अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिमेन्ट उद्योगीहरूमाथि लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ । निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको बताएका छन् । यसअघि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाइसकेको छ । आयात प्रतिस्थापन, लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका सिमेन्ट उद्योगीमाथि गरिएको प्रहार दुर्भाग्यपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
अख्तियारले अवैध रूपमा बढी चुनढुंगा खानी उत्खनन गरेर राज्यलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान गरेको आरोप लगाउँदै खानी तथा भूगर्भ विभागका नौ कर्मचारीसहित नौ सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ‘आर्थिक पुनरुत्थान तथा कोभिडपश्चात् निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले आकर्षक प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरिरहेका वेलामा नेपालमा भने उल्टै भ्रष्टाचारको कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अहिले मुलुक क्लिंकर र सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि सिमेन्ट उद्योगले योगदान दिएका छन् । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको समेत उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटक–पटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।
‘उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासि मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको बताइएको छ । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सीधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
