छिमेकी देश भारतका पाँच प्रान्तको हालै सार्वजनिक विधानसभा निर्वाचनको मतपरिणामले राजनीतिमा रुचि राख्ने जोकोहीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस परिणामबाट छिमेकी भएका नाताले नेपाल र यहाँको राजनीतिक प्राणीहरू पनि प्रभावित हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । भारतका उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मणिपुर, गोवा र पन्जाब प्रान्तको मतपरिणामले विगतका अनेकौँ आकलन र चुनावी सिद्धान्तको खण्डन गरेको छ । सामान्यतया राजनीतिमा सत्ताधारीलाई चुनाव जित्न कठिन हुने विश्वास गरिन्छ । सत्ताधारीले सत्तामा रहँदा गरेका त्रुटिको यथोचित जवाफ दिनुपर्ने, लोकप्रिय काम गर्न नसक्ने, सबैलाई सन्तुष्ट गर्न नसक्ने आदि कारणले सत्ताधारीले चुनावमा पराजय भोग्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर, यसपटकको मतपरिणामले भारतमा यो सिद्धान्तको खण्डन गरेको छ । पाँचमध्ये चार राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले बाजी मारेको छ । उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा त सत्तारुढ दलले अर्को कीर्तिमान पनि बनाएको छ । उत्तर प्रदेशमा ३७ वर्षपछि मात्र सत्तारुढ दल पुनः सत्तारुढ हुन पुगेको छ । भारतीय राजनीतिमा यो एक नौलो सन्दर्भ बनेको छ । त्यस्तै उत्तराखण्डमा अहिलेसम्म लगातार दुई निर्वाचन कुनै पनि दलले जितेका थिएनन् । तर, विगतमा भाजपा आफैँमा समस्या हुँदाहुँदै पनि, मुख्यमन्त्रीहरू प्रिवर्तन भइरहे पनि जनताले पुनः उसैलाई बहुमत प्रदान गरेका छन् । स्मरणीय छ, भारतका यी दुवै प्रान्त नेपालसँग सीमा जोडिएका हुन् ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण चुनाव परिणाम त पन्जाबमा अनुभूत गरिएको छ । यस प्रान्तमा अरविन्द केजरिवालको आम आदमी पार्टी (आप) ले सम्पूर्ण परम्परावादी राजनीतिक शक्तिको पत्तासाफ गरिदिएको छ । ११७ सिटको पन्जाब विधानसभामा आप एक्लैले ९२ सिट जितेको छ । यहाँ सरकार बनाउन ५९ सिट भए पुग्छ । पन्जाबसँग पनि नेपालको भावनात्मक सम्बन्ध छ । ठूलो संख्याका नेपाली पन्जाबमा विविध पेसा व्यवसायमा क्रियाशील छन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, भारतका यी प्रान्तमा अनुभूत गरिएको परिणामाले नेपालका सन्दर्भमा के महत्व राख्छ ? यी सबै प्रान्तका मत परिणामको विश्लेषण गरिएका खण्डमा केही कुरा समान रहेको पाउन सकिन्छ । पहिलो, जनता सुशासनका पक्षमा छन् । दोस्रो, जनतालाई परम्परावादी राजनीतिक शक्तिमा अब विश्वास छैन । तेस्रो, जनता नारामा होइन, काम र व्यवहार (डेलिभरी) मा विश्वास गर्छन् ।
चौथो, जातीय र साम्प्रदायिक सोच कमजोर हुँदै छन् र पाँचौँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण, जनता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् । भाजपा र आपले सशक्त प्रदर्शन गर्न सक्नु र भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, अकाली दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता परम्परावादी शक्तिहरू पराजित हुनुले माथिको विश्लेषणको सार्थकता प्रमाणित गर्छ । यसपटक भारतीय कांग्रेस निकै कमजोर साबित भएको देखिन्छ । यस पार्टीले पन्जाबको आफ्नो पुरानो परम्परागत पकड गुमाएको छ । यहाँ यसअघि कांग्रेस सरकार थियो, अब निःसन्देह भगवन्त मानको नेतृत्वमा आपको सरकार बन्ने निश्चित छ । मात्र दश वर्षको राजनीतिक यात्रा गरेको आपले विगत सात वर्षदेखि संघीय राजधानी दिल्लीमा शासन चलाइरहेको छ भने अब दोस्रो प्रदेशका रूपमा पन्जाबमा शासन चलाउनेछ । दिल्लीपछि अब आपले पन्जाबमा समेत कांग्रेसलाई सत्ताबाट विस्थापित गरेको छ ।
यस्तोमा एउटा प्रश्न उठ्छ, यस्तो कसरी सम्भव हुन सक्यो ? उत्तर सहज छ, आपले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अगाडि बढायो । उसले जनताको नाडी छाम्यो र जनताका आवश्यकता पहिचान गर्यो । सुशासनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्यो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफूहरूको अभियानसँग सिंगो समाजलाई जोड्यो । आपले युवालाई परिवर्तनको आधार मान्यो र उम्मेदवार चयनमा इमानदारी देखायो । परिणामतः दिल्लीको सानदार सफलतापछि पन्जाबमा पनि उसले सफलताको सानदार पताका फहरायो । यति मात्र होइन, यसपटक चुनाव भएका अन्य प्रान्तमा पनि यसले भविष्यका लागि आफ्नो उपस्थितिको संकेत दिइसकेको छ । वीजारोपण भइसकेको छ ।
