- वि.सं २o८२ बैशाख १९ शुक्रबार
नेपालमा शिक्षा ऐन २०२८ को प्रयोग र अनुभवको ५२ वर्षपछि प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सबैको गम्भीर चासो, बहस र छलफलपछि छिटै जारी हुने चरणमा छ । निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै यो विधेयक राज्यको जिम्मेवारीविहीनता, स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव र षड्यन्त्रको सिकार भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षाजस्तो आधारभूत र जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा स्वाभाविक रूपमा सबै पक्षको चासो, चिन्ता र ध्यानाकर्षण भएको छ । १७ भदौ ०८० मै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई अहिलेसम्म विविध बहानामा थन्क्याइएको थियो । र, प्रक्रियाका नाममा प्राथमिकता दिनुको साटो ओझेलमा पारिएको थियो । पछिल्लो समय शिक्षकको आन्दोलनले यो विषय फेरि बहस र छलफलको केन्द्रमा तानिएको छ ।
आफ्नो आधुनिक कालको लामो समय सामन्तवाद र रुढिवादको चरम दमन र अत्याचारमा परेको नेपालमा आधुनिक शिक्षाको विकासको इतिहास विश्वमा भएको शिक्षाको विकासको तुलनामा निकै ढिलो, सुस्त र संघर्षमय रहेको छ । नेपालको आधुनिक कालमा लामो समय जनताका निम्ति शिक्षा प्राप्तिमा बन्देज गरिएको थियो । जंगबहादुर राणाको बेलायत भ्रमणपछि विसं १९१० मा मात्रै नेपालको पहिलो विद्यालय (दरबार हाईस्कुल) त्यो पनि शासकका सन्तानका लागि मात्र खुल्नु यसैको प्रमाण हो । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र आन्दोलनपछि मात्रै शिक्षा जनताका लागि खुला गरिएको थियो र ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको लामो प्रयास, पहलकदमी र संघर्षपश्चात् राजाको प्रत्यक्ष पञ्चायती शासनकालको सुरुवाती चरणमा विसं २०२८ सालमा नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न पहिलोपटक शिक्षा ऐन २०२८ निर्माण गरी लागू गरियो ।
विसं. २०४६ को परिवर्तनपश्चात् विश्व अर्थराजनीतिमा देखापरेको र लादिएको नवउदारवादी नीति र त्यसको नेपालमा गरिएको भद्दा नक्कलले नेपालमा शिक्षालाई व्यापारको विषय र राज्यको जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वबाट क्रमशः निजीकरणको दिशामा तीव्र रूपमा लगिएको छ । एकातर्फ राज्य नवउदारवादी नीतिको प्रयोग गर्ने, आफ्नो मातहत भएको शिक्षाको समग्र जिम्माबाट पन्छिने र अर्कातर्फ शिक्षा चरम व्यापारको विषय बन्दा राज्यको स्वामित्वमा रहेको शिक्षा प्रणाली कमजोर र अविभावकविहीन बन्ने र निजीकरणको सिकार भएको शिक्षा आधारभूत जनताको पहुँचभन्दा टाढा जाने र चरम असमानता पैदा हुने स्थिति बनेको छ । संविधान निमार्णको तीन वर्षभित्र बनेर लागू भइसक्नुपर्ने शिक्षा ऐन संविधान निमार्णका नौ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यको जिम्मेवारीविहीनता, गोलचक्कर र षड्यन्त्रको जालोमा बेरिएको छ ।
शिक्षामा आधारभूत जनताको पहुँच सापेक्षित रूपमा भए पनि सिकाइ र गुणस्तर कमजोर रहेको छ । निःशुल्क शिक्षाको रटान लगाएर नथाक्ने राज्यसत्ता सञ्चालक शिक्षा प्रणालीमा राज्यको आवश्यक लगानी गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । सामुदायिक विद्यालयले समेत विभिन्न बहाना र शीर्षकमा विद्यार्थीबाट विद्यालय सञ्चालनका लागि भनेर शुल्क लिइरहेका छन् या लिन बाध्य छन् । शिक्षकको गुणस्तर र संख्या एवं दरबन्दी आवश्यक मात्रामा छैन । शिक्षकको गुणस्तर र क्षमता विकासमा ध्यान पुगेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा देशको दलीय राजनीतिक समस्याका बिम्ब प्रस्ट देखिन्छन् । राज्यसत्ताका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सञ्चालक र नीति–निर्मातालाई राज्यको शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास छैन र उनीहरू नै शिक्षाको व्यापारमा संलग्न छन् । