स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग, कर्मचारी आन्दोलनमा आएपछि स्थानीय तहका काम प्रभावित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसमक्ष स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै यहाँका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीले धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि तीन दिनयता दिउँसोको समयमा धर्नासँगै प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीले मंगलबार पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरे । ऐन ल्याउन प्रदेश सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरूले बताएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले ऐन ल्याउन सरकार उदासीन देखिएकाले दबाब दिनका लागि आन्दोलन सुरु गरिएको बताए ।

ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने उनले बताए। स्थानीय सेवा ऐन नहुँदा आफूहरूको वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो आन्दोलनरत कर्मचारीले गरेका छन् । ‘२०७५ मा स्थानीय तहमा समायोजन भएयता कर्मचारीको सरुवा र वृत्ति विकास रोकिएको छ। स्थानीय तहमा लोकसेवाले नयाँ कर्मचारी भर्ना पनि गर्न सकेको छैन,’ संयोजक दौल्यालले भने, ‘वृत्ति विकासका लागि ऐन आवश्यक पर्छ, तर यहाँ अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन ।’

कर्मचारी आन्दोलनका लागि धनगढी आएपछि यहाँका स्थानीय तहहरूको सेवा प्रभावित बनेको छ । स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरेर आफूहरू आन्दोलनका लागि धनगढी आएको दौल्यालले बताए । सरकारले यथाशीघ्र ऐन जारी नगरे स्थानीय तहका सबै काम ठप्प पार्ने आन्दोलनरत कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन्। संघर्ष समितिले करिब आठ सय कर्मचारी आन्दोलनका लागि धनगढी आएको दाबी गरेको छ ।  

डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मणदत्त भट्टले गाउँपालिकामा कार्यरत केही कर्मचारी दुई दिनअघि आन्दोलनमा गएपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको बताए। ‘अहिले योजनाहरूको बिल भुक्तानी, कामको मूल्यांकन, अनुगमनलगायत कामको चाप हुने वेला हो। आगामी बजेटको तयारी पनि अहिलेदेखि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको आन्दोलन लम्बिए थप समस्या हुने देखिन्छ।’ 

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले गत वर्ष जेठमा प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो । तर, उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । २९ साउनमा उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो । समितिले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई गत माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।