कोभिड–१९ को दोस्रो लहर चलिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । कोभिडबाट जोगिन सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण देशभरका सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसायको अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत राहतका प्याकेजहरू ल्याउने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका छन् । सोहीअनुसार उद्योगी–व्यवसायीका छाता संगठनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष उद्योग–व्यवसायलाई पुनरुत्थान हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले २८ असारमा आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायी तथा बैंकरहरूको विचार :
सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ : महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा हुँदै गर्दा लामो समय बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थियौँ । उद्योग–व्यवसाय बन्द थिए । अवस्था नाजुक थियो । त्यस अवस्थामा हामीले बाँच र बचाऊ नीति लिएका थियौँ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत स्टिमुलस प्याकेज ल्यायौँ । व्यवसायीको आत्मबल बढाउने प्रयास गर्यौँ, धेरै हदसम्म सफल पनि भयौँ ।
मनिटरी स्टिमुलसका लागि हामीले थुप्रै व्यवस्था गरेका थियौँ । ब्याजदरमा छुट, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, वर्किङ क्यापिटललगायतको व्यवस्था गर्यौँ । हामीले वित्तीय स्थायित्वलाई पनि ध्यान दियौँ, व्यवसायीलाई पनि लाभ दियौँ । २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउने नीति लियौँ । त्यसबाट व्यावसायिक समुदायले लाभ पाउनुभयो । कतिपयले त्यो एकदमै अनयुजल थियो, कतै नभएको कुरा थियो भनेर पनि भन्नुभयो ।
तर, त्यो त्यतिवेलाको अर्थतन्त्रको माग थियो, बैंकिङ र व्यावसायिक दुवै समुदायलाई आवश्यक थियो । यदि त्यसो नगरेको भए स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि पुग्थ्यो । बजारमा समस्या यस्तो छ, तर राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशत भन्दाभन्दै बैंकहरू भने ५ प्रतिशतको स्प्रेड कमाइरहेका छन् भन्ने अवस्थामा हामीले फेस गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा पनि एउटा लेभलमा रह्यो र बिजनेस कम्युनिटीले पनि झन्डै १०–११ अर्बको लाभ पाउनुभयो । त्यो एकपटकका लागि थियो, सधैँलाई होइन । अहिले कसैले आस पनि गरेका छैनन् र माग पनि गरेका छैनन् ।
पुनरर्कर्जाको आकार र सीमाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीसँग ४२ अर्बको फँड हुँदा पनि २ खर्बसम्म जान सकिन्छ भनेर म्यासेज दियौं । त्यसमध्ये डेढ खर्ब पुनरर्कर्जा गयो । खासगरी तरलता कायम राख्न र ब्याजदर स्थिर बनाउन यसले काम ग¥यो । अर्को सालका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, तर आकार र सीमा निश्चित भइसकेका छैनन् ।
आउने मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको छ । हामीलाई धेरैतिरबाट सुझाबहरू आएका छन् । गत साल केन्द्रीय बैंकले दिएको मनिटरी स्टिमुलसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको सुझाब छ । यो वर्षैभरि कर्जाको दर एकल अंकमा कायम रह्यो । अब पनि कायम नै रहोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । यो हाम्रो उद्देश्य पनि हो । यसमा मुद्रास्फीति पनि जोडिएकाले गम्भीर नै छौँ । सकेसम्म एकल अंकमै ब्याजदर स्थिर राख्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।
पुनर्कर्जा एउटा महत्वपूर्ण स्टिमुलस थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा दुई–तीनथरी सुझाब आएका छन् । यसको माथिल्लो सीमा २० करोडलाई बढाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । पुनर्कर्जा त साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई बढी जानुपर्छ भनेर सीमालाई अझ तल झार्नुपर्ने भनिरहेका छन् । पुनर्कर्जाको आकार र सीमाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीसँग ४२ अर्बको फन्ड हुँदा पनि २ खर्बसम्म जान सकिन्छ भनेर म्यासेज दियौँ । त्यसमध्ये डेढ खर्ब पुनर्कर्जा गयो । खासगरी तरलता कायम राख्न र ब्याजदर स्थिर बनाउन यसले काम गर्यो । अर्को सालका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, तर आकार र सीमा निश्चित भइसकेका छैनन् ।
हाम्रो पनि ओभरसाइड हुन्छ । विदेशी एजेन्सीहरूले पनि हेरिरहेका हुन्छन् । अन्य क्षेत्रीय केन्द्रीय बैंकसँग पनि तुलना हुन्छ । अनावश्यक जोखिम लिँदा वित्तीय क्षेत्रमा मात्र जोखिमजस्तो देखिन्छ, तर त्यसको असर सबैलाई पर्छ । यसलाई हामीले हेर्नैपर्छ । राम्रा सुझाबहरू आएका छन् । सबै सुझाबलाई आन्तरिक छलफलमा ल्याउँछौँ र मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ ।
हामीलाई चुनौती पनि छ । स्थायित्व र विस्तारकारी एक–आपसमा बाझिने विषय हुन् । सन्तुलन बनाएर एप्रोप्रियट नीति ल्याउनेछौँ । जसरी गत वर्ष हामीलाई सुझाबहरू आए, त्यसैअनुसार हामीले मौद्रिक नीति ल्यायौँ र कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहयोग आयो । आगामी वर्षका लागि पनि यस्तै सुझाब आएका छन्, अबका दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा छ ।
साना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ : शेखर गोल्छा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
