निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने उद्देश्यसहित सरकारले अघि बढाएको ‘विद्युत् अध्यादेश, २०७९’ लाई प्रमाणीकरण गर्न (लालमोहर लगाउन) राष्ट्रपति कार्यालयले आनाकानी गरेको छ । १ असोजदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक फिर्ता ल्याएर अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आनाकानी गरेकी हुन् ।
७ असोजको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ‘विद्युत् अध्यादेश, २०७९’ ११ असोजमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको थियो । तर, त्यसको झन्डै तीन हप्ता बितिसक्दासमेत राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । संसद् नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन पाउँछ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ । तर, त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न कुनै निश्चिम समयसीमा तोकिएको छैन । साथै, अध्यादेश खारेज गर्न पाउने अधिकारसमेत राष्ट्रपतिलाई रहेको छ । फलस्वरूप विद्युत् अध्यादेश अन्योलमा परेको हो ।
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर गइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै विद्युत्को खपत बढाउन सकेको छैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिएर खपत बढाउने सरकारको मुख्य उद्देश्य थियो ।तर, त्यसका लागि प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ मा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि संसद्मा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक तत्काल पास हुने सम्भावना देखिएन । त्यसपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता ल्याएर अध्यादेश अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विद्युत् अध्यादेश प्रमाणीकरण भइनसकेको बताए । ‘सरकारबाट विद्युत् अध्यादेश पेस भएको हो । तर, त्यो प्रमाणीकरण भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा भएको ढिलाइबारे म पनि अनभिज्ञ छु ।’ यस्तै, ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले पनि अध्यादेशको पछिल्लो अवस्थाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।
ऊर्जाले दिएको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कारण
अध्यादेश पेस भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ असोजमा सरकारका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएकी थिइन् । त्यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललगायत टोली उपस्थित थिए । सो क्रममा मन्त्री भुसालले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आठ कारण राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकी थिइन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसमा चासो नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा खपत भने बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । सोही कारण निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो ।
अब आशा छैन : ऊर्जा मन्त्रालय
मन्त्री भुसाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अब अध्यादेश पारित हुने मामलामा आशा मारिसकेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अब अध्यादेश आउने आशा नरहेको बताए ।
‘हामीले अध्यादेश पेस गरेको २० दिन भइसक्यो । अध्यादेश प्रमाणीकरण हुने भए अहिलेसम्म भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब अध्यादेश जारी हुन्छ भन्नेमा आशा मारिसकेका छौँ ।’ यद्यपि, राष्ट्रपतिले अझै पनि उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भने सक्नेछिन् । त्योअनुसार विद्युत् विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढोका नै बन्द नभएको उनको भनाइ छ ।
