अमेरिकी विमानले हर्मुज तट र पश्चिम इरानभर लगभग सय स्थानमा आक्रमण गरेको दुई दिनपछि ३ सेप्टेम्बरमा कुवेतमा इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन खसालिएको थियो । अमेरिकी सेनाले इरानी तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण गरेको छ भने इरानले हर्मुज र वरपरका ढुवानीलाई लक्षित गरेको छ । कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल लगभग ९७ डलरआसपास छ ।
१२ सेप्टेम्बरमा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका लागि नयाँदिल्ली पुग्दै छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत एघार ब्रिक्स मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखमध्ये कम्तीमा आठ सहभागी हुँदै छन् । इरानी आगोमा ६ महिना बिताएको युएई पनि एउटै हलमा हुनेछ ।
पश्चिमा टिप्पणीकारले यस सम्मेलनलाई केवल ‘तस्बिर खिचाउने अवसर’ र कुनै पनि विषयमा सहमति जुटाउन नसक्ने भेलाका रूपमा चित्रण गरिसकेका छन् । तर, यस्तो बुझाइले विगत ६ महिनाको एउटा महत्वपूर्ण तथ्यलाई भने बेवास्ता गर्छ । युद्धका क्रममा भएका हरेक युद्धविराम सम्झौता ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र र तिनका साझेदारकै पहलमा तयार पारिएका थिए । वासिंटनमा एउटा पनि सम्झौता तयार भएको थिएन ।
३१ मार्चमा बेइजिङ र इस्लामाबादले तत्काल युद्धविराम र हर्मुज जलसन्धि पुनः सञ्चालनको आह्वान गर्दै पाँचबुँदे सम्झौता गरे । त्यसको एक सातापछि इरान १४ दिने युद्धविरामका लागि सहमत भयो । त्यसपछि ११ अप्रिलमा इस्लामाबादमा अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिमण्डलबिच प्रत्यक्ष वार्ता भयो, जो यस युद्धसँग सम्बन्धित सबैभन्दा उच्चस्तरीय सम्पर्क थियो ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको नेतृत्वमा भएको वार्तामा सेनाप्रमुख आसिम मुनिर दुईपटक तेहरान पुगे । परिणामस्वरूप ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ तयार भयो । सम्झौतापत्रमा १७ जुनमा भर्साइल्समा ट्रम्प र तेहरानमा पेजेस्कियनले हस्ताक्षर गरे भने कतार, ओमान, टर्की, साउदी अरब र इजिप्टले यसको कार्यान्वयनमा भूमिका खेले ।
सम्झौतामा चौध बुँदा समावेश थिए— ६० दिनसम्म निर्बाध (शुल्करहित) आवतजावतको व्यवस्था, ३० दिनभित्र नौसेनाको नाकाबन्दी हटाउने प्रतिबद्धता र पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना । तर, दुवै पक्षले सम्झौताका धारा १ र ५ को फरक–फरक व्याख्या गरे र कुनै पनि मध्यस्थकर्ताले साझा मस्यौदामा सहमति गराउन नसकेपछि १७ अगस्टमा यसको म्याद समाप्त भयो । दस्ताबेज असफल भयो । यसमा संयन्त्रले काम गरेन । यसबारे १२ सेप्टेम्बरमा दिल्लीको एउटा भवनभित्र छलफल हुनेछ ।
बेइजिङ इरानी कच्चा तेलको सबैभन्दा ठुलो ग्राहक हो । चिनियाँ फर्महरूले इरानलाई दोहोरो–प्रयोग कम्पोनेन्टहरू, राडार र नेभिगेसन उपकरण आपूर्ति गर्नुका साथै व्यावसायिक ‘स्याटेलाइट’को सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । अमेरिकाले आफ्ना लगभग ८० प्रतिशत थाड इन्टरसेप्टर र लगभग सबै मिसाइल खेर फालिरहेको छ ।
अझै पनि ट्रम्प भन्छन् कि उनी कुनै पनि सम्झौताभन्दा हर्मुजलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न रुचाउँछन् । कुवेतले युद्धको पहिलो दिनदेखि नै विमानस्थल, रिफाइनरी र यसका आधारमा इरानी हमलाको सामना गरेको छ । ओमानले ढुवानी ‘लेन’ बदलेको छ । आफैँलाई प्रहार गरेपछि कतारले ‘च्यानल’ खुला राखेको छ । इरानी मुद्रास्फीति ७० प्रतिशतनजिक छ । आइएमएफले यस वर्ष पाँच प्रतिशतमाथिको संकुचन अपेक्षा गरेको छ ।
त्यसले अब सार्वजनिक रूपमा पुनः मूल्य निर्धारण गर्दै छ । चीनको सीमापार भुक्तानी प्रणालीले एक दिनमा १.२२ ट्रिलियन युआन (लगभग १७८.५ बिलियन डलर) को रेकर्ड राखेको छ र मार्चमा फेब्रुअरीभन्दा ५० प्रतिशतले बढेको छ । ग्रेटर चाइनाका लागि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका प्रमुख अर्थशास्त्रीले युद्धलाई सम्भावित उत्प्रेरकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको मुख्य चासो आर्थिक पक्षबाहेक इरान युद्ध हो ।
फेब्रुअरीमा ५० प्रतिशत कर पर्खालका कारण नयाँदिल्ली रुसी कच्चा तेल खरिद रोक्न सहमत भयो र वासिंटनले करको दर १८ प्रतिशतमा घटायो । द्विपक्षीय दबाबले काम गर्यो । जब विदेशमन्त्रीहरू मे महिनाको भेटमा संयुक्त बयानविनै अलग भए, किनभने अब्बास अराघची चाहन्थे कि ब्लकले अमेरिकी र इजरायली आक्रमणको नाम दिओस् ।
१ सेप्टेम्बरमा ‘बिस्केक’मा आयोजित सांघाई सहयोग संगठनलाई त्यस्तो कुनै समस्या भएन, जहाँ इरानमाथिको हमलाको निन्दा गर्ने घोषणा सर्वसम्मतिले पारित भयो । विस्केक सजिलो थियो किनभने अलग कोठामा कोही पनि तर्क गरेर बसेनन् । दिल्ली कठिन छ किनकि यो केही मूल्यवान् छ । वासिंटनले आफ्ना सर्त स्पष्ट पारिसकेको छ– जलसन्धिमाथि आफ्नै सर्तको आधिपत्य र त्यो पनि अनिश्चितकालका लागि । अब दिल्लीमै अन्य पक्षले यसको जवाफ दिने पालो पाउनेछन् ।
(खालिद भू–रणनीतिक विश्लेषक तथा ‘फरेन पोलिसी इन फोकस’का वरिष्ठ अध्येता हुन्) अलजजिराबाट