संसारभर १९ करोडभन्दा धेरै मानिस कोभिड–१९ बाट प्रभावित छन् । त्यसमध्ये ४० लाखको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा पनि ९ हजारभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ । परम्परागत रूपमा मौद्रिक नीति आउँदा निजी क्षेत्रको चासो कस्तो नीति आउँछ भन्नेमा केन्द्रित हुने गर्छ । तर, अहिलेको विशेष परिस्थितिमा सबै क्षेत्रको चासो र कसरी हामीलाई राहत दिन्छ भन्नेमा छ ।
नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र निकै ठूलो छ । यसले रोजगारी पनि धेरै सिर्जना गरेको छ । अर्थतन्त्रको पनि एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको क्षेत्र बृहत् रूपमा हेर्दा दुईवटा छन् । पहिलो पर्यटन क्षेत्र हो । त्यसमा मनोरञ्जन र अन्य उपक्षेत्र छन् । दोस्रोचाहिँ साना र मझौला उद्योगी–व्यवसायी र अनौपचारिक क्षेत्र छन् । यी दुई क्षेत्रलाई विशेष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
वाणिज्य बैंकले गर्ने कुल लगानीको १० प्रतिशत कर्जा परियोजनामा र त्यो पनि साना र मझौला व्यवसायीलाई केन्द्रित होस् भन्ने चाहेका छाैँ । यसका लागि बैंकहरूले क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै प्रोएक्टिभ आएको थियो । त्यसले धेरै क्षेत्रलाई राम्रैसँग सहयोग पुर्यायो । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थित भयो । यसले धेरै राहत दिनुका साथै ब्याजदर पनि घटेको थियो । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणका लागि जुन नरमपना देखाएको थियो, त्यसले निजी क्षेत्रको धेरै कर्जालाई नियमित गर्न सहयोग पुगेको थियो । अहिले पनि स्थिति यथावत् नै छ । पहिलेको भन्दा अलिकति भिन्न होला । तैपनि, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ ।
करिब ७० प्रतिशत व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय संकुचित भएको बताउने गरेका छन् । यसकारण पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणलाई भने धेरै नै महत्व दिनुपर्नेछ । जसले गर्दा ब्याजदर एकल अंकमा रहोस् भन्ने हो । त्यस्तै, कालोसूची र वाचलिस्टमा नरमपना होस् भन्ने चाहेका छौँ । जबसम्म हामीले साना र मझौला उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्जा प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैनाैँ । उनीहरूको जोखिम कम गर्दैनाैँ, नयाँ आउने स्टार्टअपलाई अभिप्रेरित गर्दैनाैँ । तबसम्म हामीले परिकल्पना गरेको दिगो आर्थिक विकासको सम्भव हुँदैन ।
वाणिज्य बैंकले गर्ने कुल लगानीको १० प्रतिशत कर्जा परियोजनामा र त्यो पनि साना र मझौला व्यवसायीलाई केन्द्रित होस् भन्ने चाहेका छाैँ । यसका लागि बैंकहरूले क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । साथै, वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा र कर्जा सुरक्षण निगमबाट कुनै न कुनै तरिकाले राहत दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसमा विदेशी र बहुपक्षीय निकायहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, ४० प्रतिशत स्वपुँजी होस् र ६० प्रतिशत पुनर्कर्जा होस् भन्ने चाहेका छाैँ । महासंघले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन पनि गरिरहेको छ । यसरी हामीले साना र मझौलालाई प्रवर्द्धन गर्न सक्याै भने अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सक्नेछौँ ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अझै धेरै काम गर्नु छ : भुवन दहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा करिब २८ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा जाने देखिन्छ । यसपटक बैंकहरूमा पुँजीको अभाव भएन । आधारदर, ब्याजदर नाटकीय रूपमै तल ओर्लियो । अभाव भयो भनेर हल्ला आएको समयमा पनि बैंकहरूसँग १ सय ५० अर्ब कर्जा लगानीयोग्य तरलता थियो । अहिले हामी अझै सहज अवस्थामा छौँ । मौद्रिक नीतिले सात महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति राख्ने भनेको थियो । अहिले १० महिनालाई धान्ने अवस्थामा छ । मौद्रिक नीतिले यसपटकलाई लिएको मूल्यवृद्धिलगायतका मुख्य लक्ष्यहरू पूरा गर्न सफल भएको छ ।
१० महिनालाई मूल्यांकन गर्दा आयात २२ प्रतिशतले, निर्यात ३२ प्रतिशतले र राजस्व २५ प्रतिशतले वृद्धि भयो । राजस्वमा आयकरको वृद्धि पनि राम्रो देखिएको छ । विप्रेषणको वृद्धि १९ प्रतिशत भएको छ । चालू खाता २ सय ४७ अर्बले ऋणात्मक छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुक जहाँ धेरै आयात हुन्छ, त्यहाँ चालू खाता घाटामा भइरहन्छ । यद्यपि, फराकिलो भइरहेको घाटालाई रेमिट्यान्सले गर्दा केही राहत भएको छ । आयात र निर्यातबीचको खाडल निकै धेरै छ । यो आवमा १२ अर्ब डलरबराबरको व्यापार घाटा हुने अनुमान छ ।
