संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जनताका आकांक्षाहरू सम्बोधनका लागि कांग्रेसभित्र विधिको शासन अपरिहार्य छ
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको विचारधारामा अभ्यास गर्ने नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशन प्रारम्भ गरे पनि पटक–पटक समयतालिका फेरबदल गरिरहँदा कानुनको अनादर, वैधानिकताको प्रश्नका साथै नागरिकका नजरमा अविश्वासको सकसमा परेको छ । अहिले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले संविधानमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र आफ्नै पार्टीको विधानको मर्मलाई गम्भीर रूपमा नलिएपछि पार्टीको वैधानिकतामाथि सर्वत्र रूपमा संवैधानिक र नैतिक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षभित्र प्रदेश र संघका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हल्का रूपमा लिएको कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्दासमेत नेतृत्व र पदाधिकारीमा आवश्यकताअनुरूपको चासो र सक्रियता लिएको देखिँदैन । बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै जनताबाट प्रतिपक्षको म्यान्डेट पाएको कांग्रेस पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्वमा छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका वेला गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले पटक–पटक थप गरिएको समयावधिमा समेत महाधिवेशन गर्न नसक्नु आफैँमा संविधानप्रतिको अनादर हो ।
प्रजातान्त्रिक संघर्षबाट उदाएको र विधिको शासनलाई सर्वोपरि मान्ने पार्टी आफैँ कानुनी वैधताको संकटमा परेको छ । ०७२ फागुनमा १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले ०७७ फागुनमा आफ्नो १४औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो । यद्यपि, कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर पार्टी र पदाधिकारीको निर्वाचन ६ महिना सार्न सकिने व्यवस्थासमेत अहिले पार गरिसकेको छ । कांग्रेसले वडा र नगरको अधिवेशन सुरु गरेर अधिवेशनको प्रारम्भ गरे तापनि केन्द्र र प्रदेशको महाधिवेशनविना कानुनी रूपमा वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
अहिलेको कोभिडको प्रतिकूल परिस्थितिले महाधिवेशन मिति धकेल्ने एउटा मौका दिए पनि पछिल्लो अनुकूल समयमा समेत नेतृत्वमा देखिएको सुस्तताले कांग्रेसको विश्वसनीयतामाथि नै आँच आउने सम्भावना देखिएका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व र समयसीमालाई बेवास्ता गर्दै जाँदा विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि ठान्ने कांगे्रसले गरिरहेको कानुन छल्ने प्रयास उचित देखिएको छैन । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था छल्न सक्दैन । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को (ख)मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक दलको संघीय र प्रदेश तहको प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा अर्काे ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न राजनीतिक दलको विधानमा बाधा नपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
कांग्रेसको विधानमा त पाँच वर्षमा पनि होइन, प्रत्येक चार वर्षमा नै महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुरूप कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन ०७६ फागुनमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, कोरोना महामारीको महासंकटका बीच महाधिवेशन सम्भव थिएन । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) को प्रवधान अनुसरण गर्दै कांग्रेसले महाधिवेशन एक वर्ष पछि सार्यो । १४औँ महाधिवेशन ०७७ फागुनमा गर्ने तय भयो । गत फागुनमा पनि कोरोनालगायतलाई देखाएर महाधिवेशन हुन सकेन । पुनः संविधानकै विशेष परिस्थितिको प्रावधानलाई टेकेर ६ महिनापछि अर्थात् ०७८ भदौमा महाधिवेशन तय गरियो । भदौमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने स्थिति देखिएपश्चात् केन्द्रीय कार्यसमितिले फेरि मंसिर ९–१३ को मिति नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो ।
विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके अर्काे ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै हो । तर, थपिएको ६ महिनाको म्याद कांग्रेसले भदौ १९ मै गुजारिसकेको छ । मंसिर ९–१३ का लागि तय गरेको कार्यतालिकामा पनि महाधिवेशन गर्न नसकिने देखेर कांग्रेसले पुनः नयाँ कार्यतालिका मंसिरको अन्तिम साताका लागि तय गरेको छ । यसकारण, अहिले सर्वत्र कांग्रेसको नेतृत्वको नियति र वैधानिकताको प्रश्न बहसका रूपमा चर्काेसँग उठेको छ ।
निर्धारित समयमा लोकतान्त्रिक विधिबाट हुने महाधिवेशन र निर्वाचनले दलहरूमा क्रमशः सुधार ल्याउने आशा गरिन्छ । विधिको शासनलाई लत्याएर आफूखुसी चल्ने कांग्रेसलाई एउटा लोकतान्त्रिक दलका रूपमा विश्वास गर्न सकिँदैन ।