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणले स्पष्ट रूपमा दुइटा वर्गको निर्माण गरिरहेको छ । राज्यले जिम्मा लिएको शिक्षा प्रणालीमा स्रोत र साधनको चरम अभाव छ । दक्ष शिक्षकको संख्या न्यून र अपुग छ । भौतिक संरचनाको अवस्था पनि निकै कमजोर छ । पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणालीलगायत विषयमा समस्या छन् । शिक्षालाई सीप र सीपलाई श्रम, उत्पादन र समृद्धिसँग जोड्ने राज्यसँग योजना र दृष्टिकोणको अभावमा शैक्षिक संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने ‘कारखाना’ बनिरहेका छन् । विभिन्न समस्याले गर्दा ठुलो संख्यामा विद्यार्थी र बालबालिका बिचैमा विद्यालय छाड्न बाध्य भइरहेका छन् । शिक्षाको नीति–निर्माणमा विदेशी दाताको ठाडो हस्तक्षेप छ । अध्यापन गराइने पाठ्यक्रम पनि उत्पादित जनशक्तिलाई क्रमशः निगम पुँजीवादका केन्द्रतिर पलायन हुन पे्ररित गर्ने प्रकारको छ । शिक्षकको गुणस्तर, मर्यादा, क्षमता विकास र यस क्षेत्रमा काम गर्न विशेष प्रोत्साहनको चरम अभाव छ ।
संविधान बनेको नौ वर्षपछि बहसमा आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को मस्यौदा केही संरचनागत, नीतिगत र व्यावहारिक परिवर्तनसहित सुधारवादी र टालटुले रूपमा आएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमातहत राखेको छ र सोहीबमोजिम केन्द्रको मातहत रहेको विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमातहत लाने गरी ऐन आएको छ, जुन अहिले विवादास्पद बनेको छ । बुधबार राति सहमतिमा पुगेको शिक्षक आन्दोलन विशेषगरी यही प्रावधानविरुद्ध केन्द्रित थियो । प्रस्तावित ऐनमा रहेका राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण, शिक्षक अनुशासनका विषय, समावेशिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा जान सक्ने प्रावधान, शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षणको माध्यम भाषा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय कर्मचारीलगायत विषय सुधारवादी प्रकृतिका छन् ।
नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीको दर्शन र व्यवहारमा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयक शैक्षिक प्रणालीमा युगसापेक्ष रूपान्तरणको नीति, योजना र आत्मविश्वासविहीन छ । यसमा अहिले भएका व्यवस्थामा केही फेरबदल र प्रशासनिक संरचनामा केही हेरफेरबाहेक तात्विक रूपमा कुनै नयाँपन छैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेको द्वैत शिक्षाको प्रयोग र यसले निम्त्याएको असमानतालाई अन्त्य गर्नेभन्दा पनि यसलाई निरन्तरता दिने गरी विधेयक आएको छ । निजी शिक्षालयलाई क्रमशः राज्यको लगानी र मातहत लिनुको साटो शिक्षाको निजीकरणलाई निरन्तरता दिने गरी विधेयक आएको छ । यसले निःशुल्क शिक्षा (राज्यले व्यवस्था गर्ने) र समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । स्थानीय तहहरूको क्षमता पूर्ण विकास नहुँदै र चरम दलीयकरण भइरहेको अवस्था स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मा दिनु चरम विवादको विषय बनेको छ । राज्य समग्र शिक्षाको जिम्मेवारी लिने, यसको पहुँच र गुणस्तर कायम गर्ने गरी योजना बनाउने, स्रोत परिचालन गर्ने र उत्तरदायित्व लिने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । समान कक्षामा समान पाठ्यक्रम लागू गर्नेबारे विधेयक बोलेको छैन । पाठ्यक्रममा चरम विभेद हुने बीज विधेयकमा विद्यमान छ ।
प्रस्तावित ऐनमा शिक्षामा भएको व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने ठोस योजना र समयसीमा छैन । यसबाट यो समस्या अनन्तकालसम्म रहने निश्चित छ । निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउँदै लगिने विषयमा आवश्यक योजना, मोडल र समयसीमाबारे विधेयक मौन छ । सामुदायिक शिक्षामा राज्यको यथेष्ट लगानीको ग्यारेन्टी छैन । यसबाट अहिले सरकारी विद्यालयले लिइरहेको दान, चन्दालगायत विभिन्न शीर्षकको शुल्क लिने क्रम जारी रहनेछ । निःशुल्क शिक्षा फगत नारामा सीमित हुनेछ । राज्यको वार्षिक बजेटको अनिवार्य करिब २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न यस विधेयकका प्रावधान बाध्यकारी छैनन् । विधेयक