८२ : पर्सा अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा