ट्रायल पास गरेका चार लाख ५० हजार, अनलाइन फर्म भरेर ट्रायलको पालो पर्खेर बसेका पाँच लाख, परीक्षणकालीन कार्ड लिएका ४० हजार र कागजी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने एक लाख ५० हजार
- फ्रान्सदेखि नयाँ १४ लाख स्मार्ट कार्ड आइपुग्यो, तर अझै प्रिन्ट थालिएन
- अहिलेसम्म देशभर २१ लाख स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट
- अहिलेसम्म ३२ लाख लाइसेन्स वितरण
- देशभर ४४ लाख सवारीसाधन दर्ता
देशभर विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को पर्खाइमा बस्ने चालकको संख्या ११ लाख ४० हजार पुगेको छ । त्यसमध्ये चार लाख ५० हजार जनाले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि लिखित र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा पास गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये दुई लाख ४१ हजार बागमती प्रदेशका मात्र छन् । त्यस्तै, चार लाख ५० हजारजना लाइसेन्स पाउन अनलाइन परीक्षा फाराम बुझाएर बसेका छन् । त्यस्तै, एक लाख ५० हजार पुरानो कागजी लाइसेन्सको म्याद सकिएर नवीकरणसँगै स्मार्ट लाइसेन्स लिन चाहने हुन् ।
तर, यातायात व्यवस्था विभागमा भदौ ०७७ देखि आकस्मिकबाहेक अन्यलाई स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बन्द छ । यो विडम्बना किन भएको छ भने यातायात व्यवस्था विभागको स्टोरमा अहिले १५ हजार मात्र स्मार्ट कार्ड रहेका छन् । आकस्मिकअन्तर्गत सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा प्रहरी, सेनाको शान्ति मिसन, कूटनीतिक नियोगका अधिकारी, वैदेशिक रोजगारमा ड्राइभिङ पेसामा जानेहरूका लागि दैनिक औसतमा एक सय १० संख्यामा प्रिन्ट र वितरण गरिन्छ ।
१४ लाख कार्ड डेलिभरी भयो, पुसदेखि प्रिन्ट थाल्ने तयारी
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार नयाँ १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड विभागमा आइसकेको छ । ती कार्ड १६ मसिरमा काठमाडौं ल्याइएको हो । यसअघि साउनमा विभागले एक महिनाभित्र नै उपलब्ध गराउने गरी फ्रेन्च ठेकेदार कम्पनीसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिएको थियो । तर, कोभिडका कारण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको ठेक्का नयाँ कम्पनीसँग भएकाले ल्याएको कार्ड प्रयोग गर्नुअघि गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यसैअनुसार अहिले परीक्षण गर्ने काम भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘पुस पहिलो हप्तादेखि नै प्रिन्ट थाल्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने । यसअघि नयाँ कार्डलाई विभागको प्रिन्टिङ प्रणालीसँग इन्टिग्रेसन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत फ्रान्सेली कम्पनी सेल्प (स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुसन)ले स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउँदै छ । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले परीक्षणपछि तीन सिफ्टमा २४ घन्टा नै कार्ड प्रिन्ट गर्ने र तीन महिनामै प्रिन्ट र वितरण गरिसक्ने योजना रहेको बताए ।
दैनिक ६ देखि आठ हजार प्रिन्ट गर्ने कार्ड प्रिन्टर छन्, तर कार्ड छैनन्
यातायात व्यवस्था विभागसँग दुई वर्षअघिसम्म विद्युतीय स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्रशस्त हुने, तर प्रिन्टरको अभाव हुने गरेको थियो । प्रिन्ट नभएकै कारण उपभोक्ताले दुई वर्षसम्म पालो कुरेर बस्नुपथ्र्यो । तर, २६ मंसिर ०७६ देखि भने मास प्रिन्टरमार्फत कार्ड प्रिन्ट गर्न थालियो । त्यसपछि बिस्तारै यो समस्या समाधान हुँदै गयो । अहिले विभागसँग दैनिक ६ देखि आठ लाख कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमता छ । अहिले विभागसँग मास प्रिन्टरबाहेक चारवटा साना प्रिन्टर पनि छन् । मास प्रिन्टरले एक घन्टामा चार सय ५० र अन्यले उही समयमा अधिकतम ६० वटा कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्छन् । यसअनुसार लगातार आठ घन्टा सबै प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने हो भने पाँच हजारदेखि ५५ सय २० स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने क्षमता छ ।
