आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने बागलुङका स्थानीय तहको निर्णय

बागलुङका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राजस्वका विभिन्न स्राेतहरूको खोजी गरी आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न पहल गर्ने भएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति बागलुङमा भएको चौथो जिल्ला सभाबाट स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आय बढाएर स्थानीय आवश्यकताको आधारमा काम गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

यसका साथै जिल्लाका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुका साथै यहाँ हुने पर्व–मेलाहरूको अध्ययन–अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यालाई थप आकर्षण गराउन बागलुङमा पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय प्रमुख अमर थापाले जानकारी दिए। केन्द्र स्थापना गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताइएको छ । 

स्थानीय तहले आफ्नै लक्ष्य पनि पूरा नगरेकोले कैयौँ विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेको अनुगमनमा भेटिएकाले आय बढाउने निर्णय गर्नुपरेको थापाको भनाइ छ। त्यसबाहेक गैरकानुनी रूपमा हुने व्यवसायलाई पालिकाले कानुनको दायरामा ल्याउने, समानुपातिक विकास गर्ने, आन्तरिक आय बढाउने, विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीबारे संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जिल्ला सभाले निर्णय गरेको हो । 

ती निर्णयमा सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू सहमत भएका छन्। निर्णय सार्वजनिक गर्दै समन्वय प्रमुख थापाले ढोरपाटन सिकार आरक्षको राजस्व सम्बन्धमा पनि सभामा छलफल भएको बताए। उनले चालू वर्ष बागलुङका अधिकांश पालिकाले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि आन्तरिक रूपमा राखिएका कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गर्न नसकेको बताए । 

सभाले मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका गौरवका आयोजनामा सम्पन्न हुन बाँकी कामलाई निरन्तर फलोअप गनुका साथै जिल्लामा रहेका खानीहरू उत्खननका लागि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

जिल्लामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन संकलन प्रशोधन र बिक्री–वितरणका लागि संघ र प्रदेश सरकारद्वारा जारी भएका मापदण्ड कार्यविधिबमोजिम सबै स्थानीय तहले आय ठेक्का लगाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रशोधन तथा बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन प्रयास थाल्ने निर्णय गरेको प्रमुख थापाले बताए। 

यसका साथै सभाले स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव भएको हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारलाई व्यवस्थापनका निम्ति माग गर्नुका साथै अन्य स्राेतको सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको पाइएकोले तीव्र गतिमा परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।