- वि.सं २o८२ जेठ ५ सोमबार
नुन बिक्रीको अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दिने सरकारको तयारी कस्तो छ ?
नुन बिक्रीको अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिने हल्ला विगतका वर्षहरूमा पनि स्वार्थी समूहहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुअगाडिदेखि नै चलाइरहन्थे । यस्तो हल्ला उपभोक्ता हितविपरीत मात्र नभई राज्यकै हितविपरीत पनि हुने हुनाले नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट सूचना नआएसम्म यो हल्ला मात्र हो भन्न सकिन्छ । सरकारले यसमा कुनै पनि तयारी गरेको छ जस्तो लाग्दैन । र, सरकारले यस्तो अप्रिय तयारी गरेको नहोस् पनि ।
सरकारको यस्तो निर्णयले आमउपभोक्तामाथि कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
सरकारको गलत निर्णयले उपभोक्ता हित र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमाथि प्रहार हुने हुँदा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा एकरूपता कायम भइरहेको अनि जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि बजारमा नियमित र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त भइरहेको नुन भोलिका दिनमा अहिले हल्ला चलेजस्तै सरकारले गलत निर्णय गरिदियो भने मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, आपूर्ति सबैमा समस्या देखिनेछ र यसबाट आमउपभोक्ता सबैभन्दा बढी पीडित हुनेछन् ।
यो सरकार उपभोक्ताको हितमा भन्दा निजी क्षेत्रको हितमा किन लागिरहेको होला ?
सरकार आमनागरिकको हक र अधिकारभन्दा व्यवसायीको आवरणमा कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने व्यक्तिको पछि लाग्दा जहिले पनि सबै क्षेत्रमा नेपाली उपभोक्ताले अभिभावकविहीनताको अवस्था महसुस गर्नुपरिरहेको छ । आगामी दिनमा अझै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको क्षमता विस्तार गराई त्यसलाई बजारमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको सहज र सरल आपूर्तिका लागि सशक्त सार्वजनिक संस्थानका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ । राज्यले जनहितमाथि आँखा चिम्लेर निजी क्षेत्रलाई पोस्न मिल्दैन र पाउँदैन पनि ।
