पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित पोखरा महानगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै विभिन्न तीन महत्वपूर्ण घोषणा गरिए । तर, ती घोषणा कार्यान्वयनमा नै आएनन् । अहिले पोखराको हालत उस्तै छ ।
अघि सारिएका घोषणा कार्यान्वयनमा आएर व्यवस्थित नगर बन्ने आशामा रहेका नगरवासी पुनः निराश बन्न बाध्य भए ।
घोषणा गरिएका, तर कार्यान्वयन नगरिएका योजनाका बेलिवृत्तान्त –
पोखरेली नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेल पनि प्लाष्टिकका गिलासमा चिया देखे भने झर्कन्छन् । प्लाष्टिकमुक्त सहरका उनी अभियन्ता हुन् । अहिले पनि उनले आफ्नो अभियानलाई जारी नै राखेका छन् ।
अभियन्ता पौडेलको अभियानमा साथ दिनेहर पनि प्लाष्टिकका गिलास या झोला प्रयोग नगर्न आग्रह गर्छन् । तर, विडम्बना पोखरा बृहत् सफाइ अभियानका अभियन्तासमेत रहेका उनैको सफाइ अभियानका क्रममा संकलित फोहोरमध्ये ७५ प्रतिशत फोहोर प्लाष्टिकजन्य फोहोर नै संकलन हुने गरेको छ ।
नहर, कुलेसा र वर्षात्को बाढीले बगाउने फोहोरमध्ये अधिकांश फोहाेर प्लाष्टिकजन्य फोहोर नै रहने गरेको छ । जसका कारण फेवातालको ड्यामसाइड क्षेत्र र नहर तथा कुलोबाट पानी लाग्ने पोखराका खेतमा प्लाष्टिकको थुप्रो नै लाग्ने गर्छ ।
पोखरा प्लाष्टिक झोला र गिलास निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको २४ कात्तिक ०७३ मा हो । तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकालाई प्लाष्टिकका झोला र गिलास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । सबै टोल र वडामा अभियान सञ्चालन गर्दै सभागृहमा तामझामका साथ प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र नगर घोषणा गरिएको हो ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पोखरालाई प्लाष्टिकका झोला र गिलास निषेधित नगर घोषणा गरेका थिए ।
फुटपाथमा नयाँ व्यवसायीले भरिन थाले
पोखराभित्र फुटपाथ व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध नै लगाइएको पाँच वर्ष पार भइसक्यो । फुटपाथमा रहेका तत्कालीन व्यवसायीलाई छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गरेर १३ चैत ०७२ मा पोखरालाई फुटपाथ व्यवसायमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
तर, पोखराको मुख्य सडक चोक फुटपाटमा व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको छ ।
त्यतिवेला चार वर्ष लामो प्रयासपछि फुटपाथ व्यवसाय निषेध गर्न सफल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला सम्झन्छन् । उनी तत्कालीन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष थिए ।
फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र त्यतिवेला उद्योग वाणिज्य संघ र तत्कालीन पोखरा उपमहानगरबीचमा ५७ बैठक बसेका थिए । जिल्ला प्रशासनले चारवटा बैठक डाकेको थियो ।
तर, अहिले निर्वाध रूपमा पोखराका सडकछेउका फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूको भिड देखिन थालेका छन् ।
पोखराको महेन्द्रपुल, पालिखेचोक, चिप्लेढुंगा, सिद्धार्थचोक, न्युरोड, पृथ्वीचोक, सिर्जनाचोक, बिरौटा, बगरलगायतका मुख्य बजार क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापार फस्टाउँदो छ ।
सहरका अन्य र मुख्य सहरमा गरेर कोरोना संक्रमण हुनुअगाडिको अवस्थामा झन्डै १५ सयको हाराहारीमा फुटपाथ व्यवसायी रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीको अध्यक्ष कोइरालाको दाबी छ ।
अलपत्र हर्न निषेधित क्षेत्र
पोखरा महानगरलाई ध्वनि प्रदूषणबाट मुक्त गर्ने योजनाअनुरूप हर्न निषेधित क्षेत्र २ साउन २०७४ मा घोषणा गरिएको हो ।
सुरुका दिनमा यसको प्रभाव पनि राम्रै परेको हो । तर, बिस्तारै अहिले जसले जहाँ हर्न मारे पनि कारबाही हुने अवस्था छैन ।
अहिले पोखरा हर्न निषेधित क्षेत्र होइन भनेजस्तो परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सन्तोस रोका स्वयं स्विकार गर्छन् ।
