- भूकम्पको प्रभावको स्तर अहिलेभन्दा धेरै फरक भए पनि त्यसले के गर्ने र नगर्ने भन्ने पाठ सिकाउन सक्छ
गत १० भदौमा नेपालमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीपछि, पीडितको उद्धार र तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्नु पहिलो प्राथमिकता रह्यो । तर, अब पुनरुत्थानको जग बसाल्ने काम पनि सँगसँगै थाल्नुपर्छ । विपत्पछिका सुरुवाती दिन दीर्घकालीन पुनरुत्थान प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसमा नेपालले एक दशकअघि भोगेको अर्को ठुलो विपत्पछिका अनुभवबाट पाठ लिन सक्छ ।
सन् २०१५ मा नेपालमा ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा करिब नौ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । भूकम्पपछि देशविदेशका केही १५ ठुला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र तिनका साझेदारले पुनरुत्थानका लागि गरेका काममाथि मैले समीक्षा गरेको थिएँ । मैले मूल्यांकन गरेका संस्थाले बेलायतको ‘डिजास्टर्स इमर्जेन्सी कमिटी (डिइसी)’ र ‘क्यानेडियन ह्युम्यानेटेरियन कोएलिसन’बाट प्राप्त करिब १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको रकमलाई परिचालन गरेका थिए । उसो त भूकम्पको दायरा, विस्तार अहिलेको बाढीको विपत्तिभन्दा निकै फरक थियो, तैपनि विपत्पछि के गर्ने र नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यसबाट धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ ।
नगद सहयोग महत्वपूर्ण : विपत्पछि प्रभावित समुदायलाई नगदको आवश्यकता पर्छ । कतिपयले नगद वितरणलाई प्रायः दुरुपयोग हुने भनेर आलोचना गरे पनि धेरै अध्ययनले यसले राम्रो प्रभाव पार्ने देखाउँछ । नेपालमा गएको सन् २०१५ को भूकम्पपछि स्थानीय बैंकसँग सहकार्य गरी गैरसरकारी संस्थाले पीडितलाई तत्काल नगद हस्तान्तरण गर्नु निकै प्रभावकारी देखिएको मेरो अध्ययनले देखाउँछ । सहयोगमा प्राप्त नगद रकमलाई पीडितले प्रायः औषधि, खाना वा घरभाडाजस्ता क्षेत्रमा खर्च गरेको पाइएको थियो । तथापि, सबै रकम केवल अल्पकालीन राहतका लागि मात्र छुट्याउन नहुने हाम्रो समीक्षाको निष्कर्ष रह्यो । सन् २०१५ को भूकम्पको केही महिनापछि, धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीले आफूहरू अझै पनि ‘राहत वितरणकै चरण’मा रहेको र पीडितलाई आधारभूत आवश्यकता नै बाँढेर बस्नुपरेको बताएका थिए । त्यसैले, किसानलाई उनीहरूको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्नु वा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न खानेपानी प्रणाली मर्मत गर्नेजस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
आवासको विषयमा ठुला निर्णय : सही तरिकाले व्यवस्थापन नगरिएमा पीडितका लागि छोटो अवधिको अस्थायी आवास पनि समस्याग्रस्त हुन सक्छ । विपत्पछिको पुनर्स्थापना प्रयासमा सबैभन्दा धेरै रकम प्रायः आवास (आश्रयस्थल) निर्माणमै खर्च हुन्छ । सन् २०१५ मा बेलायतको ‘डिजास्टर्स इमर्जेन्सी कमिटी (डिइसी)’द्वारा उपलब्ध गराइएको कोषको ५५ प्रतिशत आवासमै खर्च भएको थियो । मेरो विचारमा आवासको सम्बन्धमा बरु समय लाग्ला, तर स्थायी संरचनामा ध्यान दिनुपर्छ, भड्किला अस्थायी आश्रयस्थलमा धेरै रकम खर्चनुहुँदैन ।
