- साउदी अरबमाथि भएको हुथी आक्रमणपछि मक्का सम्झौताका सदस्यको मौनताले यो प्रचार गरेजस्तो बलियो गठबन्धन नरहेको देखियो
इरान समर्थित हुथी समूहले ८ सेप्टेम्बरदेखि साउदी अरबको दक्षिणी सहरमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ । यी आक्रमणविरुद्ध विभिन्न अरबी देशदेखि टर्की, भारत र पाकिस्तानका साथै फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्यजस्ता प्रमुख युरोपेली साझेदारसम्मले विरोध जनाइसकेका छन् । तथापि, साउदी अरबको अत्यन्त घनिष्ट रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका भने रियादको पक्षमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने कि नहुने भन्नेबारे केही बोलेको छैन । सायद वासिंटन डिसी, इरानसँग चलिरहेको द्वन्द्वमा अर्को मोर्चा खोल्न इच्छुक छैन ।
साउदी अरबको सुरक्षा ग्यारेन्टीको जिम्मा लिएको भनिएको अमेरिकाको मौनताजत्तिकै महत्वसाथ पाकिस्तानजस्ता देशको प्रतिक्रियालाई पनि हेरिएको छ । साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबिच अगस्ट ७, २०२६ मा एक–अर्काको सुरक्षामा उत्रनेसम्मको प्रावधान रहेको ‘मक्का सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएको थियो । मध्यपूर्वमा चलिरहने द्वन्द्वबिच सम्झौताका तीन देशको पूरक क्षमता– साउदी अरेबियाको आर्थिक शक्ति, टर्कीको सैन्य शक्ति र पाकिस्तानको आणविक क्षमताले ‘कुनै पनि बाह्य आक्रमणविरुद्ध बलियो निवारक सिर्जना गर्ने’ अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, अहिले सोही सुरक्षा गठबन्धनको एक सदस्य साउदी अरबमाथिको एक कमजोर देशको समूहबाट आक्रमणपछि मक्का सम्झौताका सदस्यको मौनताले यो प्रचार गरेजस्तो बलियो गठबन्धन नरहेको देखियो ।
पाकिस्तानको फेरिएको बोली
अरब प्रायद्वीपको सबैभन्दा विपन्न देश यमनको एक हिस्सा कब्जा लिएर बसेको हुथीले साउदी भूमिमा आक्रमण गरेलगत्तै मक्का सम्झौताको चर्चा सुरु भएको थियो । विशेषतः सम्झौताबारे विगतमा भनिएको आपसी सुरक्षामा उत्रिने विषय कार्यान्वयन हुने–नहुने र पाकिस्तान र टर्की साउदी सुरक्षामा अगाडि आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठे । ४८ घण्टाभित्र, इस्लामाबादले यस अन्योलबारे स्पष्ट पार्ने प्रयासमा जवाफ दियो, ‘यसबारे अहिले छलफलमा भएको छैन । समय आउँदा हामी सम्झौताअन्तर्गत काम गर्नेछौँ ।’
पाकिस्तानको जवाफले मक्का सम्झौतालाई लिएर आशावादीलाई निराश बनाएको हुन सक्छ । तथापि, यसले सम्झौताका पक्षधर देशले के गर्छन् भन्ने अन्योल तथा मिडिया बहस अन्त्य गर्न सघायो । साउदी अरबमाथि हुथीबाट भएको आक्रमणले ‘मक्का सम्झौता’ हल्ला बढी तर व्यवहारमा कमजोर सम्झौता भएको देखिएको छ । रियाद सम्भवतः यसका सीमितताबारे पहिले नै सचेत थियो ।
‘मक्का सम्झौता’ भएको खबर बाहिरिएपछि भारतीय मिडियामा भने ठुलो चिन्ता देखिएको थियो । भारतीय समाचार कक्षमा मुख्य प्रश्न थिए– कतै यो भारतविरुद्धको गठबन्धन त होइन ? के यो सैन्य गठबन्धन हो ? कतै यसमा ‘उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)’जस्तै सामूहिक सुरक्षा प्रणाली त छैन ? कतिपयले त मक्का सम्झौतामा नेटोको धारा ५ जस्तै प्रावधान रहेको दाबीसमेत गरे ।
सम्झौतापछि पाकिस्तानले जारी गरेको वक्तव्यले यस दाबी तथा आशंकालाई बल प्रदान गरेको थियो । ‘सम्झौताले कुनै पनि आक्रामक कार्यविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोधलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तीन देशमध्ये एकमा भएको सैन्य आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमण मानिनेछ,’ त्यसवेला पाकिस्तानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । तथापि, यो सबै चर्को दाबी मात्र साबित भएको छ ।
के बंगलादेश अझै सम्झौतामा सहभागी हुन इच्छुक छ ?
साउदी अरबमाथि भएको हुथी आक्रमणको निन्दा गर्ने पहिलो केही देशमध्ये एक बंगलादेश पनि थियो । बंगलादेशले साउदी अरबलाई एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार मान्छ । ठुलो संख्यामा बंगलादेशी प्रवासी साउदी अरबमा काम गर्ने भएकाले पनि साउदीमा बंगलादेशको आफ्नो स्वार्थ पनि जोडिएको छ । त्यसबाहेक बंगलादेश यसअघि मक्का सम्झौतामा जोडिने इच्छा व्यक्त गरेको थियो । तथापि, पाकिस्तानजस्तो ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वी सामेल समूहमा जोडिन ढाकालाई बलियो कारण चाहिन्छ । आखिर अहिले केही सम्बन्ध सुधार भए पनि निकै भीषण संघर्षपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो ।
तर, के अहिले दिल्लीसँग ढाकाको बिग्रँदै गएको सम्बन्ध मात्र बंगलादेशलाई मक्का सम्झौतामा सामेल हुन पर्याप्त कारण बन्न सक्छ ? इस्लामाबादले पछिल्लो समय आफूलाई ढाकाको एक विश्वसनीय इस्लामिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तोमा अहिलेको ढाकाको राजनीतिक नेतृत्वले इस्लामाबादसँग गहिरो सैन्य गठबन्धन बनाए पनि बंगलादेशका जनताले त्यसलाई सहज रूपमा लिन कठिन हुनेछ । किनकि, सन् १९७१ को मुक्ति युद्धमा पाकिस्तानी सेनाले गरेको क्रूरता भोगेको पुस्ता अझै पनि त्यहाँ जीवितै छ । यसैले बंगलादेश सम्झौतामा जोडिन गाह्रै छ ।
निष्कर्षमा भन्दा मक्का सम्झौता समान शक्तिबिचको गठबन्धन होइन । खतरालाई लिएर सदस्य राष्ट्रबिच कुनै साझा आधार देखिएको छैन । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको धर्म इस्लाम भए पनि उनीहरूले इस्लामको फरक–फरक संस्करण पालना गर्छन् । त्यसमाथि उनीहरू जातीय रूपमा पनि भिन्न छन् । न त सदस्यबिच कुनै आर्थिक समानता नै छ । त्यसकारण, साउदी अरबमा हुथी आक्रमण हुँदा पहिले कुनै सदस्यमाथि भएको आक्रमणलाई आफूमाथि भएको आक्रमण मान्ने बताउने पाकिस्तानको मौनता गठबन्धनको आधारभूत कमजोरीकै प्रतिबिम्ब हो ।
(गुप्ता विश्व रणनीतिक मामिला विज्ञ हुन्)
द प्रिन्टबाट