२१ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट
सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएपछि अहिलेसम्म नवीकरण र नयाँ गरी २१ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेको छ । प्रिन्ट गरेका सबै कार्ड देशका २४ वटा कार्यालयबाट वितरण भइरहेको छ । सरकारले १४ मंसिर ०७२ देखि स्मार्ट कार्ड वितरण थालेको हो । विभागका अनुसार देशभर कति कागजी लाइसेन्स वितरण गरिएको छ, तथ्यांक छैन । तर, अहिलेसम्म कागजी र स्मार्ट गरी अन्दाजी ३२ लाख लाइसेन्स वितरण भएका छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार देशमा अहिले ४४ लाख तीन हजार पाँच सय २९ वटा सवारीसाधन दर्ता छन् ।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरण ढिलाइको कारण : दुई कम्पनीको टकराव
स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ हुनुमा कोभिड–१९ लाई दोष दिइए पनि भित्री कारण अर्कै छ । यातायात व्यवस्था विभागको व्यवस्थापन यसमा जिम्मेवार देखिन्छ । सबैभन्दा पहिलो विषय समयमा ठेक्का भएन । कार्ड बाँकी हुँदै ठेक्का लगाएको भए यस्तो यो समस्या नआउन सक्थ्यो ।
त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या विद्युतीय स्मार्ट लाइसेन्सको काम गर्ने विश्वस्तरीय दुई कम्पनीको प्रतिस्पर्धा र एकले अर्कोलाई गरेको असहयोगले नेपाली चालकहरू पीडित भएको देखिन्छ । पछिल्लो (०७७ मंसिर) ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी सेल्पले पाएपछि ढिलाइ झन् बढ्न थाल्यो ।
पछिल्लो ठेक्कामा बाहेक यसअघि नेपालले आह्वान गरेका स्मार्ट कार्डका सबै ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाउने गरेको थियो । त्यसैअनुसार स्मार्ट लाइसेन्सका लागि विभागमा भारतीय कम्पनीकै जिम्मामा उसकै स्मार्ट कार्ड, सफ्टवेयर, प्रिन्टर र प्रिन्टरसँग कार्डलाई इडिएल, भिआरएस सिस्टम जडान भएको थियो । तर, पछिल्लो स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीले पाएपछि प्रणाली एउटाको भयो, त्यसमा प्रयोग हुने कार्ड अर्को कम्पनीको ।
यसपछि फ्रान्सेली कम्पनीले तयार गरेको कार्ड भारतीय कम्पनीको प्रणालीसँग ‘इन्टिगे्रसन र कम्प्याक्टिबल’ बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसरी प्रणालीसँग कम्प्याक्टिबल बनाउने कामलाई ‘पर्सनलाइजेसन’ भनिन्छ । त्यसपछि भारतीय कम्पनी र फ्रान्सेली कम्पनीबीच यो काम कसले गर्ने भन्ने विवाद सुरु भयो । जबकि विभागले ठेक्का निकाल्दा पर्सनलाइजेसन गर्ने विषयमा कुनै विचार नै नगरेको देखियो । ‘यहाँ विभाग चुकेको हो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने ।
यो विवाद किन पनि सुरु भयो भने ठेक्का मद्रास कम्पनीको भन्दा न्यून मूल्यमा फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको थियो । त्यही कम्पनीलाई सहयोग गर्न भारतीय कम्पनी चाहँदैनथ्यो । यसले नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स र त्यसको प्रणालीको सञ्चालनबाट पनि मद्रास कम्पनी बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसपछि ०७७ मंसिरमा ठेक्का लागेको १४ लाख कार्ड सप्लाइए एकाएक रोकियो । मद्रास कम्पनीले पनि आफूले ठेक्का नपाएको रिस पोख्न फ्रान्सेली कम्पनीले तयार गर्ने स्मार्ट कार्ड इन्टिग्रेसन गर्ने काममा ढिलाइ गरिदियो । त्यति मात्र होइन, फ्रान्सेली कम्पनीले दिएको कार्डको केही फिचर संशोधन र थप गर्नुपर्ने भयो । यसले गर्दा पनि समय लाग्यो ।