बैंकहरूको १० महिनामा २४ दशमलव ५ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । यसमा कृषिमा ३८ प्रतिशत, खानीमा ३० प्रतिशत, ऊर्जामा करिब २२ प्रतिशत, मेसिनरी (रडलगायत)मा करिब ३४, विपन्न वर्ग कर्जा ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । धितोपत्रमा ऐतिहासिक रूपमै बढेर करिब ८७ प्रतिशत लगानी भएको छ । यो अवधिसम्म करिब ५० अर्ब बढेको छ । तर, कुल कर्जाको भने २ दशमलव ३२ मात्रै हो । सबै पुँजी सेयर बजारमा गयो भन्ने होइन । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्डको अधीनमा रहेर कारोबार गरेका छन् । यो वर्ष भने कुल कर्जामा ५ प्रतिशत भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले रोजगारी वृद्धिलगायतको उद्देश्यसहित केही लक्षित कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ । विपन्न वर्ग कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा यसमा पर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा १५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसपालि गभर्नरज्यूले साना तथा मझौला कर्जा (एसएमई)मा समेत कर्जा प्रवाहका लागि केही मापदण्ड बनाउनुभएको थियो । कृषि, ऊर्जा र एसएमईमा चैतसम्ममा करिब २८ प्रतिशतले लगानी वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा कर्जा र निक्षेपसँग कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपात निकै राम्रो छ । सरकारले लक्ष्य लिएको भन्दा निकै बढी छ । दक्षिण एसियामै राम्रो देखिन्छ । निक्षेप खाताबाहकहरूको संख्या पनि सबै वित्तीय संस्थाको जोड्दा ४ करोड २० लाख छ । यसमा केही दोहोरोपना पनि होला । तर, दुई वर्षअघिको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दोहोरोेपना अलग्याउँदा पनि ६१ प्रतिशतको बैंक खाता थियो ।
अर्को वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको चरणमा रहँदा बैंकहरू कुन अवस्थामा छन् भनेर हेर्नुपर्छ । चैतसम्ममा कन्जरभेसन बफरसहित हाल पुँजी कोष अनुपात १३ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । खराब कर्जा १ दशमलव ५० प्रतिशत छ । यसमा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने बैंकहरूले ५–६ प्रतिशत कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरेका छन् । यसलाई खराब कर्जामा देखाउन नपर्ने भनिएकाले खराब कर्जा धेरै नदेखिएको हो । यो थपियो भने प्रणालीमा समग्र ६ दशमलव ५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको मान्न सकिन्छ । जेठ मसान्तसम्ममा भने खुद तरलता अनुपात २४ प्रतिशत छ । जेठ–असारमा कर्जाको तुलनामा निक्षेप प्रवाह बढ्ने भएकाले सहज देखिएको हो । आव अन्त्यमा यो दर २७ प्रतिशत हाराहारी हुने देखिन्छ । यसमा पुनर्कर्जाको योगदान ३ प्रतिशतबराबरी रहेको छ । यो कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ । निक्षेप कर्जा अनुपात (सिसिडी)ले तरलताको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने भएकाले खुद तरलता अनुपात, कभरेज अनुपातलाई लिनु सही हुन्छ । सिसिडी रेसियोलाई सन्दर्भका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ ।
नेपालमा कर्जा र निक्षेपसँग कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपात निकै राम्रो छ । सरकारले लक्ष्य लिएको भन्दा निकै बढी छ । दक्षिण एसियामै राम्रो देखिन्छ । निक्षेप खाताबाहकहरूको संख्या पनि सबै वित्तीय संस्थाको जोड्दा ४ करोड २० लाख छ । यसमा केही दोहोरोपना पनि होला । तर, दुई वर्षअघिको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दोहोरोेपना अलग्याउँदा पनि ६१ प्रतिशतको बैंक खाता थियो । राष्ट्र बैंकको त्यो अध्ययनमा लघुवित्त कम्पनीमा खोलिएका खाता समावेश थिएन । अहिले लघुवित्तको समेत जोड्दा ५० लाख ऋण खाता छ । बैंकहरू ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० मा पुगेका छन् ।
अहिले बजेटले आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि दुवैमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । यसपटकको वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा करिब २० प्रतिशतले बढ्नुपर्छ । सरकारले २ सय ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसपटक बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले सरकारले बजारबाट निकै सस्तोमा ऋण उठाउन सफल भयो । अर्को वर्ष यो चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । यो वर्षको कुरा गर्नुपर्दा करिब १० खर्बको निक्षेप, बन्डहरू प्रणालीमा आएको देखिन्छ । ९ खर्बको कर्जा लगानी भएको छ र ११ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।
आगामी वर्ष
हामीले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अझै धेरै काम गर्नु छ । यसका लागि पर्याप्त पुँजी चाहिन्छ । सरकारले पनि २ सय ५० अर्ब बजारबाट उठाउन खोजेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत आवश्यक पर्ने भएकाले ८–९ खर्ब थप पुँजी आवश्यक पर्ला । खुद कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा हेर्दा जेठमा १ खर्ब ५० अर्ब तरलता छ भने असारमा करिब ३ खर्ब रहनेछ । अन्य मुलुकमा क्वान्टिटेटिभ इजिङ सुविधा दिइएको भए पनि हाम्रोमा अर्थतन्त्र उत्थानका लागि यसपटक नयाँ अवधारणामा पुनर्कर्जा सुविधा कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म दिन सकिने व्यवस्था गरियो । यस आधारमा अब थप करिब ७० अर्ब त्यसबाट उपलब्ध हुने देखिन्छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा भएको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा नदिइने नीति पनि यसबीच आएकाले अब महाव्याधिबाट एकदमै प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै दिएर नाफामा हुने क्षेत्रलाई नदिए पनि हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।
