बजारमा मूल्य, गुणस्तर र आपूर्तिको अग्निपरीक्षा

• चाडपर्वमा माग बढेको नाममा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिलेमतो, सामान लुकाउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि निन्दनीय छ

नेपालमा चाडपर्व केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सव होइनन्, परिवार, समाज र अर्थतन्त्रलाई जोड्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हुन् । दसैँ, तिहार, छठजस्ता पर्व नजिकिँदै जाँदा बजारमा उपभोग बढ्छ, कारोबार विस्तार हुन्छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग तीव्र हुन्छ । यही समय राज्यको बजार व्यवस्थापन क्षमता, व्यवसायीको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको वास्तविक परीक्षा हुने गर्छ ।

चाडपर्वको बजारमा उपभोक्ताले चार कुरा सुनिश्चित भएको देख्न चाहन्छन्– सहज आपूर्ति, उचित मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु र सही नापतौल । यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्छ । त्यसैले, आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी सरकारले बजारलाई केवल व्यापारिक गतिविधिको क्षेत्रका रूपमा नभई उपभोक्ताको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले, चाडपर्वका वेला गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री हुनु, कम तौल दिनु, अनुचित मूल्य असुल्नु वा अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनु सामान्य बजार समस्या मात्र होइन, उपभोक्ताको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो ।

यसको समाधान चाडपर्व सुरु भएपछि गरिने केही दिनको अनुगमनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । बजारमा समस्या आउनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गरेर आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको निगरानी सुरु गर्नुपर्छ । कुन वस्तुको माग बढ्दै छ, कहाँबाट आपूर्ति हुन्छ, कुन मार्ग अवरुद्ध हुँदा बजार प्रभावित हुन सक्छ र कुन वस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग अद्यावधिक हुनुपर्छ । अहिले प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो र सडक अवरोधले आपूर्ति प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारी अझ बढ्छ । कुनै प्रमुख सडक बन्द भयो भन्दैमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकिन दिनुहुँदैन । वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्ने, ढुवानीलाई प्राथमिकता दिने र अत्यावश्यक वस्तु बजारसम्म पुर्याउने तत्कालीन योजना तयार हुनुपर्छ ।

सडक अवरोधले ढुवानी लागत बढाउन सक्छ, तर यही कारण देखाएर अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि गर्न मिल्दैन । वास्तविक लागत कति बढ्यो र त्यसको नाममा उपभोक्ताबाट कति अतिरिक्त रकम असुल भइरहेको छ भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्छ । सडक अवरोध प्राकृतिक कारण हुन सक्छ, त्यसलाई बहाना बनाएर कृत्रिम अभाव र अनुचित मूल्यवृद्धि गर्नु भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । चाडपर्वमा चामल, दाल, तेल, चिनी, नुन, ग्यास, दुध, तरकारी, फलफूल, मासु, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको माग बढ्छ । यी वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर घरपरिवारको दैनिक जीवनमै पर्छ । त्यसैले, अत्यावश्यक वस्तु पर्याप्त मौज्दात राख्ने, वितरण प्रणाली चुस्त बनाउने र समस्या देखिनासाथ वैकल्पिक आपूर्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले गोदाममा सामान छ भनेर मात्र दाबी गरेर पुग्दैन । उपभोक्ताले आफ्नो नजिकको बजारमा उचित मूल्यमा त्यो वस्तु पाएको छ कि छैन भन्ने नै वास्तविक मापदण्ड हो । बजारमा वस्तु देखिनु र उपभोक्ताको पहुँचमा हुनु फरक हो ।

