‘कुलिङ पिरियड’को प्रतिरोधमा मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूसम्म, निर्णय नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिने घुर्की

• संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा निजामती सेवाका प्रशासकहरूलाई अवकाशलगत्तै सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति खान दुई वर्षसम्म रोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन लबिङ

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर संघीय निजामती विधेयक पारित गरेपछि मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा मात्रै राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’को निर्णय नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र मंगलबार सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उक्त निर्णय सच्याउन दबाब दिएका हुन् ।

निजामती सेवाबाट अवकाश भएपछि अर्को सरकारी नियुक्ति लिनुअघिको ‘निश्चित अवधि’ नै कुलिङ पिरियड हो । हाल निजामती सेवाबाट अवकाश भएलगत्तै अर्को सरकारी नियुक्ति लिन कुनै रोकतोक छैन । निजामती प्रशासकहरू अवकाशलगत्तै संवैधानिक अंग वा निकायमा जान तँछाडमछाड देखिएपछि त्यसलाई रोक्न संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने निर्णय भएको छ । यो व्यवस्थासहितको निजामती ऐन विधेयक गत शुक्रबार संसदीय समितिले पारित गरेसँगै संसद्मा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेका वेला निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका प्रशासकहरूले निर्णय सच्याउन राजनीतिक नेतृत्वमै दबाब बढाएका छन् ।

विधेयक पारित भएसँगै कुलिङ पिरियड उल्ट्याउन लागेका सचिवहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै दबाब बढाए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुलिङ पिरियडबारे असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, नउल्ट्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए । समितिको बैठक सकिएपछि मन्त्री र अन्य कर्मचारी बाहिरिएसँगै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे बेग्लै छलफल गरेका थिए ।

कुलिङ पिरियडलाई लिएर आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको र असन्तुष्टि जनाएको एक सचिवले पुष्टि गरे । ‘अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिमा जान रोक्नु भनेको अवसरबाट वञ्चित गर्नु हो । अयोग्य घोषित गर्नु हो । दण्डित गर्नु हो । ३०–३५ वर्ष निजामती सेवामा काम गरेको व्यक्तिलाई अर्को सरकारी नियुक्ति खान नमिल्ने गरी अयोग्य करार गर्नु अन्याय हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक कुरा भयो,’ उनले भने, ‘हामीले सामूहिक कुरा राखेपछि निजामतीका लागि मात्र कुलिङ पिरियड राख्नु गलत भएको भन्नेमा प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुभयो ।’

त्यसो त कुलिङ पिरियडलाई लचिलो बनाउनुपर्ने अडान एमालेले संसदीय समितिमै राखेको थियो । यस्तो अवधि एक वर्ष मात्रै राख्नुपर्ने समितिमा रहेका एमाले सांसदको अडान थियो ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना माग राखेपछि मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले मंगलबार सत्तारूढ कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि सामूहिक भेट गरे । बिहान पौने १० बजेतिर देउवानिवास बुढानीलकण्ठ पुगेका उनीहरूले के आधारमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर अन्याय गरिएको गुनासो गरेका थिए । छलफलमा उपस्थित एक सचिवका अनुसार देउवाले तत्कालै राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन भनेका थिए ।

‘यो राख्न नहुने विषय कसरी पर्‍यो ? म समिति सभापतिसँग कुरा गर्छु भनेर उहाँले हाम्रै अगाडि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गर्नुभयो,’ ती सचिवले भने, ‘दुईवर्षे कुलिङ पिरियड हटाएर विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न लगाउन सभापति खतिवडालाई भन्नुभएको छ ।’ उनका अनुसार देउवासँगको बैठकमा मुख्यसचिव अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तीन सचिव, गृहसचिव, अख्तियारसचिव, श्रमसचिव, कानुनसचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलगायत थिए ।

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निजामती ऐनमा ल्याउन खोजिएको यो पहिलोपटक हो । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा यो व्यवस्था थिएन । पछि समितिले छलफल गरेर यो व्यवस्था थप गरेको हो । 

सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई गर्न नहुने कामसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, समितिद्वारा गठित दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वको उपसमितिले १४ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । पछि समितिले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा पनि यही व्यवस्था थियो । समितिले विधेयक पारित गर्दा भने कुलिङ पिरियडको अवधि दुई वर्ष कायम गरिदियो । निजामती ऐनमा पहिलोपटक ल्याइन लागेको यो व्यवस्था पनि अहिले धरमरमा परेको छ । 

