कृषकहरूले रासायनिक मलको अभाव झेलिरहेका बेला संघीय कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले धान रोपाइँका बेला देखिएको मल अभाव आगामी १५ दिनभित्र समाधान हुने बताएकी छन्।
शनिबार धनुषामा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा आएको असहजताका कारण केही समय समस्या देखिए पनि अहिले विभिन्न नाकाबाट पर्याप्त मात्रामा मल नेपाल भित्रिरहेको जानकारी दिइन्। मौजुदा मल किसानसम्म पुर्याउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो महिनाको १५ गतेसम्म अधिकांश किसानले सहज रूपमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने दाबी गरिन्।
धनुषाको लक्ष्मिनियामा किसानसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल र विषादीमा अत्यधिक निर्भरता घटाई प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन, वातावरण संरक्षण गर्न तथा सुरक्षित खाद्य उत्पादन सुनिश्चित गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अत्यधिक रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले खेतबारीको जैविक विविधता घट्दै गएको उल्लेख गर्दै विगतमा खेतमा सहजै पाइने माछालगायत अन्य जीवजन्तु हराउँदै गएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
ूहामीले उत्पादन गरेको अन्नसँगै विषादी पनि उपभोग गरिरहेका छौं। त्यसैले अब रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै प्राङ्गारिक खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ,ू उनले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले प्राङ्गारिक खेती विस्तार गर्न इच्छुक किसानलाई सरकारले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताइन्।
निरीक्षणको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै उनले आयोजनाबाट किसानले पाएको लाभ, कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन धनुषा आएको बताइन्।
कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सिँचाइ र कृषि कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइसकेको उनले बताइन्। जहाँ सिँचाइ आयोजना सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँ कृषि मन्त्रालयको प्राविधिक सेवा पनि सँगसँगै उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको उनको भनाइ थियो।
चुरे संरक्षण तथा जल पुनर्भरणका कार्यक्रम वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा अघि बढाइने र जल पुनर्भरण हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट परिचालन गरिने उनले जानकारी दिइन्।
यसअघि मन्त्री चौधरीले मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहमा ‘नमूना कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँगको भेट तथा संघ–प्रदेश समन्वयसम्बन्धी बैठकमा उनले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० पालिका छनोट गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन्।
उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त नयाँ प्रविधि र ज्ञानलाई किसानको खेतसम्म पुर्याइनेछ। छनोट भएका पालिकामा कृषि उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक सेवा विस्तार, किसान लक्षित तालिम, कृषि परामर्श तथा नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणलाई एकीकृत रूपमा लागू गरिनेछ।
धनुषा भ्रमणका क्रममा मन्त्री चौधरीले लक्ष्मिनियास्थित कृषि यान्त्रीकीकरण तथा सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रम, मिथिला नगरपालिका–नकटाझिजस्थित कृषि यान्त्रीकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको व्यावसायिक आँप खेती तथा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–महेन्द्रनगरस्थित व्यावसायिक मत्स्यपालन फार्मको समेत निरीक्षण गरेकी थिइन्।