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार प्रणाली (प्रिन्टर र सफ्टवेयर)मा फ्रान्सेली कम्पनीको स्मार्ट कार्डलाई कम्याक्टिबल बनाउन देखिएको समस्या पहिचान गर्ने र समस्या समाधान गर्र्ने क्रम थालियो । दुई कम्पनीबीच समन्वय गरेर विभागले अहिले मद्रास सेक्युरिटीले प्रिन्टरमार्फत सफ्टवेयर पर्सनलाइजेसन गर्ने काम सकेको छ । त्यसलाई सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने काम पनि भइसकेको र फ्रान्सेली कम्पनीले तयार गरेको नयाँ कार्डलाई परीक्षण गर्ने काम लगभग सकिएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकार छिटो स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारीमा
बागमती प्रदेश सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो राखेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जतिसक्दो छिटो लाइसेन्स वितरणको आवश्यक व्यवस्था गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । लाइसेन्स पर्खेर बस्नेमा बागमती प्रदेशका अत्यधिक छन् । ट्रायल पास गरेकालाई छिटो लाइसेन्स उपलब्ध गराउने र अनलाइन फर्म भरेर ट्रायलको पालो पर्खेर बसेकाको हकमा ट्रायल दिने ठाउँको संख्या वृद्धि गरेर काम गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले पनि संघीय व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणको काम प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुने भएकाले क्रमशः उसैले जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।
प्रक्रिया पुर्याएका सबैले तीन महिनाभित्र लाइसेन्स पाउँछन् : राजेन्द्र पाण्डे, मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
तपाईंले तीन महिनाभित्र लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएछ । कसरी सम्भव होला ?
शुक्रबार मात्र यस विषयमा हेटौँडामा प्रारम्भिक बैठक बस्यो । तीन वर्ष हुँदासम्म पनि लाइसेन्स नपाउने अवस्था छ । अब तीन महिनामा प्रक्रिया पुर्याएका सबैले लाइसेन्स पाउँछन् । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, सडक विभाग, प्रहरीलगायत सबैको उपस्थितिमा यसलाई छिटो बनाउन केही मेसिन, केही जनशक्ति हुनेबित्तिकै छिटो बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ । त्यसैअनुसार समाधान गर्छौँ । अब एक हप्ताभित्र नै दोस्रो बैठक बसेर थप गर्नुपर्ने काम निश्चित गरिनेछ ।
स्मार्ट लाइसेन्स संघीय सरकारले प्रिन्ट गरेर दिएपछि मात्र प्रदेशले वितरण गर्न सक्छ । यो समग्र प्रणालीलाई नै कसरी द्रुततर बनाउनुहुन्छ ?
संघीय सरकारअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड प्रिन्ट गरेर पठाउने र प्रदेशले वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । तर, स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि ट्रायल लिने, परीक्षा लिने, जाँच गर्ने सम्पूर्ण काम प्रदेशअन्तर्गत छ । यसकारण प्रदेशको आफ्नो काम समयमा नै सकेर बसेपछि संघले ढिला गर्न नै पाएन नि । नयाँ प्रणाली स्थापना गर्नेभन्दा पनि भएकोलाई द्रुततर कार्यान्वयनमा लैजानेछु ।
पाँच लाख मानिसहरू अनलाइनबाट फर्म भरेर ट्रायलको पालो पर्खेर बसेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमतीका छन् । छिटो पालो आउन अहिलेको व्यवस्थाले सम्भव छैन । यसमा के योजना छ ?
धादिङ, रसुवा र नुवाकोटलाई समेटेर एउटा, चितवनमा एउटा र काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई आवश्यकता हेरेर तीनवटा ट्रायल सेन्टर थप्ने योजना छ । आवश्यकता हेरेर एक महिनाभित्र करिब २० वटा ट्रायल सेन्टर थप्छु । प्रदेश सरकारलाई कुनै समस्या छैन ।
तीन महिनामै सक्नुहोला त ?
म गरेर देखाउँछु । केही दिनभित्रै यसको थप प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, के–कति प्रगति भयो भनेर तपाईंलाई फेरि बोलाउँछु ।
