म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीको नेतृत्वमा रहेको दल ‘नेसनल लिग अफ डेमोक्रेसी’ (एनएलडी)ले नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा अर्को विशाल जित हासिल गरेको छ । पार्टीले यसपटक सन् २०१५ को भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्यो । यसपटक सुकीको पार्टीले तल्लो तथा माथिल्लो सदनको कुल ४७६ सिटमध्ये ३९६ सिट कब्जा गर्न सफल भएको छ (यसमा १६६ सिट सेनातर्फका सदस्यलाई मनोनीत गरिन्छ) ।
पहिलो कार्यकालमा कमजोर कार्यसम्पादन गरेको मूल्यांकन हुँदा पनि एनएलडीले कसरी उल्लेख्य मतपरिणाम हासिल गर्न सक्यो ? उसले विगतको चुनावमा संवैधानिक सुधार, राष्ट्रिय मेलमिलाप र शान्ति तथा सामाजिक, आर्थिक स्थितिको सुधारको वाचा गरेको थियो । पछिल्लो समय क्षेत्रीय तथा जातीय दलको उदयका बाबजुद एनएलडीको मतमा असर परेन । आङ सान सुकीको दल र सैन्य समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीबाहेक झन्डै ९० पार्टीले चुनावी मैदानमा उम्मेदवार उतारेका थिए ।
अहिले चुनावी मतपरिणामले म्यानमारका मतदाताको चाहनाबारे के भन्छ त ? सन् २०१५ मा आङ सान सुकीले आशा तथा परिवर्तनको वाचा गरेकी थिइन् । सुकीको लोकप्रियता आजपर्यन्त कायम छ, तर यसको प्रकृति भने बदलिएको छ । यो महिनाको उनको पार्टीको सफलतामा सुकीको अडानभन्दा पनि उनी केविरुद्ध उभिएकी छन् भन्ने कुराको हात छ । उनी सेनाको शक्तिविरुद्ध उठेकी थिइन् । यो बहसको अनुमान गर्न सकिने पाटो हो । अब विरोधाभासको पाटो आउँछ । सत्तारूढ दलका हिसाबमा एनएलडीले विगतमा आफैँले लडेको सेनाले सिर्जना गरेको कैयौँ संरचनात्मक गुणबाट लाभ उठायो ।
एनएलडीको उत्साहप्रद जितले आङ सान सुकीमा मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता रहेको पुनः एकपटक प्रमाणित भएको छ । आधा शताब्दीसम्म सेनाको कुशासन भोगेको र अझै पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको देशमा सेना–नागरिक को माथि भन्ने विषय अझै पनि मतदाताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा हुन्छ नै । चुनावको एक हप्ताअघि मात्र देशको प्रधान सेनापति जनरल मिन आङ ह्लेङले राष्ट्रिय चुनाव आयोगलाई ‘होसियार’ हुन आग्रह गरेका थिए । यो भनाइलाई चुनावी परिणाममा चुनौती आउन सक्ने संकेत थियो ।
एक वर्षदेखि बेपत्ता रहेका राष्ट्रवादी भिक्षु आसिन विराथु चुनावको केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमा देखिए । सेनाका नजिक मानिने र मुसलमान जनसंख्याविरुद्धको कडा वाणीका कारण चर्चित ती भिक्षुले सन् २०१९ मे महिनामा आङ सान सुकीविरुद्ध अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यसका लागि उनीविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा हालिएको थियो ।
चुनावअघि आफैँ प्रहरीकहाँ आत्मसमर्पण गरेपछि उनले मतदातालाई सम्बोधन गर्दै ‘चुनावमा देशको जाति तथा धर्म रक्षा गर्ने दललाई मत दिन’ आग्रह गरे । नोभेम्बर ६ मा निर्वाचन आयोगको बागोस्थित कार्यालयमा बम विस्फोट भयो । त्यो समय सामाजिक सञ्जालमा विस्फोट र जनरल मिन आङ तथा आसिन विराथुको अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेरिएको थियो । तर, हिंसा तथा डरको माहोल सिर्जना गर्ने यी हतकण्ठाले काम गरेन । बरु मतदाताले देशको पुरानो भयावह दिन स्मरण गरे, जसले अन्ततः एनएलडीलाई नै फाइदा गर्यो ।
सेनासमर्थित युएसडिपीले यो चुनावमा जम्मा ७१ सिट जित्न सक्यो, जुन यसअघिको भन्दा ४६ कम हो । उग्र राष्ट्रवादी नारा बोकेका कुनै पनि दलले एक सिट पनि जित्न सकेनन् । अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा भएको सुनुवाइमा आफ्नो सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएकी सुकीलाई धेरैले देशको प्रतिरक्षक रूपमा बुझेको देखियो ।
