- वि.सं २o८२ जेठ २६ सोमबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षी सांसद मौन बसेपछि सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे।
सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षकै सांसदले यसको चर्को आलोचना गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा नभएको र यसले प्रदेशको विकासलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरूको भनाइ थियो।
बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक लेनदेनका आधारमा योजनाहरू समावेश गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए। त्यस्तै, तराई र पहाडी क्षेत्रको समानुपातिक ढंगले विकास हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सांसदका योजनामा पनि बजेटको व्यवस्था गरिने बताए। उनले बजेट निर्माणका क्रममा सांसदहरूका सुझावलाई मनन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश राजधानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा अवगत गराइएको उल्लेख गर्दै राजधानीको जग्गा प्राप्तिको विषय अगाडि बढ्ने आशा व्यक्त गरे।
प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा तलका योजना प्रदेशले कार्यान्वयन नगर्ने, त्योभन्दा तलका योजना राख्नै परे ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा पठाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्नेलगायत चारबुँदे प्रतिबद्धता आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो। मुख्यमन्त्री शाहले सरकारले सार्वजनिक गरेको चारबुँदे प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर बजेट बनाउने बताए।