कुलिङ पिरियडले विभेद गरेको सचिवहरूको निष्कर्ष 
समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयकले कुलिङ पिरियडसहित थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले सचिवहरूको प्रमुख चासो कुलिङ पिरियडमै छ । ‘अहिले हामी कुलिङ पिरियडमै केन्द्रित छौँ,’ एक सचिवले भने, ‘निजामती कर्मचारीलाई मात्र कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नु घोर आपत्तिजनक छ । यसले निजामतीका उच्चपदस्थको मनोबल गिराउने काम गरेको छ ।’ 

निजामतीका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने विषय प्रचलित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग पनि प्रतिकूल भएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानमा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । 

कानुनविपरीत कुनै गतिविधि गरे र त्यसमा अदालतबाट ठहर भए कर्मचारीलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि निजामती सेवा ऐनले गरेको छ । ऐनमा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारी सेवाका लागि योग्य हुने र नहुनेसम्बन्धी दुवै प्रावधान छ । ‘कुलिङ पिरियडले त निजामती कर्मचारीलाई सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नै भनिदियो,’ एक सचिवले भने, ‘यो कानुनी हिसाबमा पनि ठिक छैन ।’ 

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई विभेद गरेको तर्क पनि सचिवहरूको छ । निजामती विधेयकले निजामती कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड राखेकामा अरूका लागि भने यस्तो बन्देज नहुनु विभेद भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘राजनीतिक व्यक्ति, सेना, प्रहरी, प्राध्यापक र अन्य सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने पदाधिकारीलाई कुलिङ पिरियड लागू नहुने निजामतीलाई मात्र व्यवस्था गरिनु उचित छैन,’ ती सचिव भन्छन् । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको खण्डमा सबैलाई एकनास गर्नुपर्ने, नभए निजामती कर्मचारीका हकमा मात्र व्यवस्था गरिनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ । ‘राज्यका अरू संयन्त्रबाट नियुक्ति हुनेलाई छाडेर निजामतीमा मात्र कुलिङ पिरियड राख्नु आपत्तिजनक छ,’ अर्का सचिव भन्छन्, ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुहुँदैन ।’ 

कुलिङ पिरियड के कारणले राख्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट पुष्ट्याइँ नभएको सचिवहरूको जिकिर छ । ‘कुलिङ पिरियड राख्नुको पुष्ट्याइँ के हो, कुलिङ पिरियड नराख्दा कहाँ के बिग्रियो, संसारमा कहाँ–कहाँ यस्तो व्यवस्था छ, यसको उपलब्धि कस्तो छ ? इत्यादिका विषयमा कहीँकतै अध्ययन भएको छ ?’ एक सचिव प्रश्न गर्छन् । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्ने हो भने संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमै गर्न उनीहरूको माग छ । ‘सम्पूर्ण नियुक्ति र सबैका लागि लागू हुने गरी संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था गरियोस्, यसमा हाम्रो आपत्ति छैन,’ उनीहरू भन्छन्, ‘तर, निजामतीलाई मात्र विभेद गर्नु ठिक भएन ।’ 

सामूहिक राजीनामाको चेतावनी 
कुलिङ पिरियडमा विमति राख्दै सचिवहरूले निर्णय फिर्ता नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘समितिले पारित गरेबमोजिम नै ऐनमा कुलिङ पिरिडिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न खोजिए हामी सबै सचिवहरू राजीनामा दिन पनि पछि नहट्ने गरी तयार भएका छौँ,’ एक सचिवले भने । 

प्रधानमन्त्री ओली र देउवालाई भेटेरै दबाब : मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, मंगलबार देउवालाई

राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै कुलिङ पिरियड उल्ट्याउन लागेका सचिवहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै दबाब बढाए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुलिङ पिरियडबारे असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, नउल्ट्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए । समितिको बैठक सकिएपछि मन्त्री र अन्य कर्मचारी बाहिरिएसँगै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे बेग्लै छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी एक सचिवका अनुसार कुलिङ पिरियडलाई लिएर आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको र प्रधानमन्त्रीले निजामतीका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था राख्नु गलत भएको बताएका थिए । 

मुख्यसचिवसहित सचिवहरूले मंगलबार सत्तारूढ कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि सामूहिक भेट गरे । बिहान पौने १० बजेतिर देउवानिवास बुढानीलकण्ठ पुगेका उनीहरूले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर अन्याय गरिएको गुनासो गरेका थिए । छलफलमा उपस्थित एक सचिवका अनुसार देउवाले तत्कालै राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन भनेका थिए । ‘यो राख्न नहुने विषय कसरी पर्‍यो ? म समिति सभापतिसँग कुरा गर्छु भनेर उहाँले हाम्रैअगाडि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गर्नुभयो,’ ती सचिवले भने, ‘दुईवर्षे कुलिङ पिरियड हटाएर विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न लगाउन सभापति खतिवडालाई भन्नुभएको छ ।’