कञ्चनपुर/ कञ्चनपुरको झरना खोलाले कृषियोग्य जमिन (उर्वरभूमि) कटान गरिरहेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट उद्गम भएको झरना खोलाले बेलडाँडी र बेलौरीको खेतीयोग्य उर्वरभूमि कटान गरिरहेको हो।
गत असोज दोस्रो सातादेखि कञ्चनपुरसहित देशभर अविरल रूपमा परेको वर्षाका कारण खोलाको सतह बढेपछि अहिले घट्ने वेला तटीय क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन कटान हुन थालेको छ। बेलौरी नगरपालिका–८, ९ र बेलडाँडी गाउँपालिका–१ का किसानको उर्वर जमिन कटानी हुन थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्।
खोलाको कटानले खेतीयोग्य भूमि कटानी सुरु भएको नजिकै भविष्यमा भयावह रूप लिँदै खेतीयोग्य भूमि मरुभूमीकरणमा परिणत हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। खोलाको मुहानदेखि पुछारसम्मै कटान भइरहेको स्थानीय बताउँछन्।
बेलडाँडी गाउँपालिका–१, झर्नासागर टोलका लालबहादुर डगौरा (चौधरी) को धानसहितको खेतमा खोलाले कटान गरेको छ। चौधरीले लगाएको धानसहितको जमिन खोलाको कटानका कारण क्षतिग्रस्त भएको हो। स्थानीय लालबहादुर चौधरीका अनुसार रौतैलीविचुवा क्षेत्रमा पनि पहिले इँटाभट्टा सञ्चालनका लागि जमिन प्रयोग गरिएको थियो। करिब डेढ दशकदेखि आफ्नो जमिन कटान नगरेको खोलाले यस वर्ष कटान गरेपछि उनी चिन्तित भएका छन्।
बेलौरी नगरपालिका–९ झर्नासागर–भूषा टोलका स्थानीय विष्णु राना पनि तटीय क्षेत्रको जमिन कटान भइरहेको बताउँछन्। झरना खोलाको मुहान बेलडाँडी–१ दोदकठ्ठादेखि बेलौरी नगरपालिका–८ कलकत्तासम्मै हेर्दा खेतीयोग्य जमिन कटान र पटान हुने क्रम बढेको छ। किसानहरू मारमा परेका छन्। खोलाले माथिल्लो भागमा कटान र तल्लो भागमा पटान गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ।
निकुञ्जबाट बेलडाँडी–१ र बेलौरी–९ हुँदै बग्ने झरना खोलाले विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै खेतीयोग्य जमिन कटान र पटान गर्दै आएको छ। खानलाउनकै मुख्य आधार रहेको खेतीको जमिन झरना खोलाले कटान, पटान तथा क्षयीकरण गर्न थालेपछि स्थानीय किसान मारमा परेका हुन्।
देशमा तीन तहका सरकार छन्, तर यसरी किसानको खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदा नियन्त्रणका लागि तटबन्धसहितको योजना नल्याउँदा जनता सरकारप्रति मात्र होइन, सरोकारवालाप्रति समेत असन्तुष्ट भएका छन्।
बेलडाँडी–१ का वडाध्यक्ष गजबहादुर विष्टले वडासँग तटबन्ध निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नभएको बताए। प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समेत माग गरेर जहाँ–जहाँ कटान भएको छ, त्यहाँ तटबन्ध निर्माणका योजना माग गरी किसानको खेतीयोग्य जमिन जोगाउने वचन दिए।
कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। स्थानीयका अनुसार चुनावका बेला दल तथा उम्मेदवारका घोषणापत्रमा झरना खोला नियन्त्रणको योजना समेटिए पनि चुनाव जितेपछि बिर्सने प्रवृत्तिका कारण आफूहरू वर्षौंदेखि मारमा पर्दै आएका छन्।
ठूलो क्षति भइसकेपछि पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा सानो क्षति हुँदै गर्दा नै नियन्त्रणका उपाय अपनाएर समयमै किसानको खेतीयोग्य जमिन जोगाउन सके राज्यको समेत कम लगानी लाग्ने स्थानीयको भनाइ छ।
