कुनै दलको सरकार चीनसँग त कुनै दलको सरकार भारतसँग बढी झुकाव राख्दै आइरहेकाले सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुन सकेन
चीनका तत्कालीन अध्यक्ष माओत्सेतुङले विश्वको एउटा मात्र देशको भ्रमण गरे । सोभियत संघको भ्रमण गरेका माओलाई त्यस देशका उनका समकक्षीले लामो समय कार्यकक्षबाहिर प्रतीक्षा गराई सम्मानजनक व्यवहार नगरेको अनुभूति गराएछन् । नेपालका तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी देश र सार्कको शक्तिशाली राष्ट्र भारतसँग समझदारी नगरी अर्को छिमेकी देश चीनलाई क्षेत्रीय संगठनमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा प्रस्ताव गरेछन् । कालान्तरमा यी दुवै घटनाको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
यही घटनाबाट चीनसँगको सोभियत संघको सम्बन्धमा तिक्तता मात्र आएन, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग घनिष्टता बढाई सोभियत संघ विघटनसम्म पु¥याउने परिस्थिति सिर्जना भयो । सार्कमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्ताव अस्वीकृत मात्र भएन, भारतले आफ्नो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सुनियोजित प्रयास गरेको ठानी नेपालका द्वन्द्वरत पक्ष र नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य संसद्वादीसँग समन्वय र सहयोग गरी १२ बुँदे समझदारीमार्फत नेपालको राजतन्त्र नै समाप्त हुने परिस्थिति निर्माण भयो । यी दुइटा देश भित्र र बाहिरका प्रतिनिधि घटना हुन् । यसबाट वैदेशिक सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझ्न सहज हुन्छ.। अहिले नेपालको अवस्था वैदेशिक सम्बन्धका दृष्टिले धेरै अलमलमा परेको छ । हामीले आफ्ना प्राथमिकता र एजेन्डालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकेका छैनौँ । असंलग्न परराष्ट्र नीति दस्ताबेजमा सीमित हुँदै छ । भारत र चीन दुई ठूला छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल असफल हुँदै गएको छ ।
कुनै दलको सरकार चीनसँग त कुनै दलको सरकार भारतसँग बढी झुकाव राख्दै आइरहेकाले सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । यस प्रकार दुवै छिमेकी देशले भरपर्दो छिमेकीका हिसाबले नेपाललाई ग्रहण गरिराखेका छैनन् । यो अवस्थामा हामीले आफ्नो स्पष्ट अडान, दुवै देशलाई समदूरीमा राखिएको र असल सम्बन्ध कायम गरेको विश्वास व्यवहारमा देखाउने गरी नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । चीनले बिआरआई र भारतले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमार्फत नेपाललाई आफ्नो कित्तामा सामेल गराउने रणनीति तय भइसकेको छ । यी दुई ठूला शक्तिको अस्वस्थ र स्वार्थका आधारमा अघि बढ्ने रणनीतिमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण दुवै शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट थोरै मात्र विचलित हुँदा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आइपर्न सक्छ । सुरक्षा रणनीतिसहितको एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गर्दाको समयदेखि नै यी विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरी दुई शक्तिबीच हुने संघर्षबाट देशलाई सुरक्षित गर्दै विदेशनीति निर्धारण हुनु नै आजको सर्वाधिक आवश्यकता हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका–चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको विकृत स्वरूपका रूपमा सामरिक रणनीतिसहित दुवै पक्ष आमनेसामने हुने सम्भावना नजिकिँदै छ । त्यसैले सम्भावित चक्रव्यूहबाट नेपाल बाहिर आउन सक्नुपर्छ । अन्यथा हामीले अफगानिस्तानकै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
