सरकारले जलविद्युत् विकासलाई आर्थिक वृद्धि र रूपान्तरणको महत्वपूर्ण साधनको रूपमा लिएको छ । देशमा ऊर्जा उत्पादन १९६८ सालदेखि थालिएको भए पनि प्रभावकारी नीतिको अभावले अहिलेसम्म आर्थिक रूपमा सम्भाव्य क्षमताको पाँच प्रतिशतजति मात्र उत्पादन भएको छ । नेपालमा ४२ हजार एक सय ३३ मेगावाट विद्युत उत्पादनको आर्थिक सम्भाव्यता रहेको तथ्यांक छ । प्राविधिक रूपमा भने ४५ हजार ६ सय १० मेगावाट उत्पादन सम्भावना रहेको छ । तर, समग्रमा देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार दुई सय ९० मेगावाट रहेको मानिन्छ ।
ऊर्जा विकासको एक सय १० वर्षपछि बल्ल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अर्थात् चार सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित जलविद्युत् क्षमता दुई हजार एक सय तीन मेगावाट पुगेको छ । त्यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६ सय ५३ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत चार सय ७८ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले नौ सय ७२ मेगावाट उत्पादन गरेका छन् । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय २५ किलोवाट घन्टा (युनिट) पुगेको छ । त्यस्तै, ६६ केभीभन्दा बढीको प्रसारण लाइन निर्माण चार हजार सात सय ८२ किलोमिटर पुगेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत्मा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ९३ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आवभित्रै ९७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । अहिले विद्युत् चुहावट १७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ भने १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्ला ३१ पुगेको छ । चालू आवभित्र ४० जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य छ । यसबाहेक ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण ६ हजार एक सय १८ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । चालू आवभित्र ६ हजार पाँच सय पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइँ मन्त्रालयले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा कम्तीमा ३६ सय ५८ मेगावाट (७० प्रतिशत) विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
३२ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन
अहिले देशभर तीन हजार एक सय ९३ मेगावाटका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका दुई हजार आठ सय ८६ मेगावाट र विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका तीन सय सात मेगावाटका आयोजना छन् । त्यसबाहेक एक हजार सात सय १० मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको भनाइ छ । निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेकामध्ये सहायक कम्पनीका एक सय ८० मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको एक हजार पाँच सय ३० मेगावाट छन् ।
१० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको प्रक्रियामा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले १० हजार तीन सय ९८ मेगावाट क्षमताबराबरका आयोजना पिपिए (विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता)को चरणमा रहेका छन् । त्यसरी आवेदन गर्नेमध्ये विभिन्न स्रोतका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार लघुजलविद्युत् आयोजनाको ०.९८४ मेगावाटका छन् । त्यस्तै, नदी प्रवाही चार हजार आठ सय ४४ मेगावाट र अर्धजलाशययुक्त चार हजार तीन सय ५६, जलाशययुक्त आठ सय २८ मेगावाटका आयोजना छन् । त्यस्तै, सौर्य ऊर्जाका लागि तीन सय ६८ र वायु ऊर्जाको एक मेगावाटका आयोजना पिपिए प्रक्रियामा छन् । प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग अहिलेसम्म ६ हजार तीन सय ५४ मेगावाटका तीन सय ५६ आयोजनासँग पिपिए सम्झौता गरिसकेको छ ।
