भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो १२ः३० बजे विशेष होम र पूजापछि मोदीले भवनको शिलान्यास गरेका छन् ।
शिलान्यास कार्यक्रममा टाटा ट्रस्टका अध्यक्ष रतन टाटा, युनियनमन्त्री एचएस पुरी, गृहमन्त्री अमित साह, राज्यसभाका कार्यकारी प्रमुख हरिवंश तथा अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित थिए ।
किन बनाउनुपर्यो नयाँ भवन ?
नयाँ संसद् भवन हाल रहेको संसद् भवननजिकै बन्नेछ । नयाँ भवन त्रिकोण आकारको डिजाइनमा बन्नेछ । पुरानो भवन भने वृत्ताकार छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ भवन बनेपछि सबै कामकाज सहज हुनेछ । अहिले भएको भवन भारतमा ब्रिटिस सामाज्य रहेकै वेला बनेको हो । यो करिब सय वर्ष पुरानो भइसकेको छ । त्यसवेला भवन बनाउँदा सोहीअनुसारको सुविधामा निर्माण गरिएको थियो । पुरानो भवनको डिजाइन तत्काल ब्रिटिस सकारका एडविन लुटयेन्स तथा हवर्ट बकेरले गरेका थिए । पुरानो भवन सन् १९२१ मा बनेको थियो । यो पाँच सय ६६ वर्ग मिटरको छ । त्यसवेला यसको निर्माण खर्च ८३ लाख भारु परेको थियो । यस भवनको उद्घाटन तत्कालीन गभर्नर जनरल लोर्ड एरविनले गरेका थिए । सय वर्ष पुरानो यस संसद् भवनमा पटक–पटक रेट्रोफिट भएको छ ।
नयाँ भवन निर्माणको जिम्मा टाटा प्रोजेक्टले पाएको छ । भवन निर्माण क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा दुई हजार जनशक्ति समावेश हुनेछन् । यसैगरी, नौ हजारजना विभिन्न माध्यमबाट भवन निर्माणमा संलग्न हुने टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ । सरकारले यो भवन सेन्ट्रल भिस्टा रि–डेभलप्मेन्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत रहेको जनएको छ । पुरानो भवन आधुनिक सुविधासम्पन्न नभएकाले समयसापेक्ष हुने गरी नयाँ भवन बनाउन लागेको सरकारी अधिकारीहरूले भारतीय मिडियालाई जानकारी दिएका छन् ।
दुई वर्षमा सकिने
न्यायाधीश एएम खनविकलरको एकल बेन्चले नयाँ संसद् भवन शिलान्यास गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा भवन बनाउँदा त्यहाँ भएका अन्य भौतिक पूर्वाधार नभत्काइने, बोटबिरुवा तथा रूख नकाट्न भनिएको छ । अदालतले नयाँ भवन बनाउँदा पर्यावरणमा ध्यान पुर्याउन भनेको छ । केन्द्र सरकारले अदालतको यी सवै नियम पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘यदि निर्माण कार्य आदेशविपरीत भएमा त्यो रोकिनेछ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘शिलान्यासमा हामीहरूको केही आपत्ति छैन तर, त्यहाँ भवन बनाउनेबाहेक अन्य कार्य हुनु हुँदैन, जुन अदालतलाई सह्य छैन ।’ लोकसभा सचिवालयअनुसार सन् २०२२ अक्टोबरसम्म नयाँ संसद् भवन निर्माण पूरा हुनेछ । १० डिसेम्बर २०२० बाट सुरु भएको नयाँ भवनको निर्माण अवधि साढे दुई वर्ष राखिएको छ । नयाँ भवन बनाउन टाटाले सन् २०२० मा नै आठ सय ८१.९१ करोडमा ठेक्का प्राप्त गरेको थियो ।
९७० करोड भारु लागत
लोकसभाका अध्यक्ष ओम विरलाले नयाँ संसद् भवनको लागत नौ सय ७१ करोड भारु रहेको बताएका छन् । यो भवनको क्षेत्रफल ६४ हजार पाँच सय वर्गमिटरको हुनेछ । वर्तमान संसद् भवन १७ हजार वर्ग मिटर रहेको छ । नयाँ भवनमा नौ सयदेखि १२ सयजना सांसद सहजै बस्ने र बैठकमा सहभागी हुन सक्नेछन् । मोदी सरकारले ७५औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा यो भवनको उद्घाटन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस भवनको लोकसभा कक्ष भुइँतलामै हुनेछ । जसमा आठ सय ८८ जना एउटै ठूलो हलमा बस्न सक्नेछन् । यसैगरी, राज्यसभाका तीन सय ८४ सदस्यको बैठक बस्ने हल बन्नेछ । संयुक्त बैठक बस्दा एक हजार दुई सय ७२ सदस्यका लागि पनि अलग हल बनाइनेछ । नयाँ भवनमा भारतको संस्कृति झल्काउने, पुराताŒिवक तथा अन्य सामग्री प्रदर्शनीमा राखिनेछ । भवनमा प्रधानमन्त्री रहने अलग्गै विशेष कोठा पनि हुनेछ । पुस्तकालय तथा मल्टिपल कमिटी कोठा हुनेछन् । डाइनिङ हल र प्रशस्त सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्नेछ ।
नयाँ भवनका डिजाइनर को हुन् ?
नयाँ संसद् भवनको डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्चर बिमल पटेल हुन् । उनको कम्पनी एचसिपी, प्लानिङ एन्ड मेनेज्मेन्ट प्राइभेट लिमिडेटले यसको डिजाइन गरेको हो । यस कम्पनीले गुजरात तथा केन्द्र सरकारका धेरै प्रमुख योजनामा काम गरिसकेको छ । भवन निर्माणमा ३५ वर्ष अनुभवी पटेललाई सरकारले पद्मश्रीबाट सम्मानित गरिसकेको छ ।
यसैबीच, प्रधामन्त्री मोदीले नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास भएको दिनलाई ऐतिहासिक दिनका रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आज भारतीय जनताले एउटा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका छन्,’ मोदीले भने । नयाँ संसद् भवनमा सबैले सहजै काम गर्न मिल्ने उनले बताएका छन् । ‘यस नयाँ भवन सबैले प्रयोग गर्न पाउनेछन्, सांसदहरूको सबै आवश्यकता पूरा हुनेछ,’ मोदी भन्छन्, ‘सुरक्षा व्यवस्था पनि त्यत्तिकै बलियो हुनेछ, भित्र प्रवेश गरेपछि कोही पनि असुरक्षित हुनेछैनन्, सबैले सुरक्षाको महसुस गर्ने विश्वास छ ।’
