अनुत्तरदायी सरकार र राजावादी आन्दोलन

सडकमा उठेका आवाजको जवाफ बोली वा गोलीले हैन, वर्तमान पद्धतिका पक्षधरहरूले व्यवहारले नै दिन जरुरी छ 

अहिले देशभरि हिन्दू धर्मको मागसहित ‘राजा आऊ देश बचाऊ’का नाराजुलुस हुन थालेका छन् । तेह्र वर्षअघिसम्म यस देशमा राजा नै थिए । आजभन्दा चौध वर्षअघि राजाको सक्रिय शासनको विरुद्धमा जनता सडकमा आए र जनबलकै आडमा राजतन्त्रलाई बिदा गरियो । जनआन्दोलन र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि एक थोपा रगत नबगी राजा नारायणहिटी छोडेर नागार्जुनको जंगल प्रस्थान गर्न मञ्जुर भए । त्यसबखत यसका विरुद्धमा एकजना पनि औपचारिक रूपले अगाडि आएनन् । अढाई सय वर्षदेखि राजाप्रति बफादार भनिँदै आएको सेनाले पनि विरोधमा एक शब्द बोलेन । ०१७ सालमा राजाले जुन सेनाको आडमा प्रजातन्त्र मासेका थिए, त्यही सेना राजतन्त्र समाप्त हुँदै गर्दा चुइँक्कसम्म बोलेन । तत्कालीन परिवेशमा राजतन्त्रको समाप्तिमा मुलुकमा एक प्रकारले सर्वसम्मति थियो । अझ तीस वर्षअघिसम्म त यस देशमा राजाको सक्रिय शासन नै चल्दै थियो । यी दुवैखाले राजतन्त्र भोग्ने नेपाली जनता प्रायः धेरैजसो जीवित नै छन् । आज एकाएक नेपाली जनताको मानसिकतामा आफैँले आन्दोलनको बलमा फ्याँकेको राजतन्त्र टिपेर पुनः शासनमा स्थापित गर्ने आवश्यकता किन महसुुस भयो, सोचनीय छ । 

‘गणतन्त्रको भात पाक्न ढिला भयो भन्दैमा राजतन्त्रको गोबर नखाऊ’ भन्ने बाबुराम भट्टराईको भनाइ, जनआन्दोलनले विस्थापित गरेको राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा पुनस्र्थापित हुन नसक्ने कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको ठहर वा यो राजाका भरौटेहरूको क्षणिक खेल हो भन्ने सरकारी दृष्टिकोण राजाका पक्षमा अहिले भइरहेका जुलुसहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैनन् । बरु अघि–पछि सक्रिय देखिने राजा उनका पक्षमा जुलुसहरू निस्किन थालेपछि झन् मौन देखिएका छन् । व्यापारिक पृष्ठभूमिका राजाका बारेमा संगत गर्नेहरू उनलाई चियासमेत नखुवाउने कन्जुसका रूपमा चित्रण गर्दछन् । अनायास सत्ता आरोहणदेखि गद्दीत्यागसम्मका, त्यसपछिका दिनदेखि आजपर्यन्तका दिनलाई हेर्दा उनको एक मात्र चाहना आर्थिक संकलन र त्यसको संरक्षण देखिन्छ । न उनमा सत्ता सञ्चालनको निम्ति जोखिम उठाउन सक्ने साहस देखिन्छ छ, न आर्थिक चलखेल गरेरै भए पनि सत्ता हत्याउने लालसा । यस्तो परिस्थितिमा पनि राजाका पक्षमा बन्दै गएको जनमत न राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण हो, न त राजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको विश्वास । 

राजनीतिक दलहरू पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा संघर्षरत रहँदै गर्दा सम्पूर्ण मुलुकको दुर्गतिको कारण पञ्चायती व्यवस्था हो, यसको समाप्तिसँगै मुलुकको भाग्यको द्वार खुल्ने मानसिकता जनतामा तयार पार्दै थिए । उनीहरू स्वयंमा पनि त्यो भ्रम थियो । ०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रको एउटा ५–७ मिनेटको घोषणाले तीस वर्ष चलेको पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो । वेलावेलामा हुने दरबार र पार्टी नेताहरूबीचको अन्तरद्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको महŒवाकांक्षा एवं राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट उत्पन्न परिस्थितिले मुलुकको विकासको बाधकको रूपमा राजतन्त्रलाई ठहर्यायो । जनआन्दोलनको आडमा ०६४ सालमा बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकमा कुलबहादुर गुरुङको अर्को ५–७ मिनेटको प्रस्तावले दुई सय ५० वर्षदेखि चलिआएको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र स्थापना हुँदासमेत मुलुकको संस्कार र संस्कृति भने झन्झन् विकृत बन्दै गयो ।