दिल्लीमा आपको सफलताबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने लोभमा विभिन्न कलेवरमा अनेकौँ राजनीतिक पार्टीको उदय भयो । समय करिब–करिब उही हो सात–आठ वर्ष । तर, यस अवधिमा आपले दिल्लीमा तीनपटक सरकार बनायो र अहिले पन्जाबमा पनि सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको छ । यसका नेताहरू अब भविष्यमा भाजपासँग ठाडै जुध्ने सोचमा देखिन्छन् । अरविन्द केजरिवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, सञ्जीव झालगायत आपका नेताहरूको भनाइ छ, ‘हामी कुनै एक दलको मात्र विकल्प होइनौँ । हामीलाई त सबैले स्वीकार गरिरहेका छन् । हामी त नयाँ शक्ति हौँ । हामीले त विद्यमान दलहरूकै भोट बैंकबाट भोट प्राप्त गर्ने हो । हामी शासनको विकल्प दिइरहेका छौँ । जनताले हामीले स्वीकार गरिरहेका छन् । हामीले दिल्ली र पन्जाबमा कांग्रेसलाई विस्थापित गरेको देख्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ, हामी कांग्रेसका विकल्प हाैँ । तर, यो सत्य होइन, हामी त कांग्रेस मात्रको होइन, भाजपालगायत अन्य परम्परावादी दलका पनि विकल्प हौँ । हामीले दिल्ली र पन्जाबमा प्राप्त गरेको मतले यही प्रमाणित गर्छ ।’
आपले जनताका आवश्यकता पहिचान गर्यो । सुशासनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्यो र आफूहरूको अभियानसँग सिंगो समाजलाई जोड्यो । उसले युवालाई परिवर्तनको आधार मान्यो र उम्मेदवार चयनमा इमानदारी देखायो । त्यसैले, दिल्लीपछि पन्जाबका जनताले पनि उसलाई विश्वास गरे ।
यस पृष्ठभूमिमा एक प्रश्न उठ्छ, आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनाउन मन पराउने नेपालका नयाँ राजनीतिक दलहरूले के गरे त ? के यिनीहरूले आपले जस्तै सोच्न सके ? के यिनीहरूले आपको जस्तै विश्लेषण गर्न सके र के यिनीहरू आपले जस्तो रणनीति बनाएर जनताबीच भिज्न सके ? उत्तर सबै प्रस्ट छ, सकेनन् । नेपालका सन्दर्भमा त नयाँ भनिएका वैकल्पिक शक्तिहरू नयाँ डब्बामा पुरानो मालका रूपमा प्रस्तुत भए । साँच्चै भन्ने हो भने जनताले विश्वास गर्न सक्ने गरी यिनले कुनै विकल्प नै प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अझ कतिपयले त पुरानो राजनीतिक अवस्थालाई नै विकल्पका रूपमा अथ्र्याउन खोजे । यस्तोमा यिनीहरू कसरी विकल्प हुन सक्छन् ?
यतिखेर आप सफल हुनुमा केजरिवालको शासनको मोडेल (केजरिवाल मोडेल अफ गभर्नेन्स) लाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ । जनताको प्रत्यक्ष आवश्यकताको सम्बोधन नै शासनको केजरिवाल मोडेल हो । भारतमै पनि कतिपयले यस मोडेललाई फ्री (निःशुल्क) मोडेल भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । दिल्लीपछि पन्ण्जाबमा पनि केजरिवालले विजयको झन्डा फहराउन सक्नुमा निश्चय पनि यही मोडेलको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
आपले शसनको आफ्नो मोडेलअनुरूप दिल्लीमा जस्तै पन्जाबमा पनि जनतालाई तीन सय युनिट निःशुल्क बिजुली दिने वाचा गर्यो । यसका साथै दिल्लीमा सफल भएको हरेक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा, प्रत्येक महिलालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ, हरेक जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रमको प्रतिबद्धता पनि उसले पन्जाबमा गरेको थियो । यस्तै आपले हरेक गाउँमा क्लिनिक खोल्ने, सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार्ने र राज्यमा ठूलो मात्रामा नयाँ अस्पताल खोल्ने कुरा पनि जनतामाझ राखेको थियो । दिल्लीमा यी सबै वाचा पूरा गरेका केजरिवालको प्रतिबद्धतामाथि पन्जाबका जनताले विश्वास गरे । केजरिवाल बोलेको कुरा पूरा गर्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । दिल्लीमा उनले जे–जे बोले, त्यो सबै पूरा गरे । पन्जाबी जनताले केजरिवालको त्यही छवि मन पराए ।
के हाम्रा नेता यसका लागि तयार छन् ? सुशासनका सन्दर्भमा आप र केजरिवालबाट सिक्न सक्ने कुरा थुप्रै हुन सक्छन् । सार्थक शासनको सुनिश्चितताको अभावमा शासनाधिकार केन्द्रीय शासन एकाइमा सीमित भएर रहने, केन्द्रीय सत्ता निरंकुश बन्ने र जनइच्छाबमोजिम परिचालित नहुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । निश्चय पनि यो स्थिति लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविरुद्ध हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको लेखाजोखाको प्रयास गर्ने हो भने स्थानीय स्वायत्त शासनलाई ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकले नै आफ्नो विकास गर्न सकेको र सुशासन कायम गर्ने दिशामा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको पाइन्छ । वास्तवमा केजरिवालको शासनको मोडेल यही अवधारणामा अडिएको छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । त्यसो त शासनका सिद्धान्त नेपालका नेतालाई पनि थाहा नै नभएको कहाँ हो र, तर समस्या एउटा मात्र छ, त्यो हो कार्यान्वयनको इमानदार प्रतिबद्धताको अभाव । केजरिवालको अहिलेसम्मको छवि इमानदार नेताको छ, त्यसैले उनी राजनीतिमा सफल भइरहेका छन् । जुन दिन उनको छविमा दाग लाग्छ, त्यो दिन भारतीय जनताले निश्चय पनि उनको पनि विकल्प खोज्नेछन् ।