प्राधिकरण र सहायक कम्पनीका मात्र साढे २५ सय मेगावाटका आयोजना अध्ययनमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसको सहायक कम्पनीमार्फत केही ठूला आयोजनामा पनि अध्ययन र विकास गर्ने काम भइरहेको छ । उदाहरणका लागि एक हजार ६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ । डिजाइनको काम सकिएको छ । त्यस्तै, ६ सय ३५ मेगावाटको जलाशययुक्त दूधकोसीको पनि वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकन भइसकेको छ । आगामी वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना छ । सय मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँको वित्तीय व्यवस्थाको काम भइरहेको छ भने माथिल्लो मोदी र माथिल्लो मोदी ए गरी ६० मेगावाटका आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । अर्धजलाशययुक्त चैनपुर–सेती र अरुण चौथो क्रमशः दुई सय १० र चार सय ९० मेगावाटका आयोजना पनि अहिले अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । यसरी अध्ययनको क्रममा दुई हजार पाँच सय ५५ मेगावाटका आयोजना छन् ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०१८ मा जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, पछिल्लो तीन वर्षमा करिब १५ सय मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन भयो । यसअनुसार ५० प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक थिकेको भनाइ छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । प्राधिकरणले भने तोकिएको अवधिमा करिब ३५ सय मेगावाट (७० प्रतिशत) विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, श्वेतपत्रअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
पञ्चवर्षीय योजनामा अपेक्षित लक्ष्य
सरकारले जारी गरेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–०८०/८१) अनुसार जलविद्युत् जडित क्षमता पाँच हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । सबै स्थानीय तह र सतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुर्याउने योजना छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट घन्टा (युनिट) पुगेको हुनेछ । ६६ केभी तथा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन आठ हजार सर्किट किलोमिटर र ३३ केभी प्रसारण लाइन सात हजार तीन सय सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य छ । यसबाहेक ११ केभी लाइन ४३ हजार तीन सय ५२ पुर्याउने योजना छ भने विद्युत् चुहावट १२.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना छ ।
अझै ६ वर्ष विद्युत् आयात निरन्तर
चालू वर्षमा सबैभन्दा बढी (पिकलोड) माग एक हजार सात सय ६३ मेगावाट पुगेको छ । यसैगरी २०२२/२०२३ मा पिकलोड एक हजार नौ सय ७७ मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष पनि चार सय ५६ मेगावाटजति आयात गर्नुपर्नेछ । तर, बर्खाको समयमा सात सय २८ गिगावाट आवर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । केही जलाशययुक्त आयोजना बनेपछि सन् ०२८/२९ तिर मात्र नेपालले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने छैन । तर, त्यसवेलासम्म २१ अर्ब युनिटजति विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
थप विद्युत् निर्यातका तयारी
नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । सन् २०१४ मा नै सार्क क्षेत्रस्तरीय ऊर्जा क्षेत्रीय सहयोग फ्रेमवर्कमा सहमति भइसकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र बर्खामा निर्यात गर्नुपर्ने असन्तुलित अवस्था न्यूनतम ६ वर्षसम्म रहनेछ । यसलाई सन्तुलित गर्न पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । यसबाहेक भारतले नेपाली विद्युत्लाई उसको बजारमा बिक्री गर्न अनुमति दिइसकेको छ । १५ कात्तिक ०७८ देखि भारतले त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कुल ३९ मेगावाट विद्युत्लाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् निर्यातको अनुमति पाइसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ सय १४ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । ती आयोजनामा कालीगण्डकी एक सय ४४ मेगावाट, मिडल मर्स्याङ्दी ७० मेगावाट र चमेलिया ३० मेगावाट, माथिल्लो तामाकोसी चार सय ५६ मेगावाट, भोटेकोसी ४५ मेगावाट र मर्स्याङ्दी ६९ मेगावाट गरी कुल आठ सय १४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यातका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा भर्खरै भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको वार्तापछि नेपालमा बढी भएको विद्युत् खरिद गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गरेका छन् । भारतले अनुमति नदिएपछि भारतकै सहायतामा बनेका त्रिशूली २४ मेगावाट र देवीघाट १५ मेगावाट प्रस्ताव गरेको थियो । यसले चालू वर्षजस्तो विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्ने अपेक्षा छ ।
नेपाल–भारत जोड्ने मुख्य प्रसारण लाइन