अर्को वर्ष तरलताले चुनौती थपिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा पनि केही उपाय राख्छु । अहिले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा कोहीसँग उच्च तरलता हुने र कोहीसँग कम हुने देखिएको छ । कोहीको कर्जामा राम्रो क्षमता, कोहीको निक्षेपमा राम्रो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही कारण कर्जा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । निक्षेपमा समेत यस्तो सुविधा आवश्यक छ । त्यसैले निक्षेपसमेत एउटा बैंकले अर्कोमा दीर्घकालीन अवधिका लागि राख्न सक्ने र पहिलेजस्तो दोहोरो गणना नहुने, दुरुपयोग नहुने गरी राख्न दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये ७५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई शतप्रतिशत बनाउन हाम्रो अनुरोध छ ।
बासेल थ्रीले कस्तो वेलामा कस्तो पुँजी हुनुपर्छ भनेर परिभाषित गरेको छ । यतातर्फ पनि अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले जुन बैंकलाई बढी तरलता आवश्यक पर्छ, उसले बढी राख्ने र आवश्यक नहुनेले कम राखे हुने अवस्था आउनेछ । बाहिरबाट बैंकहरूले ल्याउने पुँजीमा रिपो रेटको दरअनुसार नै ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । महाव्याधिको दोस्रो लहरका कारण उच्च प्रभावित भएका र पहिले राहत नभएकाहरूलाई समेत पुग्ने गरी पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ । केही क्षेत्रमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा राम्रो वृद्धि देखिए पनि लक्षित वर्गमा पुग्न केही समस्या देखिएको छ । पुग्दा ब्याजदर महँगो परिरहेको छ । बैंकहरू अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगिरहेकाले यसमा प्रत्यक्ष जाने कर्जाको भारसमेत राष्ट्र बैंकले बढाइदिनुपर्छ । यो भएमा कम ब्याजदरमा ऋणीले कर्जा पाउने थिए ।
अहिले ५ खर्ब ७३ अर्ब पैसा सर्वसाधारणको हातमा गएको छ । डिजिटल प्रणालीको प्रयोेग, यसमा भइरहेको वृद्धिको कुरा गरिरहँदा पनि मानिसहरूले साथमा पैसा राख्नेक्रम बढेको छ । १० महिनामा ८२ अर्बले बढ्यो । सबैसँग इन्टरनेटको सुविधा नहुने । यो पनि महँगो भएको र बैंकहरूबाट समेत प्रतिपटक २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेकाले मानिसहरू पैसा झिक्न बैंकमा नै आउने गरेको पाएका छौँ । यस्ता शुल्कमा अनुदान दिनुपर्छ कि ? त्यस्तै बैंकहरूले वित्तीय साक्षरतामा पनि जोड दिनुपर्छ । वैदेशिक व्यापारसँगै दबाब पनि बढेको छ । सुनको आयात निकै बढेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ, खाद्यान्न आयात कमी गर्न सकिन्छ कि, त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणा जगाउन जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाको बेसरेट प्लसमा २ प्रतिशत लिन पाउने भनिएको छ । धितो राखेर यस्तो कर्जामा बैंक आफँैले ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने कर्जाको विस्तार पनि हुन्छ । रोजगारी पनि बढ्छ र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले बैंकलाई जतिवटा कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्योभन्दा थप कर्जा लगानी भइरहेको छैन ।
खराब कर्जाको समस्या यी कर्जामा पनि हुनेछन् । पैसा हुनेले पनि कर्जा नतिर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यो क्षेत्रमा गएको कर्जामा जोखिम पनि छ । त्यसैले धितो नहुनेसँग कर्जा प्रस्तावना हेरेर र धितो हुनेसँग धितो लिएर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम कम हुन्छ ।
अर्को प्राइसिङ (शुल्क निर्धारण प्रक्रिया) निर्णयहरूमा साना ऋणीहरूलाई केही सुरक्षा चाहिन्छ । हाम्रो संविधानले नै समाजवादउन्मुख भनेको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिको कुरा गरिएको छ । साना ऋणीहरूको सुरक्षा गर्दै प्राइसिङको मामिलामा बैंकहरूलाई नै छोडिदिनुपर्छ । बैंकहरूले अहिले पुनर्कर्जाको उपभोग निकै गरेका छन् । पुनर्कर्जामा बैंकहरूको स्प्रेड एकदमै छ । वास्तवमा बैंकहरूको खर्चका आधारमा हेर्दा यसमा नोक्सान छ । यो ब्याजदरमा केही गरिदिन मेरो राष्ट्र बैंकलाई विशेष आग्रह छ ।
बैंकरहरूको निद्रा नै खलबलिने अर्को विषय बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन बनेको छ । इमानदारीका साथ काम गर्दा पनि समस्यामा परिने अवस्था छ । हाम्रो अनुरोधपछि गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले यो ऐनमा संशोधनका लागि काम गरिरहेको छ । यसमा अलि तदारुकताका साथ लागिदिनुहुन म अनुरोध गर्दछु । अर्को, अहिलेकै दरमा कर्जा विस्तार भयो भने आगामी वर्ष मंसिर र पुसमा तलरता संकट आउने सम्भावना छ । पुस मसान्तमा जहिले पनि सरकारको खातामा गएर रकम थुप्रिने र जेठ–असार अन्त्यमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । त्यसका लागि केही उपकरणहरू छन् । हामीले राष्ट्र बैंकसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।
बैंकहरू समायोजन गर्ने काममा राष्ट्र बैंक केही वर्षदेखि लागिरहेको छ । अहिले लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या निकै धेरै भएको छ । क, ख र गको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नै जानुपर्छ । अन्तिममा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नाफाबाट १ प्रतिशत रकम छुट्याइरहेका छन् । त्यो छरिएर खर्च भइरहेको छ । यसलाई हाम्रो जस्तो संघमार्फत परिचालन गर्ने हो भने प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । ५० प्रतिशत खर्च यो प्रणालीमा गर्नुपर्छ भनियो भने शिक्षा, स्वास्थ्य मुख्य क्षेत्रहरूमा काम गर्न सकिन्थ्यो ।
वित्तीय स्थायित्वका नाममा राहतबाट पछि हट्नुहुँदैन : नरबहादुर थापा पूर्वकार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक
