- विपक्षीले युरोपेली संघको सदस्यताका लागि वार्ता सुरु गर्न नहुने ‘नो पक्षधर’माथि डरको राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्
चुनाव अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक हुने पहिले निश्चित थियो । तर, जब परिणाम आउन थाल्यो, तब युरोपेली संघको सदस्यताका लागि संघसँग वार्ता पुनः सुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने मुद्दामा आइसल्यान्ड कति विभाजित थियो भनेर देखायो । रातभरको गणनापछि आइतबार बिहान चुनावमा राम्रो खर्च गरेको ‘नो’ अभियानले विजयी भएको खबर पायो । संघसँग वार्ता सुरु गर्न नहुने पक्ष लगभग ५२.८ प्रतिशत मतका साथ विजेता घोषणा भयो । करिब चार लाख जनसंख्या भएको आइसल्यान्डका लागि यो भनेको अत्यन्त झिनो अन्तर हो ।
विपक्षीले युरोपेली संघमा सामेल हुने वार्ता सुरु गर्न नहुने पक्षधर अर्थात् ‘नो पक्षधर’माथि डरको राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् । केहीले सो पक्षको रणनीति बेलायतमा सन् २०१६ मा इयूबाट बाहिरिनेसम्बन्धी जनमत संग्रह ‘ब्रेक्जिट’ पक्षधरले प्रयोग गरेको रणनीतिसँग तुलना गरे । ‘नो’ पक्षधरले युरोपेली संघका सदस्य भएमा आइसल्यान्डको राष्ट्रिय पहिचानसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको माछा मार्ने तथा खेती गर्ने पेसा खतरामा पर्ने बताएका थिए । यही सन्देशको व्यापकतामा तिनको जित भएको धेरैले औँल्याएका छन् ।
प्रकाशित नतिजाले राजधानी रेक्ज्याभिक र बाँकी ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताबिच ठुलो विभाजन देखाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उल्लेख्य मानिसमा इयूको सदस्यताले राष्ट्रिय पहिचान मेटिने जोखिम रहेको भावना बलियो देखियो ।
विश्वव्यापी अस्थिरताको समयमा युरोपसँगको घनिष्ठताको आकर्षण थियो भने आइसल्यान्डको विशाल छिमेकी ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट सयम–समयमा आइरहेको धम्कीको समयमा इयूले प्रतिरक्षा गरेको पनि देखेको थियो । तर, यसका बाबजुद ‘एस’ पक्षधर पराजित भए । सम्भवतः मतपत्रको प्रश्नले पनि ‘नो’ पक्षधरलाई सजिलो बनाएको हुनुपर्छ । मतदातालाई ‘तपाईंलाई आइसल्यान्डले युरोपेली संघसँगको सदस्यताका लागि वार्ता पुनः सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो, जसको जवाफ ‘लाग्छ (एस)’ वा ‘लाग्दैन (नो)’ मध्ये दुईमा एक छान्नुपर्ने थियो । ‘एस’ पक्षधरले जनमत संग्रह जितेमा युरोपेली संघसँग वार्ता हुने थियो र कुनै खालको सम्झौता भएपछि दोस्रो जनमत संग्रह गरिने समयतालिका थियो ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा आइसल्यान्ड युरोपेली संघको सदस्य नभए पनि युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (इइए) र पासपोर्टरहित यात्रा गर्न सकिने सेन्जेन क्षेत्रको सदस्य हो । अर्थात्, ‘एस’ मा मत दिनेको आशय ‘हो लाग्छ, सायद’ हुने थियो । जबकि, ‘नो’ भोट जाहेर गर्नेको भने सीधै सदस्य वार्ता सुरु गर्नुपर्दैन भन्ने हुन्थ्यो । ‘नो’ अभियन्ताले गरेको एक दाबीमा इयूको सदस्य भइसकेपछि संघले आइसल्यान्डमाथि ‘नयाँ महाशक्ति’का रूपमा व्यवहार गर्ने र पूरै देश ‘कोटा–मुक्त माछा मार्ने गाउँ’मा बदल्न सक्ने बताएका थिए । यस अवस्थामा विदेशी कम्पनीले आइसल्यान्डको बहुमूल्य र अत्यधिक मूल्यवान् माछा मार्ने उद्योगमा लगानी गर्न थाल्ने, माछा मार्ने अधिकार र नाफा बाह्य शक्तिका हातमा जान सक्ने डर देखाएका थिए । चुनावपछिको रात आइसल्यान्डको राजधानीस्थित रेक्ज्याभिक कला संग्रहालयमा ‘एस’ पक्षधरले एक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । गन्तीको विवरण आइरहेको थियो, एक बिन्दुमा ‘एस’ पक्षधर अगाडि देखिएका थिए । त्यसवेला भेटिएका ‘एस’ पक्षधर अभियन्ता २५ वर्षीय पोरिर स्नुरले ‘नो पक्षधर डरको राजनीतिमा धेरै माहिर’ देखिएको बताउँदै भनेका थिए, ‘मेरा धेरै साथी इयूको सदस्यताले हाल देशमा देखिएको उच्च मुद्रास्फीति र उच्च ब्याजदर समस्या समाधान हुन सक्ने विश्वास गर्छन् । तर, त्यति नै धेरै साथी भने नो पक्षधरको हल्लामा विश्वास गरेर युरोपेली संघबाट त्रसित बनेका छन् ।’
इयू छाप अंकित निलो टोपी लगाएकी ३० वर्षीया स्न्याडिस इन्गा रुनारस्डोटिरले पनि ‘नो’ पक्षधरको अभियान निकै चर्को र बढी वित्त पोषित भएकोमा सहमति जनाइन् । उनले अब नो पक्षधरको जितलाई बिस्तारै आफूले सहज रूपमा लिने बताइन् । तथापि, जनमत संग्रहको समयमा गरिएको व्यापक गलत सूचनाको प्रचारको भने विरोध गरिन् ।
आइसल्यान्डकी विदेशमन्त्री, पोरगेरदुर क्याट्रिन गुनारस्डोटिरले जनमत संग्रहमा देखिएको गलत सूचनाको बाढी, विदेशी हस्तक्षेप र एआईको सम्भावित प्रभावबारे पहिले नै चेतावनी दिएकी थिइन् । उनले जनमत संग्रह आइसल्यान्डको आफ्नै ‘ब्रेक्जिट’ रहेको बताएकी थिइन् । मध्यरात मतगणना भइरहँदा उनले परीणाम जे भए पनि ‘आइसल्यान्डका जनताले मतदान गर्नु सही कुरा हो भनेर देखाएको’ प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
(ब्रायन्ट गार्जियनकी नर्डिक संवाददाता हुन्)
द गार्जियनबाट
