वाणिज्य बैंकहरूले मंगलबारदेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपकोे रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। पुस पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ। यो सुविधा आगामी असारमसान्तसम्मका लागि मात्र हुनेछ भने यो सुविधाले गर्दा बढेको रकमबाट आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न पाइनेछैन।
यो सुविधाले बैंकहरूको स्रोतमा करिब ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिने सम्भावाना छ। कोषमा करिब एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंकहरूले अहिले नै ८१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा गणना गरिरहेका छन्। हालसम्म यस्तो रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै बैंकहरूमा रहने र यसलाई गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। ५० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंकमै रहने गरेको थियो।