विद्यार्थी र अविभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा आवश्यक मात्रामा विषयगत र योग्य शिक्षकको नियुक्ति र शिक्षकको क्षमता विकास, प्रोत्साहन र पुनर्संरचनाबारे ठोस योजना छैन । विभिन्न विधाबाट योग्य व्यक्तिलाई सीधै शिक्षण पेसामा प्रवेशको बाटो खोलिएको छैन । ऐनले शिक्षकका जायज माग र चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको चरम दलीयकरणको नकरात्मक प्रभाव रोक्नेबारे ऐन मौन छ । यसबाट शिक्षक पनि त्रसित बनेका छन् । बाल विकासका शिक्षकलाई शिक्षकको मान्यता नदिने गरी आएको प्रस्ताव गलत र खेदजनक छ । राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालय सुधारको एक अनिवार्य सर्त भनेको नीति–निर्माता र सेवाग्राही समान नहुनु हो ।
तसर्थ राज्यको तलबभत्ता लिने र सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो निकायसम्मका कर्मचारी सबैले अनिवार्य आआफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने नीति अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । यसको अभावमा नीति–निर्माता र उपभोक्ताबिचको अन्तरले परिणाम सकारात्मक आउने सम्भावना छैन । निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिको विषयमा पनि यो विधेयक मौन छ । शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने सवालमा विधेयक मौन छ । विद्यार्थीलाई समाजवादी चेत, देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट ‘लेस’ गर्ने र वैज्ञानिक नागरिकका रूपमा विकास गर्ने विषयको योजना र नीति विधेयकमा छैन । विद्यार्थीलाई नै केन्द्र बनाउनमा विधेयक असफल छ र परिणामभन्दा पनि प्रक्रियामा जोड दिइएको छ । राज्यका निकाय र सरकारलाई नै उत्तरदायी बनाउनेबारे विधेयक बोलेको छैन । प्रस्तावित विधेयक विद्यार्थी र शिक्षकलाई दोष थोपर्ने प्रकारको रहेको छ । देशको जनघनत्व र बसाइँसराइको अवस्था हेर्दा हिमाली र पहाडी भेगमा आवासीय विद्यालयको आवश्यकता भए पनि यसबारे विधेयकमा प्रस्ट मार्गचित्र छैन ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० नेपालमा अहिले चलिरहेको दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था र यसले वास्तविकतामा अंगीकार गरेको नवउदारवादी नीतिको सिकार भएको छ । समाजवादउन्मुख संविधान भएको देशमा बन्दै गरेको शिक्षा ऐनले दलाल पुँजीवादी शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । देश र विद्यार्थीलाई चाहिएको शिक्षामा युगान्तकारी रूपान्तरणको सपना पूरा गर्न यो विधेयक असफल हुने देखिन्छ । राज्य सञ्चालक र नीति–निर्मातालाई उपभोक्ता र जवाफदेही बनाउनेमा यो विधेयक असफल छ । केही संरचनागत परिवर्तन र सुधारका प्रयास गरिएका छन् । तर, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा भएका समग्र समस्या निराकरणका लागि सामान्य सुधार होइन, आमूल परिवर्तन, तीव्र इच्छाशक्ति, यथेष्ट लगानी, समन्वय र राज्यको नेतृत्वको जिम्मेवारीबोधको खाँचो छ । शिक्षामा भएका मुख्य समस्यालाई निरन्तरता दिने र राज्य सञ्चालक एवं नीति–निर्माताले अरूलाई उपदेश दिने र अरूले नै उपभोग गर्ने नीति र योजना बनाएर पन्छिने प्रकारको विधेयक बनेको छ । तसर्थ यसमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ । राज्यको नेतृत्व र नीति–निर्मातालाई नै यसको कार्यान्वयन र परिणामप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । समाजवादउन्मुख देशमा गुणस्तरीय एवं समान शिक्षा राज्यको अनिवार्य दायित्व र जनताको मौलिक अधिकार हो भन्ने विषय व्यवहारमै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको शिक्षा ऐन आवश्यक छ । यसका निम्ति सबै पक्षबाट यस विधेयकमा भएका कमजोरीबारे छलफल, बहस, आलोचना र प्रश्न गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, २०२८ सालको ऐनका समस्याले अहिलेसम्म पछ्याएजस्तै यस विधेयकका कमजोरीले दशकौँसम्म नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई पिरोल्ने निश्चित छ ।
(सी अखिल (समाजवादी) का अध्यक्ष हुन्)
