Skip This
केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सझौताअनुसार मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीय जग्गादाताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादित तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना गत चैत ४ गतेसमेत बन्द गराएका थिए। मुआब्जा विवाद प्रकरणको विषयलाई लिएर स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना नै बन्द गराएपछि गत चैत ५ गते दुवै पक्षलाई गाउँपालिका प्रमुख समीर राईले कार्यालयमा झिकाएर सहमतिको प्रयास गरेका थिए ।
गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा गरिएको सम्झौताअनुसार हाइड्रोपावर कम्पनीले जग्गादातालाई क्षतिपूर्ति नदिएपछि पुनः आयोजना बन्द गर्ने, आफ्नो जग्गामा गाडिएका पोल तथा टाँगिएका तारहरू हटाउने निर्णय गरिएको प्रशासनमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संघर्ष समितिबिच ०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो ।
स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादाताहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । समितिले पटक–पटक बैठकको आयोजना गरेर जग्गादाताको नामावली र जग्गाको विवरण संकलन गरेर कम्पनीमा पठाउनुका साथै सम्झौतामा उल्लेख गरिएको मुआब्जा माग सुनुवाइ नभएको संयोजक राईले गुनासो गरेका छन् ।
संघर्ष समितिले यसअघि गत फागुन २७ गते जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि र हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गाउँपालिकाका सातवटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार संघर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
द्विपक्षीय सहमति गरिएको समयसीमा सकिएको सात दिन बितिसक्दासमेत रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले अन्तिम विकल्पको रूपमा आयोजना बन्द गर्ने निर्णय गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संघर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिकाका संयोजक माइतीराज राईले बताए । ‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्। उनीहरूले स्थानीय जनतालाई ठगी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन। पीडित पक्षको अन्तिम विकल्प आयोजना बन्द गर्नुबाहेक केही बाँकी छैन।अब जग्गाधनीले आयोजना बन्द गर्नुका साथै विद्युतको पोल र तारसमेत हटाउनेछन् । यसबाट पर्न गएको क्षति सम्बन्धित निकायले व्यहोर्नुपर्छ ।’
जग्गाधनीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरे जिल्लाबाहिर रहेकाले फर्किएपछि जानकारी गराउने बताएका छन् । मुआब्जा निर्धारणलगायत गम्भीर किसिमका विवाद समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै सहभागी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले जलविद्युतपीडितहरूको समस्या आफूले समाधान गर्न नसक्ने निमित्त प्रजिअ साहले प्रतिक्रिया दिए ।
