दुई वर्षसम्म सकिएन श्रीस्थान सडक कालोपत्रे, कार्यकर्ता पोस्नमै सकियो तीन करोड

आइतबार, १७ असोज, २०७८
डिजिटल संस्करण

दैलेखको प्रमुख पर्यटकीय तीर्थस्थल श्रीस्थान जाने सडक कालोपत्रे गर्ने भनेर उद्घाटन भएको दुई वर्ष पूरा भयो। १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उद्घाटन भएको सडक अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन।

दुई वर्ष बित्दासमेत निर्माण पूरा नभएपछि स्थानीयले उद्घाटन गर्ने जनप्रतिनिधि र निर्माण कम्पनीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी भए पनि नालीविनाको सडक कालोपत्रे हुन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्।

दैनिक सयौँ सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने उक्त सडकको मोडहरूमा मोटो सरियासहितको पिसिसी गर्ने र नालीसहितको कालोपत्रे गर्ने भन्दै स्टिमेट परिवर्तन गरिएको छ। स्टिमेट परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण समयमै काम नसकेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म सडक कालोपत्रे गरिसक्ने गरी अहिले काम सुरु भएको छ।

पाँच करोडको टेन्डर खुलेकोमा सुपरस्टार कम्पनीले २९ प्रतिशत घटेर तीन करोड ५५ लाखमा पहिलोपटक ठेक्का पाएको थियो। अहिले बहुवर्षे योजना बनाएर नयाँ स्टिमेटअनुसार करिब चार करोड ७५ लाखको लागत पुर्याइएको छ। गुणस्तरीय र प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र काम सक्ने भन्दै दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बारम्बार अनुगमन र निर्देशनसमेत दिँदै आएका छन्।

अहिले काम सुरु भइरहेको छ। तर, अनावश्यक कर्मचारीलाई धम्की दिने, सडकमा बिच्छ्याएको सरियामा ठूला सवारीसाधन कुदाइदिनेजस्ता समस्या आएको निर्माण कम्पनीले गुनासो गरेको छ। स्टिमेटअनुसार राख्नुपर्ने, रडको साइज, सिमेन्टको क्वालिटी र सबै कुरा पूर्ण रूपमा पालना गरेर प्रभावकारी काम गरेको कम्पनीको दाबी छ।

दुई आर्थिक वर्षमा तीन करोड कार्यकर्ता पोस्न सकियो
सडकको स्तरोन्नति गर्न भन्दै नारायण नगरपालिकाले दुई आर्थिक वर्षमा तीन करोडभन्दा बढी रकम सकाएको थियो। कालोपत्रेको टेन्डर हुनुपूर्व तीन करोड रकम सकिएको उक्त सडकमा तत्कालीन समयमा निर्माण गरिएका अधिकांश संरचनाहरू अहिले छैनन्। कम गुणस्तरको काम गरिएको र दबाबमा रकम पास गरिएको स्थानीयको आरोप छ।

कर्णाली प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयबाट गत वर्ष मात्रै श्रीस्थान सडकको माथिल्लो मोडमा करिब ४० लाखभन्दा बढी रकमको सडक पिसिसी गरिएको भए पनि अहिले सबै भाग उप्किएको छ। निर्माण कम्पनीले कमजोर काम गर्दागर्दै पनि दबाबमै रकम पास गर्नुपरेको नाम नबताउने सर्तमा डिभिजन वन कार्यालय दैलेखका एक कर्मचारीले बताए।

सुझावित समाचार