मूल्यको विषयमा पनि यही स्पष्टता आवश्यक छ । चाडपर्वमा माग बढ्नु स्वाभाविक हो र त्यसले मूल्यमा केही उतारचढाव ल्याउन सक्छ । तर, माग बढेको नाममा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिलेमतो, सामान लुकाउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मूल्य अनुगमन गर्दा खुद्रा पसलको मूल्य मात्र हेरेर पुग्दैन । उत्पादक वा आयातकर्ताबाट सुरु भएको वस्तु थोक हुँदै खुद्रा बजारसम्म पुग्दा प्रत्येक तहमा मूल्य कति थपियो भन्ने अध्ययन आवश्यक छ । लागत र बिक्री मूल्यबिच अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा त्यसको कारण खोजिनुपर्छ । मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता भए उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैप्रति विश्वास बढ्छ । चाडपर्वमा गुणस्तरको जोखिम झनै बढ्छ । मिठाई, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, तेल, घिउ, मसला, पेयपदार्थ, मासु, फलफूल र तरकारीजस्ता वस्तुको उपभोग बढ्ने भएकाले गुणस्तरमा विशेष निगरानी आवश्यक हुन्छ । आकर्षक प्याकेट र विज्ञापनभन्दा उत्पादनको वास्तविक गुणस्तर महत्वपूर्ण हो ।

उत्पादन मिति, म्याद समाप्त हुने मिति, मूल्य, परिमाण, उत्पादकको विवरण र आवश्यक लेबल स्पष्ट नभएका वस्तु बजारमा बिक्री हुन दिनुहुँदैन । शंकास्पद खाद्यवस्तुको नमुना संकलन गरी समयमै परीक्षण गर्ने र जोखिम देखिए तत्काल बजारबाट हटाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका वस्तुको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न हुँदैन । त्यसैगरी, नापतौलमा हुने सानो अनियमितता पनि उपभोक्ताका लागि प्रत्यक्ष आर्थिक ठगी हो । एक किलो भनेर कम तौल दिनु, तरल पदार्थमा कम परिमाण राख्नु वा बिग्रिएको तराजु प्रयोग गर्नु सामान्य गल्ती होइन । उपभोक्ताले मूल्यअनुसार पूरा परिमाण पाउनुपर्छ । 

चाडपर्वका वेला खाद्यान्न, मासु, मिठाई, फलफूल, तरकारी, तेललगायत वस्तु बिक्री हुने स्थानमा प्रयोग हुने नापतौल उपकरणको नियमित परीक्षण आवश्यक छ । बजार अनुगमन गर्दा मूल्यसँगै तौल र परिमाणलाई पनि बराबर प्राथमिकता दिनुपर्छ । बिल–बिजक पनि बजार पारदर्शिताको महत्वपूर्ण आधार हो । उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा बिल लिनुपर्छ र व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । बिलले वस्तु, परिमाण र मूल्यको प्रमाण मात्र दिँदैन, विवाद उत्पन्न हुँदा उपभोक्ताको अधिकार दाबी गर्ने आधार पनि बनाउँछ । 

चाडपर्वमा बजारमा हुने अर्को चुनौती भण्डारण र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छ । कुनै वस्तु पर्याप्त मात्रामा आयात वा उत्पादन भए पनि वितरणको एउटा तहमा रोकिएमा बजारमा अभाव देखिन सक्छ । त्यसैले, आपूर्ति शृंखलाको प्रत्येक चरणमा निगरानी आवश्यक छ । गोदामदेखि थोक बजार र थोकदेखि खुद्रा बजारसम्म वस्तुको प्रवाह अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी, ग्यास, खाद्यान्न, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको वितरणमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । बजारमा अभावको हल्ला फैलिँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ, जसले वास्तविक अभावभन्दा ठुलो संकट सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले, सरकारले नियमित रूपमा तथ्यमा आधारित सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजार व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन । मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति र स्थानीय बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबिच समन्वय आवश्यक छ । एउटै बजारमा अलग–अलग विषयलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुभन्दा समग्र बजार अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ ।

अनुगमनको उद्देश्य व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनु होइन, स्वच्छ व्यापारको वातावरण बनाउनु हो । इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र अनुचित व्यापार गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । चाडपर्वका नाममा अतिरिक्त नाफा कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिले इमानदार व्यवसायीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउँछ । त्यसैले, बजार अनुगमन केवल छापा मार्ने र जरिवाना गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुनुहुँदैन । अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गरी कुन वस्तुमा बढी समस्या देखियो, कुन क्षेत्रमा बारम्बार गुनासो आयो र कुन व्यवसाय वा बजार क्षेत्रमा जोखिम बढी छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । यसले आगामी अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्छ ।

