नेपाल बैंकको ६१औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरिसकेको लाभांश घटाउन सरकारबाट पत्र आएपछि बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । २९ पुसमा भएको बैंकको साधारणसभाले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र चार प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको थियो । बैंकले अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत लाभांश दिएको भए पनि यसपटक लाभांश दर घटाएको थियो । तर, सरकारले १० प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन पत्राचार गरेपछि निर्णय फर्काउन समस्या परेको हो ।
‘उहाँहरूले २८ गते नै पत्राचार गर्नुभएको रहेछ, हामीले वार्षिक साधारणसभापछि पत्र पायौँ,’ अधिकारीले भने, ‘साधारणसभाबाट पारित भइसकेको निर्णय मैले उल्टाउन मिलेन ।’ अधिकारीले यो निर्णय आफूले उल्टाउन नसक्ने जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको बताए । तर, आफूले राजीनामा दिए–नदिएको भने खुलाएनन् । तर, बैंक स्रोतले भने उनले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको छ ।
५१ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेको बैंकमा बाँकी ४९ प्रतिशत स्वामित्व सर्वसाधारणको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लाभांश दर उच्च भएको र हालको अवस्थामा सरकारको समेत लगानी रहेको बैंकले यो दरमा लाभांश दिँदा सकारात्मक सन्देश नजाने भन्दै रोक लगाएको हो । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद सुवेदीसँग बुझ्न आग्रह गरे । तर, सुवेदीले भने यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
कम्पनीका लागि साधारणसभामा आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराउने सबैभन्दा ठूलो वैधानिक स्थल हो । सभाले पारित गरेको विषय सभाले नै उल्ट्याउन सक्ने भएकाले पनि सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन समस्या हुने देखिएको हो । हुन त सरकारी लगानी भएको कम्पनीले यस्ता निर्णयहरू गर्नुअगाडि सरकारबाट राय लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्तावित लाभांशको जानकारीसमेत गराइएको अधिकारी बताउँछन् । तर, पछि भने अर्थ मन्त्रालयमा फरक आशयको पत्र आएपछि समस्या परेको हो । मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी तहबाट बठ्याइँ भएको बैंक स्रोतको दाबी छ ।
बैंकमा ०७५/७६ मा सेयर प्रिमियमबापत ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने गत आवमा १ अर्ब ७८ करोड प्रिमियम रहेको थियो । बैंकले गत आवमा नाफापछि लगानीकर्तालाई कुल १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । एक अर्ब ३५ करोडबराबरको बोनस सेयर दिएकाले यो रकम बैंकभित्रै रहेर चुक्ता पुँजीमा जोडिनेछ भने नगद लाभांशका रूपमा रहेको ४५ करोड १३ लाख बाहिरिएको छ । नगद र लाभांशका रूपमा सरकारले समेत २३ करोड पाइसकेको छ ।