पञ्चायतकालका नेता एवं शासकहरूमा जे–जे अवगुण थिए, ती बढोत्तरी भएर लोकतन्त्रमा पनि संक्रमण भए, राजाका अवगुणहरू त दश गुणा बढेर गणतन्त्रका राष्ट्रपतिमा संक्रमित भएका छन्
 

पञ्चायतकालका नेता एवं शासकहरूमा जे–जे अवगुण थिए, ती बढोत्तरी भएर लोकतन्त्रमा पनि संक्रमण भए, राजाका अवगुणहरू त दश गुणा बढेर गणतन्त्रका राष्ट्रपतिमा संक्रमित भएका छन् । पद्धति परिवर्तन भए पनि संस्कार र संस्कृति भने उही रह्यो । अझ विकृत भएर नयाँ पद्धतिमा संक्रमित भए । फलस्वरूप प्रत्येक ८–१० वर्षमा पद्धतिमाथि प्रश्न उठ्ने मात्र हैन, चुनौती नै आइलाग्न थाल्यो । ०४६ सालपछि ०५२ सालको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात, ०५७–०५८ तिरको उत्कर्ष, ०५९ को राजाको प्रत्यक्ष शासन, ०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन एवं ०६४ को गणतन्त्रको घोषणाजस्ता घटनाक्रमहरू हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनहरू मुलुकमा यति द्रुत गतिमा भइरहेका छन् कि पुनः अर्को परिवर्तनका लागि समय परिपक्व भएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । 

०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् राजनीतिक दलहरूले देशका सम्पूर्ण समस्याको अचुक औषधि राजनीति हो भन्ने मानसिकता जनतामा विकास गरे । जे गर्दछ राजनीतिले नै गर्दछ भन्ने जस्तो गैरलोकतान्त्रिक विचारलाई प्रश्रय दिएर सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण गर्न थाल्दा मुलुक निर्माणमा जनताको भूमिका गौण भयो । जनसहभागिताका नाममा राज्यका स्रोत र संरचनाहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गर्नेबाहेक स्वतन्त्र ढंगले विकास गर्ने अवसर जनतालाई प्रदान गरिएन । रेडक्रस होस् कि लायन्स क्लब, विद्यालय सञ्चालक समिति होस् कि मन्दिर सञ्चालक समिति, सबैका नेतृत्व चयन पार्टीगत रूपमा मात्र हुन थाले । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू बनाउँदा वा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा होस्, राजनीतिबाहेक अर्को मापदण्ड बन्नै सकेन । दोस्रो जनआन्दोलन एवं गणतन्त्र प्राप्तिपछि यो क्रम झनै बढेर गयो । 

राजनीतिले जनतालाई न रोजगारी दिन सक्छ, न आर्थिक विकास नै, न कुनै पद दिन सक्छ, न प्रतिष्ठा नै । संसारका विकसित मुलुकहरूमा पनि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई राज्यले कही पनि रोजगारी दिन सक्दैन, निजी क्षेत्रले नै दिने हो । आर्थिक विकास पनि जनता आफैँले गर्ने हो । राज्यले कति मानिसलाई माननीय, मन्त्री, न्यायाधीश, कुलपति बनाउन सक्छ र ? प्रतिष्ठा त झन् जनताले दिएको मात्र स्थायी हुने हो । हाम्रो मुलुकमा त पाएका सरकारी पदक पनि धेरैले फिर्ता गर्ने गर्दछन् । वास्तवमा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि गरिने कार्य पद्धति हो । सरकार त केवल सहजकर्ता एवं नियमनकारी निकाय मात्र हो । यो सत्यलाई अपव्याख्या गरेर सम्पूर्ण कुराको ठेकेदार सरकार हो भन्ने भ्रम जनतामा छर्ने र क्रियाकलाप एवं आचरण भने ठीक विपरीत गर्ने संस्कार नै पद्धतिलाई अस्थिर बनाउने मूल कारक हो । 

