- जलवायु परिवर्तनमा भूमिका नै नभएको नेपाल त्यसैको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनु गम्भीर अन्याय हो
भाेटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीले सिंगो देश स्तब्ध भएको छ । विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षति शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ । नदीकिनाराका अधिकांश बस्ती बाढीले बगाएको छ । १४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने हजारौँ मानिस बेपत्ता छन् । भौतिक क्षति पनि अकल्पनीय भएको छ । सरकारले बाढी प्रभावित पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । अहिले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले संकटग्रस्त क्षेत्रमा विपत् प्रतिकार्य तथा मानवीय सहायताका काम गरिरहेका छन् । यो महाविपत्तिमा प्रतिकार्य तथा मानवीय सहायतालाई पीडितमैत्री, व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा मानव अधिकारमैत्री र लैंगिकमैत्री बनाउन अनिवार्य छ ।
अकल्पनीय क्षति, शोकमा राष्ट्र : अहिले सार्वजनिक भएको क्षति विवरण प्रारम्भिक भएको हुँदा वास्तविक क्षति अझ बढी हुने देखिन्छ । कतिपय सञ्चार मध्यमले करिब १० हजार मानिस बेपत्ता भएको जनाएका छन् । नदीकिनाराका बस्ती नै बगाएको हुनाले त्यस क्षेत्रका मानिस, पर्यटक, तीर्थयात्री, जलविद्युत्मा काम गर्ने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, नाकामा रहेका कन्टेनरका मजदुर र अन्य कामदारसमेत जोड्दा यो संख्या ठुलो हुने देखिन्छ । कति परिवार नै रित्तिएका छन् भने कति घाइते भएका छन् ।
नदीकिनाराका घर र पूरै बस्ती नै बगाएको हुनाले ती संरचनासहित साथमा भएका खाद्यान्न, नगद, जिन्सी सामान, लत्ताकपडा, सुनचाँदी सबै बगेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको खेतीपाती र व्यवसाय नष्ट भएको छ । पशु चौपायाको पनि अत्यन्त ठुलो क्षति भएको छ । यसका साथै त्यस क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, स्कुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्, सडक र पुल आदि सबै संरचना नष्ट भएका छन् । यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का लागेको छ । यो तहको मानवीय र भौतिक क्षतिले देश र समाजका लागि राष्ट्रिय संकट निम्तिएको छ ।
यो विपत्ले कति परिवार छिन्नभिन्न भए, कति परिवारले सदस्य गुमाए भने कति बालबालिका अभिभावकविहीन भए लेखाजोखा छैन । पीडितले अहिले आश्रयस्थल, पोसिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, लगाउने कपडा, ओड्ने–ओछ्याउने कपडा, बिरामीले औषधोपचार, महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड, बिजुलीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पाउन सकेका छैनन् । एकातिर यहाँका सडक संरचना नष्ट हुँदा राहत वितरणमा समस्या भएको छ भने अर्कातिर आपूर्ति प्रभावित हुँदा महँगी तथा कालोबजारी बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यी सबै तथ्यले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिको मानवीय संकट पैदा भएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर र पीडादायी विषय त सुरुङमा फसेका नागरिकको खोज र उद्धार बनेको छ । त्यसो त बेपत्ता भएका अन्य नागरिकको पनि खोजी हुन सकेको छैन । यस्तो गम्भीर अवस्थामा सिंगो राष्ट्र एक भएर विपत्को सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खोज, उद्धार, घाइतेको उपाचार, शव व्यवस्थापन, राहत वितरण, स्वास्थ्योपचार तथा सरसफाइ, खाद्यान्नको व्यवस्था, अस्थायी आवास, सञ्चार तथा विद्युत्को व्यवस्था गर्नेजस्ता तत्कालीन काम र क्षतिको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणका काममा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्या : बाढीको सुरुवात भएको हिमाली क्षेत्रको पहिरो अहिले पनि अस्थिर हुँदा त्यसले प्रभावित मानिससँगै उद्धारकर्तालाई पनि कठिनाइ भएको छ । मूलतः सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धार दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन गरिएको ढिलाइले चुनौतीपूर्ण बनेको छ । बाढीले बगाएका पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्ध फैलिएको र महामारी फैलिने सम्भावना पनि देखिएको छ । खानेपानी प्रणाली भत्केको हुँदा पानीजन्य रोग, शौचालयको अभावमा सरसफाइको कठिनाइ आदिले गम्भीर स्वास्थ्य संकट आउन सक्ने देखिन्छ । बिजुलीको अभाव छ । सडक यातायात टुटेको छ । यसले समग्र जनजीवन र विपत् प्रतिकार्य नै प्रभावित बनेको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
