राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा वितरणका लागि सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीसँग निवेदन माग गरेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि आगामी १८ माघदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । आयोगले जिल्ला र स्थानीय तह तोकेर सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीसँग निवेदन दिन भनेको छ । आयोगले २७ जिल्लाका ६८ स्थानीय तहबाट निवेदन मागेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी १८ माघदेखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेस गर्न भनिएको छ ।
आयोगले खटाउने नापी टोलीबाट आवास कमोत गरेको जग्गाको नाप–नक्सा गराउन जारी सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि निवेदन दिइसकेकाले निस्सा लिन र जग्गा नाप–चेकजाँच गराउन सम्पर्क गर्नका लागि पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ । आयोगले जिल्ला र स्थानीय तह तोकेरै सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीसँग निवेदन मागेको छ । जसमा इलामबाट माई, सूर्योदय र रोङ नगरपालिका, झापाबाट कन्काई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिका तथा मोरङबाट पथरी–शनिश्वरे, सुन्दर–हरैँचा, उर्लाबारी र रतुवामाई नगरपालिका तथा कानेपोखरी र बुढीगंगा गाउँपालिका छन् ।
सुनसरीबाट बराहक्षेत्र नगरपालिका, उदयपुरबाट बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिका, सप्तरीबाट अग्निसाइर–कृष्णसरवन र तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका, सिराहाबाट धनगढीमाई र मिर्चैया नगरपालिकाबाट निवेदन मागिएको छ । यसैगरी, महोत्तरीबाट बर्दिवास नगरपालिका र सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीबाट बागमती र कविलासी नगरपालिका, बाराबाट निजगढ र पचरौता नगरपालिका, रौतहटबाट गरुडा र गुजरा नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साबाट वीरगन्ज महानगरपालिका, सिन्धुलीबाट कमलामाई नगरपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाबाट पनि निवेदन मागिएको छ ।
निवेदन मागिएकामा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका तथा बागमती र बकैया गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी र कालिका नगरपालिका, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका, नवलपरासी पूर्वका हुप्सेकोट गाउँपालिका र मध्यविन्दु नगरपालिका, नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका, रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका र कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका छन् ।
दाङको घोराही र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बबई र दंगीशरण गाउँपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र राप्ती–सोनारी गाउँपालिका, बर्दियाको राजापुर र बारबर्दिया नगरपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका तथा गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकाका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीसँग पनि निवेदन मागिएको छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्किचुहा नगरपालिका तथा कैलारी गाउँपालिका, कञ्चनपुरको बेलौरी, कृष्णपुर, दोधारा–चाँदनी र वेदकोट नगरपालिका तथा डडेल्धुराको आलिताल, गन्यापधुरा र अजयमेरु गाउँपालिकाका भूमिहीनसँग पनि जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन भनिएको छ ।
वैशाखअघि नै सुकुमबासीले लालपुर्जा पाउँछन्
नहेन्द्र खड्का, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि आयोग
१८ माघदेखि निवेदन दिन भनेका छौँ । निवेदनबाट लगत संकलन हुन्छ, त्यससँगसँगै नापजाँच पनि हुन्छ । निवेदन हालेको व्यक्तिले त्यसको ३५ दिनभित्र लालपुर्जा हात पार्छ । यही हिसाबमा तयारी भइरहेको छ । भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितलाई ३५ दिन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा ४५ दिनभित्र लालपुर्जा दिने हिसाबले तयारी गरिरहेका छौँ । लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नापजाँचलगायत काममा वडा र स्थानीय तह संलग्न हुन्छन् । स्थानीय तहबाट आएको सिफारिसका आधारमा वितरण भने आयोगको जिल्लास्तरीय संयन्त्रले गर्छ । आयोगले वैशाखअघि नै लालपुर्जा बाँडिसक्छ ।