कांग्रेसभित्रका अन्तरविरोध, गुटगत संरचना र स्वार्थपूर्ण गतिविधिले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरण र नयाँ सदस्यतामा किचलो देखिएको छ । कांग्रेसको सदस्यता बढाउने उद्देश्यभन्दा पनि आफ्ना गुटका क्रियाशील सदस्य थप्ने र अर्काेलाई हटाउने साँघुरो दृष्टिले अन्तरकलह केन्द्र हुँदै वडास्तरसम्म पुगेको छ । गुटगत दुराशयबाट आफ्नो नेतृत्वलाई निर्वाचित गराउने प्रपञ्चले समग्र पार्टीको विधि, कार्ययोजनामा नै किचलो थपिदियो ।
कांग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिएसँगै प्रत्येकपटक क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । क्रियाशील सदस्य महाधिवेशनका लागि प्रारम्भिक मतदाता हुन् । क्रियाशील सदस्यता नटुंगिएसम्म महाधिवेशनको काम अगाडि बढ्न सक्दैन । क्रियाशील सदस्यले वडा कमिटी र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले जिल्ला नेतृत्वका साथै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने भएकाले आफ्ना गुटको विजयका लागि नेताहरूको चासो क्रियाशील सदस्यतामा अतिशय नै देखिन्छ ।
१४औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य १० लाख पुर्याउने कांग्रेसको योजना छ । हालसम्म ५१ जिल्लामा स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । १३ जिल्लामा जिल्ला तहसम्मकै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । क्रियशील सदस्यताको विवाद समाधान भए पनि बाँकी १३ जिल्लामा त वडा तहको अधिवेशनसमेत सुरु हुन सकेको छैन । रौतहट र रसुवाको भने क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै पनि टुंगिन सकेको छैन । विगतदेखिकै क्रियाशील सदस्यतामा पारदर्शिता, समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन सकस भइरहेको देखिन्छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन पाँचौँपटक सारिँदै गर्दा कार्यकर्तामा अन्योल छाएको छ । नेतृत्वको चाहनाअनुसार कार्यतालिका फेरिन्छ । तर, पार्टीका विधानअनुरूपको निर्णय कार्यान्वयन समयमा हुँदैनन् । एकथरी कार्यकर्ताले नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने दृढ इच्छाशक्तिमा कमी रहेको आरोप लगाउँछन् । अर्काथरी, गठबन्धनको सरकार र पार्टीको महाधिवेशनको कार्यव्यस्तताले अन्योल सिर्जना गरेको तर्क गर्छन् । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन पार्टी अवैधानिक हुने दिशातर्फ अग्रसर छ । आमकार्यकर्तामा महाधिवेशनलाई लिएर अन्योल देखिएको छ ।
वडा अधिवेशनको सुरुआतसँगै उत्साहित भएका कार्यकर्ता निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा निराशोन्मुख छन् । पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा थपिएको छ, तर, नेतृत्वलाई दबाब दिन भने सकेका छैनन् । पार्टी विभाजन र चर्काे आन्तरिक विवादबीच पनि छोटो समयको तयारीमै एमालेको महाधिवेशन प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेस भने झन्डै दुई वर्षदेखि महाधिवेशन गर्न नसकेर सकसमा छ । महाधिवेशन मिति तोक्ने र सार्ने शृंखला पछिल्लो डेढ वर्षदेखि जारी छ ।
विधिको शासनलाई लत्याएर आफूखुसी चल्ने कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक दलका रूपमा आमविश्वास गर्न सकिँदैन । यो आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि संवेदनशील संकट हो । कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले लोकतन्त्र नै कमजोर पार्ने नेताहरू आफैँ स्वीकार गरिरहेका छन् । विधिको शासनलाई सर्वोपरि मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी आफैँ कानुनी वैधताको संकटमा परेको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुक बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिलको भनाइमा ‘लोकतन्त्र सरकार र दलभित्रको सबैभन्दा खराब स्वरूप हो, तर समय–समयमा परीक्षण भएका अन्य सबै स्वरूपभन्दा यो उत्तम व्यवस्था हो ।’ लोकतन्त्र अव्यवस्थित खेल हो भन्ने उनको मान्यता थियो । तर, सबैले नियम पालना गरी खेलेमा लोकतन्त्र धर्तीकै उत्कृष्ट खेल पनि हो, जुन लोकतन्त्र शान्ति, विकास र स्थायित्वलाई स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको व्यवस्था हो । यसैले पनि कांग्रेसभित्रका खराब प्रवृत्तिलाई समयमा नै विधिपूर्वक परीक्षण गरी आगामी रूपान्तरणकारी कार्यदिशातर्फ लैजान सबैको सकारात्मक दबाब चाहिन्छ ।
निर्धारित समयमा लोकतान्त्रिक विधिबाट हुने महाधिवेशन र निर्वाचनले दलहरूमा क्रमशः सुधार ल्याउने आशा गरिन्छ । विधिको शासनलाई लत्याएर आफूखुसी चल्ने कांग्रेसलाई एउटा लोकतान्त्रिक दलका रूपमा विश्वास गर्न सकिँदैन । यो आन्तरिक लोकतन्त्रको संकट हो । यस्तै प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक र नैतिक रूपले कमजोर बन्दै छन् । शीघ्र सुधार र रूपान्तरणको लक्षण देखिएको छैन । आमजनताका अगाडि भाषणमा लोकतन्त्रको चर्को बयान गर्ने तर आफैँले लोकतान्त्रिक विधिको अनुसरण नगर्ने प्रवृत्ति मान्य हुन सक्दैन ।