दुई देशबीचको सामरिक सुरक्षा एवं सैनिक रणनीतिको चपेटाबाट तटस्थ रहन नेपालले आफ्ना रणनीतिहरू र भारत र चीनसँग गर्ने नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवहारबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ । एमसिसीमार्फत संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको गठबन्धनले बढाउँदै गएको रणनीति र चीनले बिआरआईमार्फत विशेष गरी विकासोन्मुख राष्ट्रमा ऋण कार्यक्रमबाट प्रवेश गर्दै ती राष्ट्रलाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गराई अघि बढ्न चाहेका कारण नेपालजस्तो देश समस्यामा पर्ने स्थिति प्रस्ट छ । किनकि एमसिसी सैनिक गठबन्धनमा संलग्न गराउने कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे राम्जेले भनेका छन्– आर्थिक पक्ष, सुशासन र सुरक्षा यसका तीन महत्वपूर्ण पाटा हुन् । यसले सैनिक गठवन्धनका हिसाबले सदस्य राष्ट्रलाई समावेश गराउन चाहेका आधार देखिएका छन् । यसमा उल्लेख भएका अन्य सर्तमा पनि नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै प्रश्न उठ्ने प्रावधान राखिएका छन् ।
चीनले आफ्नो कार्यक्रममार्फत ऋण मात्र प्रवाह गर्ने र यसबाट लागानी भएका देशको आर्थिक अवस्था र सम्भावनाको हिस्सेदार बन्दै नियन्त्रण कायम गरी आफूअनुकूल परिचालन गर्ने अप्रत्यक्ष उद्देश्य त्यसमा निहित भएको पाइन्छ । पाकिस्तान र भारतबीचको विवादित क्षेत्र कास्मिरबाट पाकिस्तान हुँदै अन्य देशमा विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा भारतले विरोध जनाई यो कार्यक्रममा रोक लगाइराखेको छ । लद्दाख क्षेत्रमा दुई देशबीच तनाव बढिराखेकै छ । यस अवस्थामा यी दुई देशले अघि बढाइरहेका यी कार्यक्रम नेपालका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुन सक्छन् । हामीले यी दुवै कार्यक्रममा संलग्नता देखाइसकेको अवस्था छ । यद्यपि एमसिसी संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक र व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको विकृत स्वरूपका रूपमा सामरिक रणनीतिसहित दुवै पक्ष आमनेसामने हुने सम्भावना नजिकिँदै छ । यसका केही आधार देखिएका छन्, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतबीच भएको सैन्य सम्झौतामा आफूसँग भएका स्याटेलाइट फोटो भारतलाई उपलब्ध गराउने, चीनको सैनिक शिविरको जिपियेस कोअर्डिनेट पनि भारतले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, दुवै देशले आफूले प्राप्त गरेका सूचना आदानप्रदान गर्ने, यस प्रकारको व्यवस्थासहितको सैनिक सम्झौता दुई देशबीच हुनु भनेको चीनको विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव बढिराखेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गर्नु हो । सन् २०३० सम्म विश्वमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बन्ने लक्ष्य उद्घोष गर्दै अघि बढेको चीन आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका दिशामा गम्भीरतापूर्वक सबै प्रकारका बाधा अड्चनको सामना गर्न तत्पर रहने सन्दर्भमा सन्देह गर्नुपर्ने देखिँदैन, यो स्थिति आमन्त्रण हुनु भनेको अनिष्टताको संकेत हो ।
ठूला शक्तिराष्ट्रबीच साना र कमजोर राष्ट्र कसरी अप्ठेरोमा परेका छन् ? भन्ने सन्दर्भमा केही अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणको अध्ययन र मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, अफगानिस्तानमा प्रारम्भमा रुसबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह हुन पुग्यो । पछि त्यहाँका मुजाहिद्दीनलाई स्रोत, साधन, रकम र हात हतियारसहितको सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्दा रसिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने स्थान अफगानिस्तान बन्न पुग्यो । अमेरिकी प्रयासकै कारणले त्यहाँबाट रसिया पछि हट्न बाध्य भयो । त्यहाँ अहिले पनि लामो अवधिदेखिको द्वन्द्वले निरन्तरता पाइराखेकै छ । दुई कोरियाबीचको युद्धमा चीनले स्वयंसेवक पठायो, भियतनाम युद्धमा चीन र सोभियत संघले हातहतियार, स्रोतसाधन र सुराकीसमेत पठाई युद्ध चर्काउने वातावरण सिर्जना गरे, यी साना र कमजोर देश ठूला र शक्ति–सम्पन्न देशहरूको द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका उदाहरण हुन् ।