संसारभरका अध्ययन र अभ्यासले भन्छन् कि विपत् तथा महामारी सबैलाई समान रूपमा आए पनि यसको सहन गर्ने र सामना गर्ने क्षमता हरेक नागरिक र समुदायमा फरक हुन्छ । राज्यका नीतिगत र संरचनागत विभेद र वञ्चितीकरणका कारण राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा पछि परेका र राज्यमा पहुँच नभएका नागरिक निकै जोखिममा रहेका हुन्छन् । मूलतः महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, गरिब समुदाय अति संकटमा हुन्छन् । आर्थिक स्रोतसाधन र अन्य वैकल्पिक स्रोतको अभाव र कमजोर पहुँचका कारण यी समुदाय निकै प्रभावित हुन्छन् । यी समुदायमाथि विपत्का वेला शारीरिक तथा मानसिक हिंसा हुने, विभेद हुने, महिला र बालबालिकाको बेचबिखन हुनेजस्ता जोखिम रहन्छन् । यसैले, राज्यसंरचनाले यी समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मानवीय सहायताका काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । मूलतः जोखिममा रहेका नागरिकका लागि विपत्मा काम गर्ने कार्यविधि निर्माण गरी सोहीअनुसार काम गरिनुपर्छ । संकटका वेला सबैभन्दा बढी मानवीय संवेदना देखाउनुपर्ने वेलामा नेपालीहरू मौकाको फाइदा उठाउने गर्छन् । महँगी बढाउने, कालोबजारी गर्ने र बजारमा एक हिसाबले लुट मच्चाउने काम हुने गरेको छ । यसपटक पनि यस्ता संकेत देखिएका छन् । राष्ट्र नै संकटमा रहेको यस घडीमा सबै संवेदनशील बनेर यी समस्यासँग जुध्नुपर्छ ।
समयमा उद्धारमा चुकेको सरकार : विपत्मा नागरिकको जिउ बचाउने विषय मुख्य हो । तर, यो विपत्मा सरकारले उद्धारमा गम्भीर लापारबाही गरेको बेपत्ता नागरिकका परिवारको आरोप छ । हुन पनि खोज र उद्धारमा सहयोग गर्न चाहने देशलाई नेपालले तुरुन्तै स्वीकृति दिएर परिचालन गर्नुपर्थ्यो । समयमै जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा विज्ञ प्राविधिक परिचालन गर्ने, नदीकिनारमा पुरिएका स्थानमा खोज गर्ने काममा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ परिचालन गर्नेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको भए सायद धेरै मानिसलाई बचाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले संसारमै यस्तो विपत्मा काम गर्ने विज्ञ र प्रविधि नभएको भन्दै विदेशी विज्ञलाई रोक्दा ठुलो क्षति भएको छ । विदेशी मात्र होइन, स्वदेशकै विज्ञलाई समेत परिचालन गर्न पनि सरकारले समयमै निर्णय गरेन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोग र समन्वयमा काम सुरु भए पनि धेरै ढिलो भइसकेको छ ।
समन्वय र नागरिक परिचालनको रोडम्याप : नागरिकको जीवनरक्षा नै सबैभन्दा ठुलो विषय हो । यसलाई केन्द्रमा राखेर बेपत्ताको खोज, उद्धार गर्नुका साथै बाढीबाट बाँचेकाहरूको जीवनरक्षाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ । यसका साथै अस्थायी आवास, पुनर्वासदेखि पुननिर्माणका कामसमेत सम्पन्न गर्न तीन तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्वयंसेवक परिचालन गर्न सरकारले ढिलै भए पनि ‘रोडम्याप’ तयार गरी काम गर्नुपर्छ ।
पीडितका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम : विपत् प्रतिकार्य र मानवीय सहयोगलाई लैंगिकमैत्री, अपांगतामैत्री अर्थात् मानव अधिकारमैत्री बनाउन सरकार चनाखो हुनुपर्छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, गरिब तथा दलितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिनुपर्छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित पीडित पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने, विपत् प्रतिकार्य तथा मानवीय सहायतालाई विभेदमुक्त बनाई सबैको पहुँच पुर्याउनुपर्छ ।
