काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य गर्न, बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन लगानी बढाउनुका साथै विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित बालिका अधिकार, बालविवाह अन्त्य र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीले बालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न राज्य, परिवार र समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले संकटका समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मनोविमर्श र सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका अध्यक्ष राजु घिमिरेले विपत् महामारीको समयमा बालविवाह र अनलाइन सुरक्षाको विषय थप संवेदनशील भएको बताए। प्लान इन्टरनेसनलका इर्साद अन्सारी र एक प्याट लगजम्बरकी अमृता पौडेलले बालविवाह अन्त्य र बालिकाहरूको शिक्षाको निम्ति सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले तीनै तहको सरकार मिली नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यको निम्ति सरकार लागिपरेको बताए।
जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका विष्णु थापा, जिएनबीका प्रकाश खतिवडा, एनसिजीकी ऋतु भट्टराई, वान लभ वान वर्ल्डका सुनील लामा तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका राजेन्द्र चौलागाईं, ज्योति चौधरीलगायतले बालिका सुरक्षित गर्न र बालविवाहको अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।
बालअधिकारकर्मी तारक धितालले नेपालमा बालिकाको अवस्था, बालविवाह र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यको निम्ति राष्ट्रिय रणनीति, २०८२ लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ छ। तीमध्ये बालिकाको संख्या ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् कुल बालबालिकाको ४८.१७ प्रतिशत रहेको छ। बालबालिकाको कुल जनसंख्यामा बालिकाको अनुपात घट्दै गएको तथ्यले छोराप्रतिको प्राथमिकता र छोरीप्रतिको विभेदबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ। कानुनले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो।