आगामी मौद्रिक नीतिको टोन र कन्टेन्टलाई तीनवटा कुराले असर गर्न सक्ने र राष्ट्र बैंकले चुनौतीका साथ सन्तुलन गर्नुपर्ने म देख्छु । पहिलो, चालू वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर डिस्काउन्ट गर्न निर्देशन दियो । जसले गर्दा बैंक आफैँ निजी क्षेत्र भए पनि उसले निजी क्षेत्रलाई नै राहत दिनुपर्यो । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले राहत दिन नसकेको अवस्थामा एउटा निजी क्षेत्रले अर्को निजी क्षेत्रलाई अर्बौँ राहत दिनुपर्यो । राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनको विषयमा बैंकहरूले दुखेसोसमेत गरे । यो गुनासोले आगामी मौद्रिक नीतिको स्प्रिट र कन्टेन्टलाई असर गर्छजस्तो लाग्छ ।
दोस्रो, राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको सहयोगका लागि, रोजगारी बचाउनका लागि र कच्चा पदार्थ व्यवस्थाका लागि वर्किङ क्यापिटलमा २० प्रतिशतले थप्ने सुविधा दियो । तर, त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने आइरहेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । यस प्रकारको सूचनाले राष्ट्र बैंकका जुन उद्देश्यहरू छन्, ती प्रतिकूल हुने हिसाबको मौद्रिक नीति त आउने होइन ? अर्थतन्त्रले माग गरेअनुसारको मौद्रिक नीति नआएर अर्कै रेगुलेटरी ब्याडेजहरूले राष्ट्र बैंकलाई थिच्ने त होइन ? भन्ने चासो र चिन्ता पनि आइरहेको देखिन्छ ।
तेस्रो, चालू आवमा ऐतिहासिक रूपमा राष्ट्र बैंकले २ सय अर्बको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्यो । यो आवश्यक थियो र राष्ट्र बैंकले प्रशंसा पनि पायो । तर, यसको निरन्तरता भएमा भोलिका दिनमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व जोखिममा पर्छ भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले व्यवस्था गरेका उद्देश्यहरूतिर राष्ट्र बैंक उन्मुख हुनुपर्छ, न कि पपुलिस्ट (जुन सरकारले गर्न सक्छ) गर्नेतर्फ । राष्ट्र बैंकले सरकारले गर्न सकेका कामहरू अब मै गर्छु भन्ने खालको सोच राख्दा वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्ने तर्क आइरहेका छन् ।
यी तीनवटा फ्याक्टरले आगामी मौद्रिक नीतिको स्वरूप र स्प्रिटलाई प्रभाव पार्न सक्छ । निजी क्षेत्रले ब्याजदर एकल अंकमा राख्नुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । कोभिड महामारीमा यो उचित किसिमको कन्सर्न हो । आगामी आवमा तरलताको स्थिति के हुन्छ, वित्तीय स्रोत, लगानीयोग्य साधनको अवस्था के हुन्छ भन्ने अलि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । खोप अभियानले तीव्रता पाएपछि आत्मविश्वास बढेर आयात बढ्ने र त्यसको चाप ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पर्ने देखिन्छ ।
अर्को कन्सर्न आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेजको प्रकृति के हुने हो भन्नेमा छ । आर्थिक ग्रोथ र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई सन्तुलित बनाउने गरी आर्थिक प्याकेज आउनुपर्छ । अहिले विकसित मुलुकहरूले जुन स्केलको फिस्कल स्टिमुलसहरू दिइरहेका छन्, त्यसले मूल्यमा चाप परेको स्थिति पनि छ । कतिपय देशहरूमा मनिटरी स्टिमुलसका कारणले प्राइस बबल्स पनि भइरहेको अवस्था छ । यसले नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यस्तै, फिस्कल र मनिटरी स्टिमुलस राहत पाउने लक्षित वर्ग र क्षेत्रले नपाएर दुरुपयोग भएको बजारमा आइरहेको छ । सो रकम रियल इस्टेट र सेयर बजारमा पोखिँदा त्यसको भार सर्वसाधारणले मूल्यवृद्धिमार्फत भोग्नुपरेको गुनासो आइरहेको छ ।
विगत वर्षयता निजी क्षेत्रका लिडरहरूले पनि धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन् । भिजन डकुमेन्ट तयार भएको छ, मेड इन नेपालको अभियान सुरु गरेका छन् । ठोस प्रस्तावनाहरू अघि बढाएका छन् । निजी क्षेत्रका यस्ता चाहना, आकांक्षा र योजनालाई नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले कसरी अघि लैजाला भन्ने पनि सबैले हेरिरहेका छन् ।
रेगुलेटरी छुटका व्यवस्थाहरू कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, भुक्तानी आदिका कुराहरूमा राष्ट्र बैंकले कसरी समायोजन गर्छ र गर्दा–नगर्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा कुनै खास क्षेत्रलाई भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । रियल इकोनोमीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा वित्तीय क्षेत्र र अन्य क्षेत्रलाई पनि टेक अप (माथि लैजान) गर्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका नाममा हालको मनिटरी स्टिमुलसलाई हटाउनु (विथ ड्र गर्नु) प्रिम्याच्युअर हुन्छ । यसलाई जारी राख्नुपर्छ, अलिकति स्ल्यास डाउन गरेर जाँदा हुन्छ । नियमनको राहत र नियमनको सुधारमा फेरि राष्ट्र बैंकले सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । सन् २००८ को ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिसका वेला लिएको नियमनका उपकरणहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
