बर्सेनि हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अब कूटनीतिक मञ्च कम र राजनीतिक टिभी कमेडी सो बढी देखिन थालेको छ । सदस्य राष्ट्ररूले यसका नियम उल्लंघन गर्छन् । राजनीतिक नेताहरू आफैँ राष्ट्रसंघ निष्क्रिय भएको छ कि छैन भनेर बहस गर्छन् । र, केही शक्तिशाली देशका नेताले आफ्नो सरकारले लिएका निर्णय र कदमको बचाउ गर्न महासभाको मञ्च प्रयोग गर्छन् । कूटनीतिमा आएको गिरावटबिच महासभामा नाटकीय घटनामा भने कमी देखिएको छैन ।
बिहीबार इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु भाषण दिन मञ्चमा उत्रिँदा एक सयभन्दा बढी प्रतिनिधि विरोधमा हलबाहिर निस्किए । नेतन्याहुविरुद्ध सभा छाडिएको यो लगातार दोस्रो वर्ष हो । केही देशका प्रतिनिधि भने विरोधमा सिटबाट उठे पनि नेतन्याहुको सम्बोधन सुनिरहेका देखिन्थे । उता नेतन्याहुले आफ्नो भाषण आफ्नो सरकारको कामको बचाउ र विरोधीलाई निसाना बनाउन प्रयोग गरे । उनको भाषणका क्रममा देखिएको घटनाक्रम सायद महासभामा देखिएको सबैभन्दा दृश्यमान क्षणमध्ये एक रह्यो ।
विश्वभरका मुलुकका प्रतिनिधि भेला हुने अवसरमा आजकल भाषणको बढी चर्चा र देशबिच हुने घट्दो क्रमको सहमति छायामा पर्ने गरेको छ । यस वर्ष महासभाको ८१औँ सत्र खासमा ‘विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने, परिवर्तन व्यवस्थापन गर्ने र सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ भन्ने विषयवस्तुबाट सुरु भएको थियो । तर, सभा अघि बढ्दै जाँदा योभन्दा फरक दृश्य देखिन थाल्यो । यससँगै केही आलोचकले भनेजस्तै राष्ट्रसंघको औचित्य सकिँदै गएको भन्ने सही हो कि भन्ने पनि बहस सुरु भएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वका धेरै क्षेत्रमा युद्ध चर्किरहेको छ । गाजा, युक्रेन र इरानमा भएका युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीभित्रका विभाजनलाई उजागर गरेको छ । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् आफ्ना सबैभन्दा शक्तिशाली सदस्यको पारस्परिक स्वार्थ र भिटोका कारण निष्प्रभावीजस्तो देखिन्छ । उसो त महासभाले समय–समयमा विभिन्न प्रस्ताव पारित त गर्छ, तर सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावजस्ता यी बाध्यकारी हुँदैनन् ।
उसो त महासभाको इतिहासमा कैयौँ अविस्मरणीय प्रदर्शन देखिएका छन् । जसमा सन् २००६ मा जर्ज बुसले इराक युद्ध र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे बोलेको अर्को दिन सम्बोधन गर्ने पालोमा तत्कालीन भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले मञ्चमा अझ पनि अघिल्लो दिन त्यहाँ बोलेर गएको ‘सैतान’ले (उनको संकेत बुसप्रति थियो) छाडेर गएको गन्ध आइरहेको बताएका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि लिबियाली नेता मुअम्मर गद्दाफीले महासभामा आफ्नो पहिलो र अन्तिम भाषण दिए । प्रतिनिधिले १५ मिनेटको सीमामा आफ्नो कुरा टुंग्याउनुपर्ने नियम तोड्दै गद्दाफीले लगभग डेढ घण्टा बोलेका थिए । खैरो लुगा र छातीमा अफ्रिकाको ठुलो कालो नक्सा लगाएका गद्दाफीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको असमानताको विरोध जनाएका थिए ।
यसपटकको स्मरणीय सम्बोधन गरेर समाचारमा छाउने पहिलो व्यक्ति ट्रम्प नै रहे । सम्बोधनमा उनले वासिंटनसँग सम्झौता नगरे इरानलाई ‘पूर्ण रूपमा नष्ट’ गर्ने धम्की दिए । सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले भेनेजुएलाको सन्दर्भमा ‘विजेतालाई लुट्ने अधिकार हुन्छ’ भन्ने आशयको भाषा प्रयोग गरे । वर्षको सुरु (जनवरी)मा भेनेजुएली नेता निकोलस मदुरोलाई अपहरण गरेको अमेरिकाले अहिले त्यहाँ आफूले मन लागेको सम्झौता गराइरहेको छ ।
ट्रम्पले सम्बोधनमा प्रयोग गरेको भाषा खासमा राष्ट्रसंघको मूल उद्देश्यविपरीत थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ मा स्थापित राष्ट्रसंघको उद्देश्य विश्वव्यापी प्रणाली सिर्जना गर्नु र साना–ठुला राष्ट्रबिच समानताका आधारमा सम्बन्ध विकासमा सघाउने भन्ने रहेको छ । तर, महासभाभित्रै केही देशले यस्तो भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन्, जसले अब विश्वमा नियमभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको हित बढी महŒवको हुन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।
अमेरिकाले राष्ट्रसंघ सिर्जना गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । तर, ट्रम्प युगमा वासिंटन र संगठनबिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । यसले संघको प्रभावकारितामै असर गर्छ । शक्तिशाली देशले प्रायः राष्ट्रसंघलाई किनारा लगाउँदा यो कहिलेकाहीँ निष्क्रियजस्तै देखिन्छ । जहाँसम्म दक्षिण एसियाको प्रश्न छ, यसपटक नेपालका विशिष्ट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भाषणको चर्चा छ । उनले भोटेकोशी–त्रिशूली प्रकोपबाट भएको विनाशलाई उद्धृत गर्दै हिमालय क्षेत्रको कमजोर अवस्थासँग जोडे । ‘हामीले युद्धका लागि उत्कृष्ट रसद र खानाका लागि टुटेको रसद भएको संसार सिर्जना गरेका छौँ,’ र्यापरबाट प्रधानमन्त्री बनेका शाहले भने । त्यस्तै बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले बंगालीमा सम्बोधन गरे ।
उसो त संगठन अझै पनि युद्ध, विस्थापन, जलवायु परिवर्तन, गरिबी र मानव अधिकारबारे छलफल गर्ने विश्वको सबैभन्दा दृश्यमान संस्था हो । तर, संकट जति ठुलो हुँदै गएको छ, त्यति नै यसको प्रणालीगत सीमितता देखिँदै छ । यसले कूटनीतिक गतिरोधको चक्कर सिर्जना हुन्छ । सबैजना बोलिरहेका छन् । सबैजना एक–अर्कामाथि नजर राखिरहेका छन् । तैपनि, संस्था भने महŒवपूर्ण सरोकारवालालाई सहमतिमा ल्याउन अक्षम देखिन्छ । यस्तोमा राष्ट्रसंघ गफ गर्ने र काम नगर्ने संस्थामा बदलिएजस्तो देखिन्छ ।
(चक्रवर्ती दक्षिण एसियाली राजनीति तथा कूटनीतिबारे कलम चलाउँछिन्)
द प्रिन्टबाट
