नेपालको रेलले भारतमा कार्गो ढुवानी गर्न सक्ने

- नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको १७ वर्षपछि ५१ संशोधन

- संशोधित सम्झौताले नेपाली सामानको आयात–निर्यातमा भारतीय कम्पनी कनकरको एकाधिकार तोडिने 

अबदेखि नेपालको रेलले भारतमा कार्गो ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । नेपाल र भारतबीचको रेलसेवा सम्झौतामा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संशोधित सम्झौतामा नेपालको आयात–निर्यातमा भारतीय कम्पनी कनकरको एकाधिकार तोड्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । रेलसेवामा विभिन्न ५१ संशोधन गरिएको छ, जुन शुक्रबारदेखि नै लागू भएको छ । यी व्यवस्थाले नेपालको व्यापार लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । 

नेपाल र भारतबीच सन् २००४ मा रेलसेवा सम्झौता भएको थियो । नेपालले सन् २००९ देखि रेलसेवा सम्झौतामा संशोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । झन्डै १२ वर्षदेखिको निरन्तर छलफल र वार्तापछि रेलसेवा सम्झौताको संशोधन सम्भव भएको हो । शुक्रबार दुई मुलुकले लेटर अफ एक्सचेन्ज गरेर संशोधित रेलसेवा सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।

१४ असार ०७८ मा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले प्रस्तावित संशोधित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर भारत पठाएका थिए । उक्त प्रस्तावमा भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर (ट्राफिक ट्रान्सपोर्टेसन) सुशान्तकुमार मिश्राले १५ असार ०७८ मा हस्तक्षर गरेका हुन् । शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित एक कार्यक्रमबीच लेटर अफ एक्सचेन्ज गरेर संशोधित सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्यक्रममा सचिव भट्टराई, भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्य, भारतीय रेलवे बोर्डका सदस्य सञ्जयकुमार मोहन्ती र नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रालगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

रेलसेवा सम्झौताको संशोधनमा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेलसेवा उपभोग गर्ने तथा भारतसँगैका द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘निकै लामो समयदेखिको प्रयास सफल भएको छ, दुई मुलुकबीच भएको निरन्तरको छलफल र मस्यौदा आदान–प्रदानपछि रेलसेवा सम्झौता संशोधन गर्न सकिएको छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘यसबाट नेपालले भारतसँग र भारत हुँदै अन्य मुलुकसँग गर्ने व्यापार सहजीकरण हुनेछ, लागत घट्नेछ ।’ 

रेलसेवा सम्झौताको १७ वर्षपछि भएको संशोधन आफैँमा ऐतिहासिक भएको सचिव भट्टराईले बताए । यसबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्नेसमेत उनले बताए । उनले भने, ‘संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपालको रेलले भारतमा कार्गो ढुवानी गर्न सक्नेछ, रेलसेवामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ, समग्रमा नेपालको व्यापार लागत घट्नेछ ।’

नेपाल–भारतबीचको रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएसँगै नेपालले आफ्नै रेलबाट कोलकातासम्म दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । तर, रेल कम्पनी भने सरकारी हुनुपर्नेछ । नेपाललक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता–हल्दियासम्म रेलसेवा दिन सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल नेपालको वीरगन्जसम्म रेलसेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेलवे पूर्वाधार तयार भएपछि रेलसेवा उपलब्ध हुने गरी सम्झौता गरिएको सचिव भट्टराईले बताए । त्यस्तै, नेपाल–भारत सिमानाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेलसेवा विस्तार हुँदै जाने सहमतिका आधारमा रेलसेवा विस्तार हुँदै जाने सहमतिसमेत भएको छ ।  

कनकरको एकाधिकार तोडियो, प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउने
नेपाल–भारतबीचको रेलसेवाको संशोधित सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै भारतीय रेलसेवा कम्पनी कनकरको एकाधिकार तोडिएको छ । हाल नेपाल–भारतबीचका रेलबाट हुने ढुवानीमा कनकर रेल्वेजको एकाधिकार रहेको थियो । संशोधित सम्झौताअनुसार भारतीय रेलबाट लाइसेन्सप्राप्त अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई समेत नेपाली कार्गो ढुवानीका लागि अनुमति पाउनेछन् । यसले गर्दा रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समयसमेत बचत हुने सचिव भट्टराईले बताए ।

भन्सारमा ‘वान लक’ प्रणाली
तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने सामानमा भारतले एकपटक मात्रै भन्सार जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भारतका विभिन्न भन्सार कार्यालयमा गरी एकभन्दा बढीपटक जाँचपास हुने गरेको थियो । अब एकपटक मात्रै जाँचपास हुने (वान लक सिस्टम) प्रणाली लागू हुने सचिव भट्टराईले बताए । त्यस्तै, नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकातामै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ‘रेलमा हुने प्रतिस्पर्धाले नेपालको लागत घटाउनेछ, सेवाशुल्क बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थाले झन्झट हटाउनेछ,’ उनले भने, ‘समग्रमा दुई मुलुकमा हुने व्यापारको सहजीकरण हुनेछ, लागत घट्नेछ ।’