सिसिडी रेसियोलाई अलिकति ट्रान्जिसन गर्नुपर्ने हुन्छ । वासेल थ्रीका प्रावधानहरू उन्मुख भएर । निजी क्षेत्रको मागअनुसार कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न राष्ट्र बैंकले धेरै रेगुलेटरी मेकानिजम ल्याएको छ । त्यो सबैलाई हटाएर स्प्रेडलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्ने र त्यसलाई रेगुलेटरी नम्स नबनाएर रिफ्रेन्स नम्र्सका रूपमा लिएर साढे ३ प्रतिशतको स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्वरूपमा फेरबदल गर्ने, तीन तहका सरकारअनुसार वित्तीय संरचना निर्माणमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्नुपर्छ । विकास बैंकको इजाजत खुला गर्ने नीति लिनुपर्छ । तीन तहका विकास बैंक स्थापनाको सोच गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका विकास बैंक स्थापनाको सोच अघि बढाउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा : सतिश मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अहिले पिओपी (प्वाइन्ट अफ पर्चेज)मा चाप परिरहेको छ । धेरै व्यवसायीले यो विषय उठाउनुभएको छ । अहिले आयातको शुल्क बढी भएको छ । तर, निर्याततर्फ अंश नै थोरै भएकाले प्रभावित भएको छैन । पिओपीलाई अझ व्यवस्थित र प्रणालीमा ल्याउन आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक छ । यसलाई नै सहयोग गर्न परिसंघले मेड इन नेपालको अवधारणा ल्याएको छ । यसले प्रणाली विकास गर्न र अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ । प्रणाली विकास गर्न सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन पनि गरिसकेको छ । यसलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा बुझिरहेका छौँ ।
आफ्नो लागतलाई घटाउन केही ‘टुल्स’हरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उद्योगलाई आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयलगायतलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । यसले एकातिर हाम्रो जलविद्युत् आयोजनालाई बढावा दिन सहयोग पुग्नेछ । अर्कोतर्फ विद्युत् खपत वृद्धि गर्न सक्नेछौँ । त्यसका लागि बिजुली सस्तो बनाउन सकिन्छ । यसले आपूर्ति सहज हुनुका साथै सस्तो हुने र निर्यात गरेर गर्न पनि सकिनेछ ।
सिमेन्टलगायतका वस्तुहरूमा उत्पादन लागत कसरी घटाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र कार्यविधिहरू तयार गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्नेछ । सरकारसँग धेरैपटक बसिसकेका छाँै । आवश्यक तयारीका काममा लागेका छौँ ।
अर्कोतर्फ पिओपीमा परिरहेको चापलाई घटाउन र सहज बनाउन सोच्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा बैंकलाई दण्ड दिने, पेनाल्टी लगाउने वा चार्ज गर्ने भन्ने विषय पनि आए । उद्योगमा पनि हामीले काम गर्दा कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरीलाई सुधार गर्न मानमर्दन गर्नेभन्दा पनि अन्य उपायहरू अपनाउनेतर्फ जानुपर्छ । त्यस्तै, एन्टिसेप्टिक बिलको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो संसारभर छ, तर नेपालमा छैन । यस्तो व्यवस्था भयो भने भविष्यमा अझ सहज रूपमा उद्योग आउन सक्छन् ।
छरिएर रहेको रकमलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था भएन । बालबालिका वा महिलाले बचत गरेको रकम प्रणालीमा ल्याउन सकिएमा तरलतामा सुधार आउन सक्छ । त्यसले अन्ततः ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कुनै पनि क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हुनेछ । यो वर्ष मौद्रिक नीतिमा जति छलफल गरेका छौँ, बजेटमा पनि त्यति छलफल गरेका थिएनौँ । यसकारण पनि आगामी मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने हिसाबले आउने आशा छ ।
संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गरौँ : मोतीलाल दुगड अध्यक्ष, सनराइज बैंक
अहिले राष्ट्र बैंकले प्राप्ति र मर्जरमा जोड दिइरहेको छ । तर, शतप्रतिशत नेपाली लगानी भएका बैंकहरूलाई मात्र एक–आपसमा मर्जर वा प्राप्तिका लागि अनुमति दिनुपर्छ । यसो भएमा लाभांश वा सेयर स्वापका कारण हुने प्रतिफल मुलुकमै रहन्छ । त्यसैले आंशिक वा मुख्य विदेशी स्वामित्व भएका सहलगानीका बैंकहरूलाई मर्जर वा प्राप्तिका लागि अनुमति दिनुहुँदैन । उनीहरूले अहिलेसम्म करोडौँ लगानी गरेर निरन्तर लाभांश प्राप्तिपश्चात् सोभन्दा धेरै रकम विदेश लगिसकेका छन् ।
विदेशी लगानी भएका बैंकहरूलाई विदेशी स्वामित्वको सेयर नेपालीहरूलाई नै बेच्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । ताकि भविष्यमा बाहिर जान सक्ने लाभांश पनि क्रमशः नेपालमा नै रहोस् । अहिले नै लगानीका रूपमा भित्रिने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको तुलनामा कैयौँ गुणा लाभांश बाहिरिएकाले यसमा गम्भीर विचार गर्नु आवश्यक छ । हाम्रोमा अहिले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको छ । यस्ता उपाय अवलम्बनले पनि यसमा कम दबाब पर्नेछ । अब मुलुकबाट विदेशी मुद्रा बाहिर जान रोक्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
अहिले जलविद्युत्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । यसले यो क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगेकाले कार्यक्रमको निरन्तरता देख्छु । हाल जलविद्युत्लाई दिइने २० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनसमेत आवश्यक छ । त्यस्तै, अहिले संस्थापक र पब्लिक सेयर भनेर छुट्याउने चलन छ । विभिन्न मुलुकमा निश्चित समयको लकिङ पिरियडपछि सबै सेयरलाई साधारण सेयरका रूपमा लिइने गरिन्छ । हाम्रोमा पनि राष्ट्र बैंक ऐनले १० वर्षपछि यो सेयर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो संगठनको पनि यही माग छ । अहिले सेयर बजार तीन गुणासम्म बढेको समयमा सेयर परिवर्तन गर्न दिइयो भने यसले बजारमा पनि खासै प्रभाव पार्दैन ।
