इरान युद्ध अन्त्य गर्नेसम्बन्धी वार्तामा गतिरोध देखिएको समयमा वासिङटनले तेहरानमाथि दबाब बढाउँदै लगेको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर आर्थिक अभियान’ चलाउने घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा एक पोस्ट गर्दै ट्रम्पले इरानले सम्झौता गर्ने अवसर ‘छोप्न’ नसकेको भन्दै छिट्टै सम्झौतामा नआएर तेहरानविरुद्ध ‘अभूतपूर्वस्तरको आर्थिक युद्ध चलाउने र एक्लो पारिदिने’ चेतावनी दिएका छन् ।
ट्रम्पले अब इरानसँग व्यापार गर्ने देशविरुद्ध समेत प्रतिबन्ध लगाउने धम्की पनि दिएका छन् । ‘आफ्ना वित्तीय संस्थाहरू, व्यवसाय, विमानस्थल वा सरकारी संस्थाहरूलाई इरानसँग कुनै पनि प्रकारको कारोबार गरेर सघाउने अनुमति दिने जुनसुकै देशले पनि ठुलो आर्थिक परिणामहरूको सामना गर्नेछन्,’ ट्रम्पले पोस्टमा लेखेका छन् । ट्रम्पले इरानलाई आर्थिक प्रतिबन्धको धम्की दिएको यो पहिलोपटक भने होइन ।
फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायल युद्ध सुरु भएपछि नै अमेरिकी सरकारले इरानविरुद्ध ‘अपरेसन इकोनोमिक फ्युरी’ नामको आर्थिक दबाब अभियान पनि चलाइरहेको छ । अमेरिकाले पहिले नै इरानको तेल, ढुवानी र वित्तीय क्षेत्रहरूमा व्यापक प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ । अमेरिका आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत तेहरानले राजस्वको स्रोत कटौती गर्न खोजिरहेको छ । यसै उद्देश्यले अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसेना नाकाबन्दी लगाउनेदेखि इरानलाई विदेशमा तेल बेच्न मद्दत गरेका आरोप लागेका कम्पनीहरू ट्यांकरहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले ट्रम्पको आर्थिक प्रतिबन्धहरूको पछिल्लो धम्कीलाई खारेज गर्दै यसलाई ‘अमेरिकाको आफ्नै संकटबाट ध्यान मोड्ने प्रयास’ बताए । ट्रम्पको चेतावनीको केही दिनअघि मात्र ‘संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)’ले आफ्नो समुद्रतर्फ इरानले दुई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै तेहरानसँगको सबै वित्तीय सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेको छ ।
युएईको यस घोषणा अमेरिकाले पछिल्लो समय युएई र अमेरिकी अधिकारीबिच कूटनीतिक सक्रियता बढेपछि आएको धेरैले औँल्याएका छन् । मंगलबार मात्र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र युएई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सेख तहनुन बिन जायद अल नाह्यानबिचको फोन कलसहित हालैका दिनहरूमा दुई पक्षबिच अचानक छलफल बढेको देखिन्छ । ट्रम्पले लक्षित गर्न सक्ने अन्य इरानी व्यापार साझेदारहरूमा चीन, इराक र टर्की समावेश हुन सक्ने आकलन छ ।
