कोहलपुर नगरपालिका– ११ शान्तिनगरकी तुलसी चन्दले ०५६ मा जमिन किनिन् । भारतबाट आएपछि बस्ने ठाउँ नभएपछि शान्तिनगरका एकजनासँग उनले सो जमिन ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेकी थिइन् । ऐलानी भनेर किनेकी उनी त्यतिवेला झसंग भइन्, जति वेला सो जमिन ऐलानी नभई कोहलपुर नगर विकास समितिको नाममा रहेको थाहा भयो ।
‘यो जमिन मैले रोकेर राखेको छु । थोरै पैसा दिएर लैजानुस् भनेपछि ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्यौँ । तर, उक्त जमिन नगर विकास समितिको नाममा रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले न घर न घाटका भएका छौँ ।’ बसाइँसराइ दर्ता गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको धर्ना कार्यक्रममा उनी पनि सहभागी भएकी छिन् ।
तुले नेपाली १२ वर्षअघि जाजरकोटबाट तराई झरे । साथीभाइले कोहलपुर नगरपालिका– ११ शान्तिनगरमा लिएर गए । घरवासका लागि उनले ६ धुर जमिन पाए । घर बनाएपछि उनले जाजरकोटबाट बसाइँसराइ ल्याए । र, कोहलपुर नगरपालिकामा बसाइँसराइ दर्ताका लागि निवेदन दिए । तर, सरकारी जमिनमा बसेकाले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै नगरपालिकाले फिर्ता पठायो । ‘ऐलानी जमिन हो, पछि लालपुर्जा पाइन्छ भनेर घर बनाउन लगाए । नगरपालिकाले सरकारी जमिन भएको भन्दै बसाइँसराइ दर्ता गर्न मान्दैन । अहिले धोका पाइयो,’ उनले भने ।
राज्यको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित
कोहलपुर नगरपालिका– ११ शान्तिनगरमा ६ सय १८ र डुडुवा खोलानजिक ४० परिवारको बसोवास छ । तीमध्ये केहीको बसाइँसराइ दर्ता भइसकेको छ । बसाइँसराइ दर्ता भएको परिवारका बालबालिकाको जन्मदर्ता, विवाह दर्तालगायत व्यक्तिगत घटना दर्ता भइसकेको छ । तैपनि बसाइँसराइ दर्ता भए पनि नगरपालिकाले घरधुरी कायम गर्न नमानेको तुल्सी चन्दले बताइन् ।
बसाइँसराइ दर्ता गराए पनि घरधुरी कायम नहुँदा स्थानीय तह र सरकारबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित भएको बताइन् । घरधुरी कायम नहुँदा यहाँको बासिन्दा हुँ भन्न मिल्दैन । बसोवास भएको ठाउँको नाम नहुँदा राज्यले दिने सुविधा पाइँदोरहेनछ,’ उनले भनिन् ।
सुुकुम्बासी आयोगको फाराम भर्न समस्या
सरकारी जमिनमा बसोवास कायम गराइपाऊँ भन्दै शान्तिनगर र डुडुवा खोलाका झन्डै सात सय परिवार आन्दोलित भएका छन् । वडा कार्यालयमा धर्ना दिएका उनीहरू बुधबारदेखि कोहलपुर नगरपालिका घेराउ गरेका छन् । जो जहाँ बसेको छ त्यही ठाउँमा बसाइँसराइ दर्ता हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलित भएको अव्यवस्थित, सुकुम्बासी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक जीवन थापा मगरले बताए ।
उनले बसाइँसराइ दर्ता नहुँदा सुकुम्बासी आयोगले भरिरहेको फाराम भर्नबाट समेत वञ्चित भएको बताए । ‘बसाइँसराइ दर्ता नभएपछि हामीलाई जमिन देखाउन समस्या भयो । पहिले बसाइँसराइ दर्ता गर्नुपर्यो अनि सुुकुम्बासी आयोगको फाराम भर्छौैँ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘बसाइँसराइ दर्ता हुनुपर्ने हाम्रो पहिलो माग हो ।’
बसाइँसराइ दर्ता गर्न नसकिने नपाको स्पष्टोक्ति
सरकारी जमिनमा बसोवास गर्दै आएका झन्डै सात सय परिवारले बसाइँसराइ दर्ताका लागि दबाब दिन आन्दोलन थालेका छन् । तर, नगर विकास समितिको जमिनमा बस्दै आएकाहरूको बसाइँसराइ दर्ता गर्न नसकिने कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मेयर लुटबहादुर रावतले सरकारी जमिनमा बसेकाको बसाइँसराइ दर्ता गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नभएको बताए । ऐलानी जमिनमा बसेको भए दर्ता गर्न सकिन्थ्यो । सरकारी जमिनमा बसेकाहरूको बसाइँसराइ दर्ता गर्न कानुनले दिँदैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले मात्र यस्तो निर्णय गर्न सक्छ । हाम्रो तजबिजभित्र पर्दैन ।’
उनले माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराएर ल्याए जमिन दिन नगरपालिका तयार रहेको बताए । उनले वास्तविक भूमिहीनलाई सुकुम्बासी आयोगमार्फत जमिन दिन सकिने बताए । सुकुम्बासी आयोगले आह्वान गरेको समयभित्र फाराम भुर्नुस् भन्दा पनि मान्नुभएन । घरवासका लागि जमिन चाहिएको हो भने प्रक्रियामा आउनुस् । जमिन खोजेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन दिन नगरपालिका तयार छ,’ मेयर रावतले भने ।