‘पहिले बीचमा कारबाही भएको रहेनछ । अनि कोरोना संक्रमण सुरु भयो । अहिले खुलेपछि आग्रह गरेका छौँ । बोर्डहरू थपेका छौँ । तैपनि हर्न बजिरहेको सुनिएको सत्य हो,’ उनले भने ।
घोषणाको कार्यान्वयन ठूलाबाटै गराउनुपर्दथ्यो : समाजशास्त्री सिग्देल
महानगरले गरेका घोषणा कार्यान्वयन नहुनुमा प्रस्ट रूपमा अवस्थाको विश्लेषण र समन्वयको कमी रहेको समाजशास्त्री विश्व सिग्देल बताउँछन् ।
वास्तविकताको विश्लेषण नगरीकन लोकप्रियताका लागि कतिपय घोषणा भएको उनले बताए । महानगरले गरेको घोषणालाई अझै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने, तर त्यसका लागि पहिला ठूलाहरूबाट सुरुवात गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूले सटरवालाले फुटपाथ कब्जा गरेको हेर्ने र गरिबलाई मात्र नियम–कानुन लगाएको महसुस गर्न नहुने उनले बताए ।
‘सटरवालाले फुटपाथ अतिक्रमण गर्छ । अनि सटरवालालाई केही नभन्ने र छेउछाउमा डोको र नाङ्लोमा डुलाउनेलाई धपाउने काम हुने गरेका छन् । यसो गर्दा गरिबका लागि मात्र नियम रहेछ भन्ने पर्छ । ठूलाबाट नै कार्यान्वयनमा आउने हो भने घोषणा कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने ।
प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग र हर्न निषेधको सम्बन्धमा पनि महानगरले जुनखालको घोषणा गऱ्याे त्योअनुरूप नियमन नभएको उनको विश्लेषण छ ।
नागरिकलाई पनि वातावरणमैत्री बन्नका लागि आह्वान गर्ने र नगरे कारबाही गनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्यालय शिक्षामा नै प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग, ध्वनि प्रदूषण र वातावरणको विषयमा महानगरले आफ्नै शिक्षा लागू गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले सरकार जसरी काम गरेको भए यस्तो हुन्थेन : पूर्वमेयर थापा
पोखरा महानगर बन्नुअगाडि तत्कालीन पोखरा उपमहानगरका मेयर कृष्ण थापा भएका घोषणा कार्यान्वयन नहुनुमा उपमहानगर नेतृत्व नै दोषी देख्छन् ।
स्थानीय निकायलाई तहको रूपमा विकास गरिएको र सरकारको रूपमा स्थापित गरिए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यसअनुरूप काम गर्न नसकेको उनको प्रस्ट संकेत छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कास्की अध्यक्षसमेत रहेका थापा महानगरले निरन्तर नियमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
‘घोषणा कार्यान्वयनमा राखिराख्न निरन्तर स्थानीय सरकारको तर्फबाट नियमन भइरहनुपर्ने हो । नियमनले निरन्तरता नपाएको सत्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा नागरिकको पनि दोष छ । तर, नागरिकलाई नियमको पालना गराउने र सहयोगी बनाउने काम पनि स्थानीय सरकारकै हो ।’
केही सुधार भएको छ, समन्वय गरेर सबै कार्यान्वयनमा जान्छौँ : मेयर जिसी
पोखरामा घोषणा हुने, तर त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको विषयमा मेयर मानबहादुर जिसीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले पूर्ण कार्यान्वयन नभए पनि सुधार भने भएको प्रतिक्रिया दिए ।
विगतमा केही घोषणाविना तयारी भएका र तयारी भएरै गरिएका घोषणलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि समन्वयको समस्या रहेको उनले औँल्याए ।
प्लाष्टिकमुक्त पोखरा तयारी नपुऱ्याई घोषणा भएको उनको बुझाइ छ । हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि अहिले संघीय सरकारमातहत रहेको ट्राफिक प्रहरीले सहयोग नगरेको उनले संकेत गरे ।
त्यसैगरी फुटपाथ व्यवसायीको विषयमा पनि उनले नगर प्रहरी प्रयास गरिरहेको भए पनि अन्यत्रबाट सहकार्य नभएको बताएका छन् ।
अहिले कोरोना संक्रमण र चाडबाड नजिक रहेकाले सबै विषयमा चाडबाडलगत्तै अध्ययन गरेर कडाइका साथ अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
यद्यपि घोषणा भएपछि सुधार पनि भइरहेको उनले जिकिर गरे । पहिलेजस्तो फुटपाथ पसलेको समस्या अहिले नरहेको, हर्न पनि कम मात्रामा मात्र बज्ने गरेको र प्लाष्टिकका झोला पनि कम प्रयोग हुने गरेको उनको जिकिर छ ।
