सरकारी कार्यालयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि बिचौलिया भएका छन् : राजकुमार लेखी 

मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले अहिले मधेश प्रदेशभित्रका जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिले बिचौलिया भएर काम गर्दै आएको बताएका छन् । 

स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्यायसम्पादनसम्बन्धी पुनर्ताजगी गर्न तालिमको उद्घाटन गर्दै उनले अहिले जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा जिम्मेवार व्यक्ति नै बिचौलिया भएकाले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री लेखीले अहिलेको संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएकाले यसलाई दुरुपयोग नगर्न र न्यायसम्पादनमा काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । 

जनप्रतिनिधिहरू, न्यायिक समितिका सदस्यलाई समाजले अगुवा भन्ने गरेका कारण त्यही भएर समयमा ध्यान दिने उनले बताए । अहिले जनताका प्रतिनिधिलाई सबैले देखिरहेकाले समयको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्ने आजको अवश्यकता रहेको उनले बताए । 

साथै उनले मधेश प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा शिक्षाको अवस्था पनि दयनीय रहेकाले शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयसँगै प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न सुझाव दिए । 

मधेश प्रदेश सरकारको कान्छो मन्त्रालयको रूपमा रहेको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा ७७ करोड बजेट भएकाले २० लाखभन्दा बढीको योजनामा काम गर्ने अवस्था नरहेको उनले सुनाए ।

साथै अहिले प्रत्येक पालिकामा बर्सेनि २० लाखभन्दा बढी लगानी गरेर मन्दिर बन्दै गरेकाले त्यस्ता मन्दिरमा जिल्लाको पर्यटक पनि नआउने गरेकाले त्यस्ता लगानी रोक्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाए । 

पालिकाको मन्दिरमा लगानी भएको पैसालाई रोकेर पर्यटक बढाउन ताल, पोखरीजस्तो ठाउँमा लगानी गरेर पर्यटक बढाउनलाई काम गर्न सुझाव दिए ।

यस्तै, पर्साका केही पालिकालाई घुमेर त्यहाँको समस्या र अवसरबारे राम्रो जानकारी पाएकाले राम्रो काम गर्नलाई अवसरको रूपमा लिन बताए । 

मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्यायसम्पादनसम्बन्धी पुनर्ताजगी गर्न दुईदिने तालिम शुक्रबारसम्म चल्नेछ । 

वीरगन्जको होटेल वृन्दावन होटेलमा मन्त्रालयले पर्साका १४ वटा पालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य र कर्मचारीलाई तालिमको आयोजना गरेको छ  । 

तालिममा सहभागीहरूले न्यायिक समिति बसेर काम गर्दा हुने समस्या, कानुनी जटिलता र स्थानीयस्तरमा देखिने समस्याबारे खुलेर धारणा राखेका थिए । 

तालिममा विभिन्न पाँचवटा सत्रमा जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीशले कानुनी कुराबारे सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए । 

यो मन्त्रालय पालिकास्तरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसँग पालिकामा पुगेर संवादा र विचार सुनेर काम गर्दै आएको उनले सुनाए ।