धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले अदालतको आदेश नआउँदासम्म बजेटको प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
बजेटसम्बन्धी परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले शुक्रबार (भोलि) प्रदेश सरकार र मुद्दाको पक्षलाई बोलाएको छ । अघिल्लो बजेट पारित वा अस्वीकृत नभई पुनः अर्को बजेट ल्याउन लागिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले रिट दिएका थिए ।
नेता शाहले सदनलाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्न खोजिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याए स्वीकार नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कुनै पनि प्रयासको नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल घोर आपत्ति तथा निन्दा गर्दछ,’ शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाह नेतृत्वको सरकारले गत १ असारमा ल्याएको बजेट पारित हुन सकेको थिएन । बजेट पारित नभएपछि सुदूरपश्चिम १ साउनदेखि बजेट शून्यतामा छ । जसले गर्दा प्रदेशमातहतका निकाय करिब तीन महिनादेखि उधारोमा चलिरहेका छन् भने कर्मचारी तलब पाएका छैनन् । औषधि खरिद गर्न नपाएपछि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि अभाव भएको छ ।
एमालेसँग बजेट भागबन्डाको विवादले शाह नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । सत्तापक्षले भने बजेट शून्यतामा जानुको जिम्मेवार शाह रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । बजेट पारित गराउन नसकेका शाहले आफू अल्पमतमा परेपछि पनि एक महिनासम्म सरकार छोडेका थिएनन् । त्यही कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको र बजेट शून्यता पनि लम्बिएको सत्तापक्षको आरोप छ ।
कांग्रेसले गठन भएको ५४ दिनसम्म पनि सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको र बजेट शून्यतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएको छ ।
