उद्योगी–व्यवसायीहरूले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका कर लगाउँदा दोहोरो करको मारमा परेकोले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उद्योग–व्यवसायीहरूले बताएका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचिन पदाधिकारीहरूले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट गरी आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रदेशहरूमा लाग्ने कतिपय करले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खसेको बताए ।
यसरी दुई सरकारबाट कर असुली गर्नु कानुनविपरीत भएको उनले बताए ।
यस्तै, देशको आर्थिक विकासमा कतिपय कानुनहरू बाधक रहेको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए । त्यसका लागि कुन–कुन कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा महासंघले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाब दिन लागेको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको असरका कारण साना र मझौला उद्योग–व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै सरकारले निर्यातलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदारका रूपमा रूपमा हेर्न सुझाब दिए ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही तुल्याउने र मनोबल गिराएर उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिजस्ता सपना सार्थक तुल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझेको उनको भनाइ थियो ।
कोभिडको प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर बजेटमार्फत वा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
