प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वर्तमान सरकारलाई एक्सप्रेस गाडीसँग तुलना गर्दै गन्तव्यमा नपुगी ब्रेक नलाग्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएको तीन महिना नपुग्दै सरकारले आर्थिक गतिविधिमा भने अघोषित ‘ब्रेक’ लगाएको छ । सरकार आफैँले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा तथा विगतदेखिका गतिरोधलाई हटाउन नसक्दा अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले गरेको खर्च तथा राजस्व, सेयर बजार परिसूचक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जालगायत तथ्यांकलाई हेर्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको खर्च सुस्त देखिएको छ । २७ भदौसम्म सरकारले कुल बजेटको २.८४ प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो । गत आवको यही अवधिमा सरकारले ६.१५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो । २७ भदौसम्ममा पुँजीगत खर्च ०.५४ प्रतिशत भएको छ, जबकि गत आवको यही अवधिमा यस्तो खर्च १.२१ प्रतिशत भएको थियो । राजस्वमा भने सामान्य सुधार देखिएको छ । यस अवधिमा १०.७५ प्रतिशत राजस्व उठेको छ, गत वर्ष यही अवधिमा ९.७७ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो ।
निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर निकै तल झरिसकेको छ । वर्तमान सरकार बनेयता सेयर बजार ३६५.१२ अंकले घटेको छ । सरकार बन्नुअघि १२ चैतमा २९५०.१६ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक घटेर सोमबार २५८५.०४ मा रहेको छ । बजार घट्दा पुँजीगत लाभकरसमेत घटिरहेको छ । यस अवधिमा बजार पुँजीकरणसमेत ५ खर्ब ६३ अर्बले घटेको छ । १२ चैतमा ५० खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड रहेको बजार पुँजीकरण सोमबार ४४ खर्ब ४६ अर्ब ६२ करोडमा सीमित भएको छ ।
ई–बिडिङ बन्द, सार्वजनिक खरिद प्रभावित
साढे दुई सातादेखि विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–बिडिङ) पनि रोकिएको छ । यसले सरकारको खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतले आफूले सुरु गरिसकेका ठेक्का प्रक्रियासमेत स्थगन गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण ११ भदौदेखि विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थगित गरिएको बताए । यद्यपि, हार्डकपीमार्फत सार्वजनिक खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भने कायम रहेको उनले बताए ।
पुँजी परिचालन रोकियो
झन्डै पाँच महिनादेखि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) र ६ महिनादेखि हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति रोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ७१ अर्ब १२ करोड १९ लाखबराबरका आइपिओ र ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर पाइपलाइनमा छन् । आइपिओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा सर्वसाधारणको लगानी रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । उनले भने, ‘१७ अर्बबराबरको ३४ जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ र २० अर्बबराबरको हकप्रद गरी ३७ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको छ, लगानी रोकेर अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ ?’
पिपिए अझै खुलाइएन
चार वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको छ । यसले जलविद्युत्मा आउने लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको लगानीकर्ता बताउँछन् । पिपिए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजनाको विकासमा असर परेको इप्पानले बताउँदै आएको छ । तत्काल १६ हजार मेगावाटबराबरको पिपिए खुला गर्न माग गर्दै आएको अध्यक्ष डाँगीले बताए । ‘१६१४० मेगावाट पिपिएको लाइनमा छन् । अध्ययनको चरणमा प्रवर्द्धकको ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले अनुमतिपत्र दिने अर्कातिर पिपिए नगरिदिने दोहोरो नीति लिएको छ, यसले जलविद्युत्को लगानी रोकेको छ । इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट जारी गरिएको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जातालिका निर्धारण विधि, २०८३ का कारण निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना गरिएको बताए ।
आपूर्ति शृंखला खलबलियो
राजधानी काठमाडौंको लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्ग झन्डै दुई सातादेखि अवरुद्ध छ, अन्य वैकल्पिक मार्ग सहज छैनन्, यसले समग्र आपूर्ति शृंखला खलबल्याएको छ भने काठमाडौंआसपासका उद्योग प्रभावित भएका छन् । सरकारले कृष्णभिरमा नयाँ ट्र्याक खोलेर आइतबार परीक्षणसमेत गरेको छ । तर, कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने अन्योल छ । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यातायात, होटेल–रेस्टुराँलगायत सेवा क्षेत्र मात्र नभई उत्पादन र उपभोग क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको जानकार बताउँछन् ।
उत्तरतर्फका दुई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द
छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएका सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द भएका छन् । भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवा–केरुङ नाका क्षतिग्रस्त भएको छ । यो नाका पुनः सञ्चालन अनिश्चित छ । उत्तरतर्फको अर्को तातोपानी नाकासमेत बन्द छ । चीनले उक्त नाकाबाट हुने आयात–निर्यात नै रोकेको छ । नेपाल र चीनबिच गत आर्थिक वर्षमा चार खर्ब २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार भएको थियो । यसमध्ये रसुवा नाकाबाट ४६ अर्ब ६३ करोड र तातोपानी नाकाबाट ४७ अर्ब ४८ करोडको व्यापार भएको थियो । नेपालको कुल आयातमध्ये २.१८ प्रतिशत रसुवा नाका र २.२७ प्रतिशत तातोपानी नाकाबाट हुने गरेको छ । रसुवाबाट कुल निर्यातको ०.२८ प्रतिशत अर्थात् ८९ करोड ४६ लाख बराबरको भएको देखिन्छ ।
भान्सादेखि उद्योग–व्यवसाय प्रभावित
त्यस्तै, खाद्यान्न, तरकारीलगायतको मूल्यवृद्धि तथा एलपी ग्यासको चरम अभावले आमउपभोक्ताको भान्सादेखि उद्योग–व्यवसायसमेत प्रभावित भएको छ । यसले एकातर्फ उपभोग घटाएको छ भने अर्कातर्फ लागत बढाएको छ । यसले सामग्र आर्थिक गतिविधलाई नै असर गरेको जाकार बताउँछन् । सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्का हुँदा नयाँ सवारीसाधन नआएको, धेरै सार्वजनिक बिदाले काम प्रभावित भएको तथा देश अझै ग्रे लिस्टमै रहँदा विदेशी लगानी हतोत्साही भएको देखिन्छ ।
