बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रसँग एक अर्ब माग्ने बागमतीको निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोसी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषसँग तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री किरण थापाको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशको स्रोतसँगै संघीय सरकार, अन्य प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने क्षतिग्रस्त सडक, पक्की तथा झोलुंगे पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालयलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन वा रकमान्तर गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार विपद् बाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत आवश्यक भएकाले केन्द्रसँग अनुदान माग्ने निर्णय गरिएको हो । परिषद्ले एक अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको हो; उक्त रकम प्राप्त भइसकेको भने होइन ।

मन्त्रीको १५ दिन र कर्मचारीको पाँचदेखि १० दिनको पारिश्रमिक कोषमा

पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने क्रममा परिषद्ले प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको १५ दिनको पारिश्रमिक कोषमा योगदान गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद् वा विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीको पनि १५ दिनको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा तथा अन्य सेवामा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट १० दिन, सहायकस्तरका कर्मचारीबाट सात दिन र तहविहीन कर्मचारीबाट पाँच दिनको पारिश्रमिक योगदान गरिनेछ ।

यो रकम २०८३ असोज महिनाको आधारभूत तलबस्केलबाट कट्टा गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिने मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

संकटग्रस्त क्षेत्रबाहेकका पालिकासँग सहयोग मागिने

परिषद्ले बागमती प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तह र अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईका अनुसार बाढीबाट विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली र विभिन्न संघसंस्थालाई समेत आर्थिक सहयोग गर्न अपिल गरिने जनाइएको छ ।

बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा प्रतिकार्यका लागि विभिन्न रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
नौकुण्ड गाउँपालिकालाई ४० लाख र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री थापाले बताए ।

त्यस्तै, विपद्मा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न १२ स्थानीय तहलाई दिइएको दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदानलाई परिषद्ले समर्थन गरेको छ ।

मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक अभिलेखसहित माग गरेमा पहिलो किस्तास्वरूप प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न कोष सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
परिषद्ले विपद् प्रतिकार्यका क्रममा भएका केही खर्च पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । रसुवामा विद्युत् तथा सञ्चार सेवा सञ्चालन र अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रयोग गरिएको इन्धनबापत चार लाख ११ हजार ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, उद्धार गरिएका तथा बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन प्रयोग भएका सवारीसाधनको भाडाबापत चार लाख ८९ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमबाट स्रोत जुटाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री, प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् ।

कार्यदलले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममध्ये संशोधन वा रकमान्तर गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्नेछ । परिषद्ले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कोरोना कोषको एक करोड २५ लाख ८९ हजार चार सय ३५ रुपैयाँ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विपद्पश्चात् स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि थप एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । उक्त रकम स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध खातामा राखिने जनाइएको छ ।