आङ सान सुकीको नेतृत्वमा रहेको दलले नोभेम्बर ८ को चुनावमा अघिल्लो चुनावमा भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ, तर यस सफलतामा पार्टीको लोकप्रियताको मात्र हात छैन, यसमा विभिन्न विरोधाभासको भूमिका पनि देखिएको छ
अर्को शब्दमा भन्दा आङ सान सुकीले म्यानमारको राजनीतिमा आमाको छवि बनाएकी छन्, उनलाई मतदान गर्नुलाई सोही आमाप्रतिको कृतज्ञता व्यक्तको रूपमा पनि हेरियो । तर, यो छवि नयाँ भने होइन, दशकौँसम्म सेनाविरुद्ध कठोर अडान लिएकाले उनको छवि जीवनका सुखसयललाई तिलाञ्जली दिएर देशका लागि समर्पण गर्ने त्यागी राजनीतिज्ञको रूपमा खडा भएको थियो । यो छविले उनको पार्टीलाई जिताउन आंशिक भूमिका मात्र खेलेको थियो । एनएलडीले पाँच वर्ष सत्तामा रहँदा सत्तारूढ दलका हिसाबले जुन उपलब्धि हासिल गरेको थियो, त्यसले पनि उसलाई फाइदा भयो ।
म्यानमारको चुनावमा सबैभन्दा धेरै मत पाउनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा विभिन्न चुनावी रणनीतिमार्फत सिट र भोटको अनुपात उही नहुने अवस्था पनि आउँछ । त्यस्तै, जनजाति मतदाताहरूले पनि एनएलडीलाई मत हाले । सेनाको समर्थन रहेको पार्टीलाई हराउने प्रमुख प्राथमिकता भएकाले तिनले आफ्नो हकहितको माग गर्ने जनजाति दललाई पन्छाएर सेनाविरुद्ध बलियो उभिन सक्ने ठानिएको एनएलडीलाई मत हाले । यसका कारण जनजाति मत नबाँडियोस् भनेर गठबन्धन गरेका जनजाति दलले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।
उता, झन्डै १५ लाख जनजातिको बसोवास भएको क्षेत्रमा कोरोनाको त्रास देखाएर चुनाव नगराएको पक्ष पनि उलेखनीय छ । त्यस्तै, दशकौँदेखि देशमा ‘बर्माकरण’ नीतिमार्फत अधिकांश जनजातीय समूहलाई देशको एक भाषा, एक संस्कृतिमा ढाल्ने संरचनात्मक प्रयास चलिरहेको छ ।
यस प्रक्रियाले गर्दा देशको मूल जातीय समूह बामरलाई सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य फाइदा हुँदा जातीय दललाई घाटा भयो । त्यस्तै, भोट हाल्नका लागि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा १८० दिन बसोवास गरेको हुनुपर्ने नीतिलाई ९० मा झार्ने सरकारको नीतिले पनि सुकीको दललाई फाइदा पुग्यो । कामका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा बस्नेमा बामर मूल जाति रहेकाले तिनको मतले जनजातीय मतलाई धुमिल गराउन सघायो ।
नोभेम्बर १२ मा एनएलडीले ४८ जनजातीय राजनीतिक दललाई एउटा चिठी पठाएर संघीय लोकतान्त्रिक एकता प्रवद्र्धन गर्न र ‘गृहयुद्ध अन्त्य गर्न’ मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव गर्यो । ‘जनजातीय दल र एनएलडीको एउटै लक्ष्य छ र भविष्यमा एनएलडीले जनजातीय समूहको मनोकांक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ,’ चिठीमा भनिएको छ । एनएलडीका प्रवक्ताले पनि आगामी सरकार ‘राष्ट्रिय एकता’को सरकार हुने बताए ।
उल्लेख्य मत हासिल गरेको अवस्थामा समेत एकताको पहललाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । तर, केही भने यसलाई जनजातीय दलका मुद्दालाई कमजोर पार्ने रणनीति पो हो कि भनेर सशंकित छन् । आगामी सरकारसामु जनजातीय चिन्ता सम्बोधन गर्ने तथा सेनाको महत्वाकांक्षालाई संयममा राख्ने म्यान्डेट छ । त्यसैले एनएलडीले अहिले पाएको मत यसले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यसको अनुमोदन होइन, बरु आगामी दिनका लागि विश्वासको मत हो ।
मिन जिन इन्स्टिच्युट फर स्ट्रेटेजी एन्ड पोलिसी म्यानमारका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
