- आन्तरिक ऋण : १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख
- वैदेशिक ऋण : १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख
- कुल जिडिपीको तुलनामा ऋणको हिस्सा : ४५.०७ प्रतिशत
- आन्तरिक ऋण भुक्तानी : ३ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख
- बाह्य ऋण भुक्तानी : ७४ अर्ब २८ करोड ७७ लाख
सरकारले विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने राजस्व संकलन पर्याप्त गर्न नसक्दा ऋणको चाप बढ्न थालेको छ । व्ययभारको चाप थपिँदै जाँदा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सुरु (१ साउन) मा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रहेको ऋण दायित्वमा ३ खर्ब ८५ करोड थपिएको हो । हालको कुल ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५.०७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आव ०८२/८३ मा सरकारले १५ खर्ब ८२ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । तर, राजस्व भने १२ खर्ब ४१ अर्ब मात्रै उठाएको छ । सरकारले विकास निर्माणमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिनुपर्ने भएकाले राजस्वबाट अपुग हुने स्रोतलाई ऋण उठाएर पूर्ति गर्दै आइरहेको छ । जसकारण, घाटामा बजेट ल्याउने गरिएको छ ।
मुलुकले बोकेको कुल ऋणको संरचनालाई नियाल्दा वैदेशिक ऋणको अंश बढी देखिएको छ । असार मसान्तसम्मको कुल ऋण दायित्वमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख छ । यो कुल जिडिपीको २४.२३ प्रतिशत हो । यस्तै, देशभित्रैबाट उठाइएको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख पुगेको छ । यो जिडिपीको २०.८४ प्रतिशतबराबर हुन्छ । आन्तरिक ऋणको सुरु मौज्दात १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा समीक्षा वर्षमा तीन खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख थपिएको छ । २ खर्ब ५० अर्ब ५६ करोड साँवा भुक्तानी गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य लिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड ८८ लाख मात्र ऋण प्राप्त हुन सक्यो । यसले गर्दा अझै १४ अर्ब ८४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख ऋणप्राप्ति हुन सकेन ।
सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ९९.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख उठाउन सफल भयो । २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख वैदेशिक ऋण भिœयाउने लक्ष्य राखिएकोमा ८८ अर्ब ५० करोड १९ लाख मात्र प्राप्त भयो । यहीकारण वर्षभरि परिचालन भएको कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८०.२१ प्रतिशत रहनपुग्यो भने वैदेशिक ऋणको हिस्सा १९.७९ प्रतिशतमा खुम्चियो ।
ऋण तिर्न ठुलो धनराशि खर्च
ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले वार्षिक बजेटमा ठुलो धनराशि छुट्याउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । समीक्षा वर्षमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएकोमा असार मसान्तसम्म ९३.९७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड ७० लाख खर्च भइसकेको छ । यो कुल ऋण सेवा खर्च मुलुकको कुल जिडिपीको ५.८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीतर्फ ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख अर्थात् ९०.८० प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक (बाह्य) ऋण भुक्तानीतर्फ ७७ अर्ब ७ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ९६.३८ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब २८ करोड ७७ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।