नेपाल–भारत जोड्ने मुख्य प्रसारण लाइनमा अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन हो । यो लाइनबाट तत्कालका लागि ६ सय मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्न अनुमति छ । यसलाई थप ११ सय मेगावाटसम्म आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यसबाहेक चार सय ८६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने ३३ र एक सय ३२ केभीका अन्य संरचना पनि छन् । अहिले कुल एक हजार ८६ मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ । यसबाहेक अरुण तेस्रोका लागि भारतीय कम्पनी एसजेभिएनले आयोजनास्थलदेखि ढल्केबर हुँदै सीतामडीसम्म निर्माण गरिरहेको छ । यो २०२४ सम्ममा सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै, गोरखपुर–न्यु बुटवल, पूर्निया इनरुवा र बरेली लम्की चार सय केभीका लाइन पनि निर्माणाधीन छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जामार्फत ३५ लाख लाभान्वित
जलविद्युत्बाहेकका वैकल्पिक ऊर्जामा काम गरिरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कामले ३५ लाख जनसंख्या लाभान्वित भएको छ । सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूको संयुक्त सहयोगमा तथा निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रममार्फत लघु जलविद्युत्बाट झन्डै ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । केन्द्र स्थापनाको २५ वर्षमा नौ लाख ६१ हजार घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली र १६ लाख सुधारिएको चुलो जडान हुनुका साथै ११ हजार पानीघट्टको सुधार भएको छ ।
ऊर्जाबाट समृद्धि सम्भव छ : कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
आउने पाँच वर्षमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन न्यूनतम पनि ६ हजार मेगावाट पुग्नेछ । त्यस्तै, आठदेखि १० हजार मेगावाटका निर्माणाधीन आयोजना विभिन्न सरकारी, सहायक कम्पनी र निजीलगायतका हुनेछन् । जलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढ्नेछन् । दूधकोसी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्नेछ । त्यस्तै, अपर अरुण निर्माण भइसक्नेछ । तामाकोसी पाँचौँलगायतका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नेछन् । बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्नेछ । सरकारले लगानीका कुनै नयाँ ढाँचा तय गरेर अघि बढाइसकेको हुनेछ । त्यस्तै, कुनै पनि ढाँचामा अपर कर्णाली थालनी भइसक्नेछ । त्यसवेलासम्म देशको आन्तरिक विद्युत् माग न्यूनतम तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार मेगावाट हुनेछ । त्यसवेलासम्ममा दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछौँ । निर्यात भारतमा मात्र सीमित नभई बंगलादेशसम्म पु¥याउनेछौँ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । गोरखपुर–न्यु बुटवल चार सय केभीको प्रसारण लाइन सम्पन्न भइसकेको हुनेछ । इनरुवा–दुहबी लाइन निर्माण थालिएको हुनेछ । लम्की–बरेली प्रसारण लाइन पनि निर्माण थालिनेछ ।
प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार आइसक्नेछ । कृषि र सिँचाइलाई दिनेदेखि घरायसी र औद्योगिक ग्राहकलाई दिने विद्युत् उच्च विश्वसनीय हुनेछ । देशभरि जति माग आए पनि धान्न सक्ने संरचनाहरू तयार भइसक्नेछन् । खाना पकाउने र विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन मानिसको जीवनशैलीजस्तो बन्नेछ । डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने उद्योग विद्युत्मा आधारित हुनेछन् ।
यी सबै काम गर्दै जाँदा समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै हुनेछन् । पहिलो चुनौती खपत वृद्धि गर्नु हुनेछ । व्यापक रूपमा खपत वृद्धि गर्ने रणनीति लिइनेछ । प्राधिकरण र सरकारले पनि खपत वृद्धिका योजना र कार्यक्रम ल्याउनेछन् । अहिलेसम्म निर्यात पनि के होला भन्ने थियो । तर, पछिल्लो समय सकारात्मक विकास भइरहेको छ । बंगलादेशसम्म पनि निर्यातको सम्भावना बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण ‘नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिकोण–पत्र’ जारी भएको छ । त्यसमा नेपालमा दुवै देशको संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी र बजारमा उपलब्ध ऊर्जा परिणाम, बजार माग र घरेलु कानुनअनुसार दुवै देशबीच ऊर्जा व्यापार (आयात–निर्यात) गर्न सहमति छ । यसले ठूलो सहयोग पुग्नेछ । निर्यात गर्ने गरी वैदेशिक लगानी आउनेछ ।
पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी उत्तिकै आवश्यक छ । त्यो जुट्दै जानेछ । स्वदेशी लगानी र स्रोतबाट आयोजना अघि बढाउन सकिनेछ । नेपाली जनता, बैंक, उत्पादकमार्फत आयोजनामा लगानी जुट्नेछ । त्यसबाहेक प्राधिकरण आफैँले पनि पाँच वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छ । त्यसबाहेक सहयोगी मित्रराष्ट्र, दातृ निकायको पनि सहयोग लिनुपर्छ । अहिले लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । कुनै एउटाको मात्र लगानी स्वागत गर्छु भनेर हुँदैन । सबैको स्वागत गर्नुपर्छ । जब हामीले स्वदेशी माग पूरा गरेर विद्युत् निर्यात गरेर डलर कमाउन थाल्छौँ, त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
जलविद्युतबाट समृद्धि : भुटान र लाओस
भुटान र लाओस जलविद्युत् निकासीबाट समृद्धिको मार्गमा लम्किरहेका छन्
भुटान : भुटानसँग प्राविधिक एवं आर्थिक रूपले सम्भव जलविद्युत् उत्पादन क्षमता २३ हजार सात सय ६० मेगावाट छ । आफ्नो यही स्रोत र सम्भावनालाई भुटानले आफ्नो आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउन खोजेको छ । ऊसँग अहिले जलविद्युत् (जडित) क्षमता दुई हजार तीन सय २६ मेगावाट पुगेको छ । सन् २०२० बाट शतप्रतिशत विद्युतीकरण सकेर भुटानले आन्तरिक मागमा पाँच सय ४० मेगावाट खर्च गरेर बाँकी विद्युत् भारतलाई बेच्छ । सन् २०२५ सम्म आन्तरिक माग ६६५ मेगावाट पुर्याउने गरी आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरणको योजनामा पनि काम गरिरहेको छ । भुटान सन् २०२५ सम्ममा कुल विद्युत् उत्पादन पाँच हजार दुई सय ६४ मेगावाट र निर्यात चार हजार पाँच सय १२ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य पछ्याइरहेको छ । ऊसँग थप दुई हजार मेगावाटका परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । सन् २००० यता राजस्वको २७ प्रतिशतभन्दा बढी आय बिजुली निर्यातबाट गरिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
सन् २००९ बाट निर्माण सुरु गरेको सात सय २० मेगावाटको माङदेचु परियोजना लक्ष्यभन्दा चार वर्षपछि सन् २०१९ मा सक्दा पनि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा लागत–प्रभावी पावर प्लान्ट हो । भुटानको प्रतिमेगावाट औसत लागत आठ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलरजति मात्रै छ । त्यसैले उसका लागि यो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको क्षेत्र पनि हो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि भुटान २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर प्रतिवर्ष दुई सय २० मेगावाटको प्रो–एक्टिभ विकास नीति लक्ष्य पछ्याइरहेको छ । ६ वटा ठूला परियोजनाका साथै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणको गुरुयोजनासहित जलविद्युत् क्षेत्रमा सन् २००३ बाट अघि बढिरहेको भुटानले उदाहरणीय उपलब्धि गरेको छ ।
भुटान आफ्ना सबै प्राविधिक एवं आर्थिक रूपले सम्भव २३ हजार आठ सय मेगावाट क्षमता सन् २०४० सम्ममा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यमा छ । यसका लागि उसले ७३ वटा सम्भावित परियोजनस्थल पहिचान गरेको छ । दुई हजार ८५ मेगावाटको प्रस्तावित सांखोस प्लान्ट भारतसँगको सहकार्यमा एक अर्ब ५६ करोड डलरको लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । साढे दुई अर्ब डलरको जिडिपी रहेको मुलुकका लागि लगभग जिडिपीबराबरकै परियोजना आफैँमा महत्वाकांक्षी हो । यसले भुटानको जलविद्युत्को विकासमा निरन्तरको जोडलाई नै प्रदर्शन गर्छ ।
लाओस : विद्युत् निर्यात लाओसको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । ७२ लाख जनसंख्या र २० अर्ब डलर जिडिपी रहेको एसियाली मुलुक लाओसको जडित विद्युत् क्षमता लगभग १० हजार चार सय मेगावाट पुगेको छ ।
सात हजार ६ सय मेगावाटका परियोजना निर्माणाधीन छन् । उसले सन् २०२५ सम्ममा जलविद्युत् उत्पादन २७ हजार २४ गिगावाट प्रतिघन्टा पुर्याउने र १४ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ । उसले सन् २०२१ को पहिलो नौ महिनामा मात्रै दुई अर्ब डलरभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा १२ प्रतिशतले बढी हो । लाओसले विद्युत् थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया र म्यानमारलाई बेच्छ । आन्तरिक खपत पनि वार्षिक करिब १० प्रतिशतले बढाइरहेको छ । जलविद्युत्का साथै उसले कोइला र डिजेलबाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्छ । यद्यपि, लाओसको विद्युत् उत्पादनमा जलविद्युत्को हिस्सेदारी ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