अफवाह फैलाउने र मानसिक रूपमा आघात पुर्याउने सूचना सामग्रीलाई रोक्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुन सक्ने विभेद, हिंसा र बेचबिखनलाई रोक्न कडा कदम चालिनुपर्छ । बाढीले मानसिक आघात पुगेका व्यक्ति र बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्छ । क्षतिको विवरण संकलनलाई तटस्थ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका पीडितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्थासँगै पुननिर्माणको तयारीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यी सबै काममा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
पूर्वतयारी सूचना आदानप्रदानको रोडम्याप : यो महाविपत्तिबाट पाठ सिक्दै पूर्वतयारीमा सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्छ । हिमाली क्षेत्र जोडिएका देशबिच विपत्मा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा भएका परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनका असरबारे अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने र आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने गरी आवश्यक संयन्त्र गठन गरेर विपत् पूर्वतयारीमा काम गर्नु अनिवार्य छ ।
जलवायु न्यायको लडाइँ/अधिकार : जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो कुनै भूमिका नभए पनि नेपालले बारम्बार जलवायुजन्य विपत्बाट ठुलो क्षति व्यहोर्दै आएको छ । विश्वव्यापी बढेको तापक्रमले नेपालका हिमाल प्रभावित भइरहेका छन् । हिमालसँग जोडिएका दर्जनौँ विपत्मध्ये अहिलेको रसुवाबाढी सबैभन्दा ठुलो विपत्का रूपमा देखिएको छ । यसले पुर्याएको जनधनको क्षति तथा पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणमा हुने खर्च असामान्य र नेपालको काबुबाहिरको विषय हो । जलवायु परिवर्तनमा भूमिका नै नभएको नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनु न्यायोचित हुनै सक्दैन । यसैले, जलवायुजन्य विपत्बाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति नेपालको अधिकार भएको दाबीसहित नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लडाइँ सुरु गर्नुपर्छ । देश र जनताको जीवनरक्षाका लागि सरकार र नागरिक समाजले सम्झौताहीन लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन ।
मानव अधिकारमैत्री अनुगमन : विपत् प्रतिकार्यका लागि सरकारका नीति र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, खोज, उद्धार र राहतवितरणको मानव अधिकारमैत्री अनुगमन गरिनुपर्छ । आवश्यकता पहिचान कसरी गरियो ? राहत वितरण गर्दा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, गरिब, दलितलाई प्रथामिकतामा राखियो कि राखिएन ? यी समुदायमाथि विभेद, हिंसा र वञ्चितीकरण भयो कि भएन ? पीडितका गुनासा सुनुवाइ भयो कि भएन ? क्षति विवरण संकलन कसरी भयो भन्ने विषयमा मानव अधिकार आयोगले बनाएको निर्देशिकामा आधारित भएर अनुगमन गर्नुपर्छ ।
नाकाबन्दी, भूकम्प, बाढीपहिरो, कोरोनाको समयमा बढेको महँगी र कालोबजारी, महिला, बालबालिका र दलित समुदायमाथि भएका विभेद र हिंसा, महिला र बालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेको पृष्ठभूमिमा मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरिनुपर्छ । यस्ता अनुगमनले सरकारका समग्र काम पीडितमैत्री, मानव अधिकारमैत्री नभएको भए सच्याउन सहयोग पुग्छ ।
अन्त्यमा हाम्रो समाजका विविधतालाई सम्बोधन गर्दै कुनै विभेद, पक्षधरता र राजनीतीकरण नहुने गरी पारदर्शी, मानव अधिकारमैत्री र लैंगिकमैत्री रूपमा राहत वितरणलगायत प्रतिकार्य हुनु जरुरी छ । यस्ता विपत्मा हुन सक्ने विभेद, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा र बेचबिखन रोक्न पनि सरकारले विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । विगतमा सिंगो देश एक भएर ठुल्ठुला विपत्् र संकटको सामना गरेको नेपाली विशेषताको अनुभवका आधारमा यो महाविपत्तिलाई पनि पीडितमैत्री बनाएर सामना गर्न सक्नुपर्छ ।