सरकारले बजारको अवस्थाबारे नियमित र विश्वसनीय सूचना पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात, आपूर्ति र बजार मूल्यबारे तथ्यमा आधारित जानकारी उपलब्ध भए उपभोक्तामा अनावश्यक डर र अफवाह कम हुन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न बजारको मूल्य तुलना गर्ने र अस्वाभाविक उतारचढाव देखिएका क्षेत्रमा तत्काल अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । उपभोक्ताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सामान किन्दा बिल लिनु, मूल्य र तौल जाँच गर्नु, उत्पादन तथा म्याद समाप्त हुने मिति हेर्नु, लेबल पढ्नु र शंकास्पद वस्तु नकिन्नु सचेत उपभोक्ताको व्यवहार हो । गलत मूल्य, कम तौल वा गुणस्तरहीन वस्तु भेटिएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ । तर, सबै उपभोक्ताको क्रयशक्ति समान हुँदैन । न्यून आय भएका परिवार, ज्यालादारी श्रमिक, विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा मूल्यवृद्धिको प्रभाव बढी पर्छ । त्यसैले, चाडपर्वको बजार व्यवस्थापन गर्दा सरकारले यी वर्गको पहुँचलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ । आवश्यक वस्तु बजारमा उपलब्ध हुनु मात्र होइन, उनीहरूले खरिद गर्न सक्ने मूल्यमा उपलब्ध हुनु पनि महत्वपूर्ण हो ।

चाडपर्वमा उपभोक्ताको खर्च बढ्ने भएकाले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उपभोक्ताले आवश्यकताका आधारमा खरिद गर्ने, मूल्य तुलना गर्ने र आकर्षक प्रचारका आधारमा मात्र निर्णय नगर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । व्यवसायीले पनि छुट, अफर र विशेष बिक्रीका नाममा वास्तविक मूल्य लुकाउने वा भ्रम सिर्जना गर्ने अभ्यास गर्नुहुँदैन ।

अब सरकारले आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरेर स्पष्ट कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । सम्भावित सडक अवरोधको पूर्वतयारी, वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग, अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौज्दात, मूल्य निगरानी, गुणस्तर परीक्षण, नापतौल जाँच, बिल–बिजकको अनिवार्यता, उपभोक्ता गुनासोको तत्काल सुनुवाइ र अनुचित व्यापारमाथि प्रभावकारी कारबाही एउटै समन्वित योजनाका हिस्सा हुनुपर्छ ।

यसका साथै चाडपर्वका वेला बजारमा खटिने अनुगमन टोलीलाई पर्याप्त जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनुगमन टोली बजारमा पुगेपछि मात्र समस्या पत्ता लगाउने होइन, जोखिमका आधारमा पहिले नै संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी गर्नुपर्छ । उपभोक्ता गुनासो सुन्ने संयन्त्र छिटो, सहज र पहुँचयोग्य हुनु आवश्यक छ । चाडपर्वको बजार राम्रोसँग चलेको प्रमाण पसल खुल्नु र कारोबार बढ्नु मात्र होइन । उपभोक्ताले सही मूल्यमा, सही गुणस्तरको र सही नापतौल भएको वस्तु सहज रूपमा पाएको अवस्था नै बजार व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता हो । प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ, सडक अवरुद्ध हुन सक्छ, ढुवानी प्रभावित हुन सक्छ । तर, त्यस्ता चुनौतीलाई व्यवस्थित गर्ने क्षमता राज्यसँग हुनुपर्छ । विपत्तिलाई बहाना बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य बढाउने वा उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु सरकारको दायित्व हो । 

अन्ततः चाडपर्वको बजारमा सामान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र प्रश्न होइन, कति मूल्यमा पाइन्छ, कस्तो गुणस्तरको पाइन्छ, सही तौलमा पाइन्छ कि पाइँदैन र आवश्यक पर्दा उपभोक्ताले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि हो ? यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर दिन सक्ने बजार नै वास्तवमा उपभोक्तामैत्री बजार हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउने जिम्मेवारी यही चाडपर्वबाट अझ दृढतासाथ पूरा गर्न आवश्यक छ ।

(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)