मर्जरलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनुपर्छ : पवन गोल्यान अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ
अहिले नेपालको आयात २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ । तर, निर्यातको आकार एकदमै सानो हुनाले मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट खस्किएर गएको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले निर्यातलाई कसरी बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बजेटमा निर्यातमुखी, रोजगारीमूलक, एसएमई, मौलिक उत्पादन, कृषिलगायतका क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा त्यति ध्यान दिइएको देखिएन । झन् आयातमुखी बजेट आयो भने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ ।
गत वर्ष (चालू आर्थिक वर्ष)को मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड प्रभावित निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रमा मलम लगाउने काम गर्नुभएको थियो । अबको मौद्रिक नीतिमा अझ बढी अपेक्षा छ । निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन, मौलिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन, एसएमई, रोजगारीमूलक उद्योग, कृषिलगायतलाई प्रवद्र्धन गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
यसो हुँदा नयाँ उद्योग व्यवसाय खुल्नुका साथै सञ्चालनमा रहेका उद्योगले क्षमता विस्तार गर्छन् । यसका लागि रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा समस्याग्रस्त क्षेत्र पर्यटन हो । पर्यटन उद्योग टिकाउने खालको नीति आउनुपर्छ । उत्पादनमूलक साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय बढी प्रभावित छन् ती व्यवसायलाई तंग्रिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
बैंकहरूमा १ प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो बैंकसँग काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसले खासगरी विकास बैंकहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ । १० हजार, १५ हजार, २० हजारसम्म संस्थापक सेयर होल्डर भएको हुनाले तिनीहरूसँग व्यवसाय गर्न नपाउँदा एकदमै गाह्रो भइरहेको छ । त्यतातिर राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर होल्डरलाई व्यवसाय गर्न खुला गरिदिएमा त्यसले पेनेस्ट्रेसन पनि बढी हुन्थ्यो । क वर्गका बैंकको संख्या घटाउन लिएको मर्जरको नीतिलाई बढीभन्दा बढी सुविधाले आकर्षित गर्नुपर्यो । अहिले प्रोमोटर र पब्लिक सेयर भनेर अलग–अलग राखिएको छ, तर बाफियाले १० वर्षपछि प्रोमोट र पब्लिकलाई छुट्टाछुट्टै नगरेर एउटै क्याटेगोरीमा राख्ने सुविधा दिएको छ ।
उद्यम व्यवसाय र वित्तीय संस्थाहरू बचाउने काम गर्नुपर्छ : अनिलकेशरी शाह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक
कोरोना हामी कसैको कन्ट्रोलमा छैन । हाम्रो जनजीवनदेखि अर्थतन्त्रसम्म कोभिडको प्रभाव परिसकेको छ । यसको एक्जिट प्लान पनि मोनिटरी पोलिसीले गर्नुपर्छ । फेरि कोभिडको थर्ड वेभ आउने हल्ला चलिरहेको छ ।
इन्डियामा आइसक्यो पनि भनिन्छ । त्यसैले हामी कोभिड महामारीबाट कसरी एक्जिट हुने भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले उद्यम व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बचाउने काम गर्नुपर्छ ।
कोभिड तत्काल हराउने सम्भावना देखिँदैन । अझै कोभिडका कतिवटा चरण पार गर्नुपर्ने हो । त्यसैले हामी कोभिडकै बीचमा सर्भाइभ गर्न सिक्नुपर्छ । अबको मौद्रिक नीतिले त्यसतर्फ प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
मलाई विश्वास छ, आउने मौद्रिक नीतिले तत्काल कोभिडबाट उत्पन्न समस्याहरूको समाधान गर्ने मात्र होइन कि कोभिडको समस्याबाट पार पाउने गरी दूरगामी नीति पनि अंगीकार गर्नेछ ।
बजारमा तरलता अभाव हुनुहुँदैन : राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
बजेटले साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । बजेट कार्यान्वयन नभई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेकै हो । आगामी मौद्रिक नीति पनि निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । अझ चालू आवको भन्दा बढी सेवा–सुविधा अबको मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको सुविधा समयमा कार्यान्वयन नहुँदा तल्लो तहका एसएमईहरूले उपभोग गर्न सकेनन् । आगामी मौद्रिक नीतिका सेवा–सुविधा तत्कालै निर्देशिका र नियमावली जारी गरेर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । २ सय अर्बको इस्टिमुलस प्याकेज २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यसो भएमा कोभिडका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसायहरू पुनः लयमा फर्किन्छन् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।
उद्यमी व्यवसायीले बन्दाबन्दीमा कारोबार नहुँदा पनि बैंकको ऋणको ब्याजदर तिर्नुपरेको छ । रुग्ण तथा अप्ठ्यारोमा परेको उद्यम व्यवसायलाई ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरिदिनुपर्छ । यो असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ब्याजको किस्ता सारेर ०७९ को असार मसान्तसम्म तिर्न पाउने गरी ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरिदिएमा धेरै सहयोग हुन्थ्यो । ब्याजदर ७–८ प्रतिशतभन्दा बढ्न दिनुहुँदैन ।