लोकतन्त्रमा निर्वाचित सरकार पूर्ण रूपले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले त्यो अवधिभरी काम गर्न पाउने जनादेश जनताबाट पाए पनि सरकार सधैँ जनबलमै बाँचिराख्नुपर्ने हुन्छ । जुन वेला सरकारले जनविश्वास गुमाउँछ, त्यसपछि निर्वाचित सरकार पनि यति कमजोर हुन्छ कि साधारण मानिसको अनुचित दबाबका अगाडि पनि झुक्न बाध्य हुन्छ । पार्टीभित्र पनि उसका विरुद्ध यति धेरै झमेला उत्पन्न हुन थाल्दछन् कि आन्तरिक झगडामै उसका सारा समय व्यतीत हुन थाल्छन् । ०४८ सालदेखि आजसम्मका सबै सरकारले यही नियति भोग्दै आएका छन् । सबै निर्वाचित सरकारलाई आफूले एउटा निश्चित अवधिका लागि जनादेश प्राप्त गरेपछि त्यो अवधिसम्म ढुक्कले शासन गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता मात्र रह्यो । तर, जनताप्रति गरिएका प्रतिबद्धता, चुनावी घोषणापत्र एवं जनउत्तरदायित्व भन्ने विषय गौण बने । यही कारण लोकप्रिय हुनुपर्ने सरकार अलोकप्रिय बने, त्यही अलोकप्रियता पद्धतिकै अस्थिरताको कारक बन्यो । 

अनेकन राजनीतिक आरोह–अवरोह, उतार–चढाव भोगेर सत्र वर्षपछि बनेको बहुमतको सरकारले राजनीतिक स्थिरता देला, भ्राष्टाचार निर्मूल नभए पनि नियन्त्रण होला, शान्ति सुव्यवस्था कायम होला, औद्योगिक÷व्यावसायिक वातावरण बन्ला, देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना होलान्, बर्सेनि लाखौँ संख्यामा रोजगारीका निमित्त बिदेसिने युवाको भाग्य खुल्ला, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सेवाप्रदायक संस्थाहरूको स्तर उन्नति होला, सरकारी सेवामा रहनेहरू शासक नभएर जनताका सेवक बन्लान् भन्ने अपेक्षाहरू यो अवधिमा निराशामा परिणत भएका छन् । स्थिर सरकारको नारा दिएर बहुमत प्राप्त गरेको सत्तारूढ दल सधैँ पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेर देशलाई बन्दी बनाएर राखेको छ । घरघरमा ग्यासपाइप, रेलदेखि पानीजहाजसम्मका वाचा गरेको यो सरकारले भ्रष्टाचार एवं फजुल खर्च बढाएर साधारण खर्च चुल्याउने तर विकास खर्च गर्नै नसक्ने, विकास खर्चलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबाएर विसंगत बनाउनेजस्ता विकृत कार्यका कारण वर्तमान राजनीतिक पद्धतिलाई नै जोखिममा पारेको छ । जनतामा निराशा यसरी बढेको छ कि सत्तारूढ दलकै केन्द्रीय समितिमा भोटिङ गराउने हो भने पनि सरकार मात्र हैन, पद्धतिकै खिलाफमा बहुमत आउने सम्भावना छ । 

हिजो राजनीतिक दलहरू पञ्चायतका विरुद्धमा संघर्षरत रहँदा पञ्चहरू तिनलाई मुठ्ठीभर भन्ने गर्दथे, माओवादीको द्वन्द्वलाई पनि दल र राजाका आँखाले यस्तै देख्ने गर्दथ्यो । आज सडकमा जुन आवाज उठ्न थालेको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु महाभूल हुन सक्छ । सडकमा उठेका यी आवाजको जवाफ बोली वा गोलीले हैन, वर्तमान पद्धतिका पक्षधरहरूले व्यवहारले नै दिन जरुरी छ । निराशाको यो चरम अवस्थामा आशाको त्यान्द्रो अब कांग्रेससँग मात्र छ । 

(घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)