शक्ति–सम्पन्न देशसमेत आफ्ना विदेश नीति राम्ररी लागू गर्न नसक्दा तहसनहस भएका छन् । यहाँनेर चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त प्रयासबाट सोभियत संघ विघटन भएको घटनालाई स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कुनै समय थियो, विश्वमा लोकतान्त्रिक र साम्यवादी देशको नेतृत्व गर्ने क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ दुई देशहरू मात्र थिए । चीनले सोभियत संघकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै गयो, तर सन् १९६० देखि यी दुई देशबीच ठूलो वैमनस्य प्रारम्भ भयो । माओको नेतृत्वमा भएको सांस्कृतिक क्रान्तिमा ठूलो संख्यामा सोभियत समर्थक मारिए । यसपछि आफ्नो दलभित्र माओले प्रतिपक्ष नै पाउन सकेनन् । आफ्नो दलभित्र सोभियत संघविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न एकल निर्णय गर्ने हैसियत बनाए । तत्कालीन समयका अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन र माओले सोभियत संघविरुद्ध एक भएर अघि बढ्न समझदारी गरे । चिनियाँ सेनाले अमेरिकाको सेनाबाट प्रशिक्षण र अत्याधुनिक हातहतियार प्राप्त ग¥यो । चीनले अमेरिकालाई सिआइएलगायत केन्द्रहरू राख्ने व्यवस्था मिलाइदियो । यो गठबन्धनबाट सोभियत संघले थुप्रै संख्यामा आफ्ना सेना चीनको सिमानामा तैनाथ गर्दै गयो र सबै प्रकारका रणनीतिको सामना सोभियत संघले गर्न सकेन र संघ नै विघटन हुन पुग्यो ।
चीनको अहिलेको अवस्था त्यस समयको सोभियत संघकै जस्तो छ । लद्दाखमा दुवैतिरका सेना आमनेसामने भएकै छन् । भारतीय सिमानामा सबैतिर चीनको ठूलो सैन्यदस्ता तैनाथ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब यही द्वन्द्व अघि बढ्दै गर्दा तिब्बतको समस्या उठ्न सक्छ । सैन्यशक्ति र प्रविधिका हिसाबले अमेरिका चीनभन्दा धेरै माथि छ, यो गठबन्धनको सामना गर्न चीनले आफ्नो सैनिक खर्चमा ठूलो वृद्धि गरी राष्ट्रको ध्यान यही मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यही समयमा अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध भएका लोकतान्त्रिक देशले चीनलाई असहयोग गर्न सक्छन् । विभिन्न देशबाट व्यापार प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । यस हिसाबले चीनलाई घेराबन्दी गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । चीनलाई सबै प्रकारले पछि पार्ने र उसको विश्वमा बन्दै गएको व्यापारिक पकड र आर्थिक हिसाबले अमेरिकालाई पछि पार्ने उद्देश्यमा पूर्णविराम लाग्न सक्छ ।
यो अवस्थाबाट नेपाल कसरी सुरक्षित रहने ? नेपाललाई के–कस्ता प्रभावहरू यो अवस्थाबाट सिर्जना हुन सक्छन् ? त्यसबारे विश्लेषण गरौँ, रसियाको केन्द्र भागमा प्रभाव छ । दक्षिणपूर्वी एसिया आर्थिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग हो । भारत आफैँ शक्तिशाली छ । नेपालको भूभाग दुवै द्वन्द्वरत पक्षका लागि प्रयोग गर्न सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनेछ, नेपालमा चीनको चलखेल बढेको हेर्न अमेरिका इन्डियाको गठबन्धन चाहन्छ । चीनको पनि यही इच्छा हुने स्थिति बन्न सक्छ । सबै प्रकारका आधारशिलाहरू लद्दाखमा बनिराखेको र बिआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीहरू दीर्घकालीन सोचका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइराखेको अवस्था छ ।
नेपाल सैन्यशक्ति कमजोर भएको, वैदेशिक नीति ढुलमुल भएको देश हो । नेताहरू व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा लिप्त छन्, उनीहरूमा दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने इच्छाशक्ति बिल्कुल देख्न सकिएको छैन । हामीसँग स्रोतसाधनसमेतको अभाव छ । यस अवस्थामा दुवै देशको स्वार्थसिद्ध गर्न चीन र भारतबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको क्रिडास्थल नेपाल बन्न सक्छ । दुई देशबीचको असहज परिस्थितिको परिणाम नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताबारे हामी यथासमयमै प्रस्ट भई सन्तुलित र असल सम्बन्ध कायम गरी देशले सधँै फाइदा मात्र लिन सक्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहनुपर्छ । यी दुवै रणनीति स्वीकार गर्नुपूर्व नै यसबारे पर्याप्त विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्थ्यो ।
शीघ्र विदेशी मामिलासम्बन्धी विज्ञसँग पर्याप्त छलफल गरी यो सम्भावित चक्रव्यूहबाट नेपाल बाहिर आउन सक्नुपर्छ । अन्यथा हामीले पनि अफगानिस्तानकै सरहको कारुणिक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । देश कमजोर छ, अझै बढी कमजोर हुन सक्ने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई बचाउन यथा समयमा सबै लाग्नु पर्नेछ ।