अस्थायी आश्रयस्थल आवश्यक परेमा, स्थानीय सामग्री र स्थानीय सीपको प्रयोग नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । सबैको ध्यान सकेसम्म चाँडो स्थायी आवास पुनर्निर्माणमा हुनुपर्छ । अहिलेको विपत्पछि नेपाली पीडितका लागिण् त्यो झन् आवश्यक छ, किनकि जाडो मौसम नजिकिँदै छ । सन् २०१५ को हाम्रो समीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा स्थानीय सिकर्मी र डकर्मीलाई गुणस्तरीय आश्रयस्थल छिटो निर्माण गर्न सक्ने गरी दक्ष बनाउने तालिममा देखिएको थियो ।
पुनर्निर्माण कहाँ गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सन् २०१५ को भूकम्पपछि प्रायः पुरानै ठाउँमा पुनर्निर्माण गरिएजस्तो नभई, यसपटक बाढीबाट मुख्य मार खेपेका नदीकिनारका बस्तीलाई अन्यत्रै सार्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि भविष्यमा अहिलेजस्तै हिमनदी पग्लिएर आउने बाढीको जोखिम कायमै छ । हुन त धेरै समुदायलाई आफू हुर्केबढेको गाउँठाउँसँग बलियो भावनात्मक सम्बन्ध हुने भएकाले यस्तो निर्णय लिन कठिन हुनेछ । तर, यी निर्णय धेरै छिटो गरिनुपर्छ, किनकि अहिले बन्ने अस्थायी आवास प्रायः पछि स्थायी आवासमा परिणत हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । पुनर्निर्माणका लागि निर्माण सामग्रीको पनि आवश्यकता पर्छ । सन् २०१५ को भूकम्पपछि, प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचारजस्ता समस्याले विदेशबाट आउने अत्यावश्यक सामग्री (जस्तै जस्तापाता) को आपूर्तिमा समेत ढिलाइ हुँदा पुनर्निर्माण कार्य सुस्त बनेको थियो । विपत्पछिको अवस्थामा भ्रष्टाचारको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकाय जानकार छन् । त्यसैले, उनीहरूले नेपालमा घुस दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
सरकारी निकायमार्फत हुने रकम परिचालनको लेखापरीक्षण भए पनि रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना सधैँ रहन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी वार्षिक सूचकांकमा नेपाल १८१ देशमध्ये १०९औँ स्थानमा रहेको तथ्यलाई हेर्दा बाढीपछिको पुनर्निर्माण यो विषय पक्कै पनि चिन्ताको विषय बन्नेछ ।
समुदायको कुरा सुन्नु : अन्त्यमा, सहायता संस्थाहरूले आफूले सेवा गर्न चाहेका मानिसको कुरा सुन्नुपर्छ । प्रभावित समुदायलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियाको सक्रिय कर्ताका रूपमा हेरिनुपर्छ, न कि केही अखबारका हेडलाइनले चित्रण गरेजस्तो ‘असहायपीडित’का रूपमा । सन् २०१५ मा यस्ता धेरै घटना देखिएका थिए, जहाँ काम छिटो सक्ने हतारो वा दातृ निकायका अनावश्यक सम्झौतासम्बन्धी सर्तका कारण समुदायको सहभागिता सीमित वा उपेक्षित हुन पुगेको थियो । यसले स्थानीय बासिन्दाका विशिष्ट समस्यालाई सहायता संस्थाले सम्बोधन नगरेको भान परेको थियो । विशेषगरी, महिलाले आफ्ना विशिष्ट आवश्यकता, जस्तै स्वास्थ्य सेवा तथा स्वच्छ पानी र सरसफाइसम्बन्धी समस्या सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका थिए ।
(मार्टिन अमेरिकाको आइडाहो राज्यस्थित बोइसी स्टेट युनिभर्सिटीकी सार्वजनिक प्रशासन विभागकी प्रमुख हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