यसपालि ब्याजदर अलिक सस्तो भएकै कारण कोभिड आउँदा पनि टिक्न सजिलो भयो । यसलाई मेन्टेन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बजारमा तरलता अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा रेमिट्यान्स बढी खर्च भइरहेको छ ।
व्यवसायमा विशिष्टीकरण गरौँ : वसन्त लम्साल अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
नेपालका क, ख र ग वर्गका संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको भार बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो फरक मत छ । अब व्यवसायलाई विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ । सबैले सबै काम गर्न थाल्यौँ भने हामीले निर्धारण गरेको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ । लघुवित्त संस्थाहरूको मुख्य पुँजी स्रोत भनेकै क, ख र ग वर्गका संस्थाहरू हुन् । यी संस्थाहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्ने हो भने लघुवित्तहरूको स्रोत नै हुँदैन । लघुवित्त कार्यक्रम नै खारेज गरे हुन्छ ।
कुल कर्जा लगानी रकममा वाणिज्य बैंकको हिस्सा ९० प्रतिशत भनिएको छ । तर, ग्राहक लघुवित्तहरूको धेरै छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणी संख्या ५० लाख रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा ६० प्रतिशत लघुवित्तकै ग्राहक छन् । सञ्चालन प्रणालीले गर्दा यसको ब्याजदर केही महँगो भएको पक्कै हो । एकातिर पुँजीको स्रोत नै महँगो छ भने अर्को स्थलगत कार्यक्रम भएकाले लागत बढी छ ।
यसमा केही गर्न सकिएमा ग्रामीण भेगका मानिसहरूले सस्तोमा कर्जा पाउन सक्छन् । लघुवित्तमा समेटिएका ३० लाख मानिसहरूको प्रतिनिधित्व कार्यक्रमहरूमा विरलै हुन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायी (एसएमई)को कुरा गरिरहँदा लघु क्षेत्र यसमा पनि परेको छैन । त्यसैले हामीले माइक्रो (लघु) जोडेर एमएसएमई भनिरहेका छौँ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा धेरै ठूला–ठूला व्यवसायीहरू मात्र नभई एमएसएमईहरू नै धेरै हुने हुन् र चाहिन्छ पनि । त्यसैले यस्ता व्यवसायीहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड्नुपर्छ । अहिले जुन ब्याज अनुदानमा चलेका कार्यक्रमहरू छन्, ती पनि लघु उद्यमीहरूले पाइरहेका छैनन् । लघु क्षेत्र आमतहमा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायमा विशिष्टीकरण भनिएको पनि यही कारण हो । सबै वित्तीय संस्थाले लघु कर्जा दिइरहँदा दोहोरोपनाको समस्या पनि आइरहेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूलाई मर्जरलगायतबाट एकीकृत गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ र हामी यसमा सकारात्मक नै छौँ । तर, सँगसँगै अब विशिष्टीकरणको अवधारणाबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटाले व्यवसाय गरेको अर्कोले पनि थाहा पाउने प्रणालीको विकास गरियो भने ऋणीहरूमा दोहोरोपनाको समस्यासमेत हट्नेछ ।
बैंक, वित्तलाई पनि सरकारी कारोबार गर्न दिइयोस् : प्रधुम्नमान पोखरेल अध्यक्ष, विकास बैंकर्स एसोसिएसन
अहिले विकास बैंकहरूले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थाहरूको निक्षेप राख्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी भूमिका खेलिदिएर यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएमा वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि पुँजी परिचालन गर्न सजिलो हुनेछ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीजस्ता साना संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विकास बैंकले पनि लोकल एलसी, क्रेडिट कार्ड, बैंकास्युरेन्सको काम गर्न पाउनुपर्छ । जसो–जसो व्यापार बढ्दै जान्छ, हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्छ ।
विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरू जसका वित्तीय सूचकहरू राम्रा छन्, त्यस्ता संस्थाले सरकारी कारोबारसमेत गर्न पाएमा वित्तीय पहुँचलाई बढाउन अझ बढी सहयोग पुग्नेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे सोच्नुपर्छ : सरोजकाजी तुलाधर अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संगठन
अहिले कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न समस्यामा हामीले आफ्नो मात्र नभई अर्को पक्षको कुरा बुझ्यौँ भने चाँडो तंग्रिन सफल हुनेछौँ । दोस्रो लहर आउनुअघि हाम्रो अर्थतन्त्र करिब–करिब भी सेपमा सुधार भएको थियो । अब पनि सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै सम्भव हुनेछ ।
अहिले बन्दाबन्दी खुकुलो भएको अवस्थामा पनि त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव परेको छ । जसको अहिले पनि व्यवसाय हुन सकिरहेको छैन, त्यसलाई कसरी अगाडि लान सक्छौँ भनेर हेर्नुपर्छ । हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकले मात्र नभई व्यवसायी स्वयंले पनि के गर्न सक्छ, हेर्नुपर्छ ।
हामीले व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय निरन्तरताका लागि १० प्रतिशत दिइएको चालू कर्जा, थप २० प्रतिशतसम्म दिइएको कर्जाको वास्तविक उपभोग भयो–भएन, उसको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि सहयोगी भयो–भएन भनेर अध्ययन गर्ने गर्नुपर्छ ।
यससँगै अब बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई पनि कसरी समाधान गरेर पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ । त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
