- कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा सुनचाँदीमा सिप प्रवर्द्धन शुल्कदेखि सेयर बजारको नयाँ लाभकर आजदेखि कार्यान्वयन सुरु हुँदै
नयाँ आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सुरु भएसँगै जनताले बिहीबारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् उपभोगमा नयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले १५ जेठमा ल्याएको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । बजेटले व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् उपभोगको कर, कर्मचारीको तलब वृद्धि, ब्यक्तिगत आयकरको नयाँ व्यवस्था तथा सुनचाँदीमा सिप प्रवर्द्धन शुल्कदेखि सेयर बजारको नयाँ लाभकर शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले कर संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने गरी बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको ठुलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । अर्थमन्त्रीले करका सीमा हेरफेर गर्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युत् खपतमा नयाँ करसमेत थपेका थिए ।
बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको नयाँ कर संविधानका मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै चौतर्फर् ीविरोध भएको छ । थप करले खासगरी गरिब र विपन्नलाई मार पार्ने देखिन्छ । प्रतिपक्ष दल, सत्तापक्षकै कतिपय सांसद, विज्ञ तथा आमसर्वसाधारणले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् खपतमा लगाइएको नयाँ कर फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
शिक्षामा तीन प्रतिशत समता शुल्क
सरकारले चालू आवदेखि शिक्षामा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउँदै छ । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने’ आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्यमा पनि तीन प्रतिशत समता शुल्क
सरकारले स्वास्थ्यमा समेत तीन प्रतिशत समता शुल्क सुरु गरेको छ । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने’ आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य समता शुल्क त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बीजक जारी गरी असुलउपर गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
विद्युत् र राइड सेयरमा पाँच प्रतिशत भ्याट
बजेटले विद्युत् उपभोगमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को व्यवस्था गरेको छ, जुन बिहीबारदेखि लागू हुनेछ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि पाँच प्रतिशत र औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
राइड सेयरमा पनि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ । यो पनि नयाँ आथिक वर्ष लागेसँगै कार्यान्वयनमा आउँछ । यात्रु तथा सामान ढुवानी गर्ने दुवै प्रकारको राइड सेयरमा पाँच प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
सिप प्रवर्द्धन शुल्क
यस वर्षको बजेटले सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुको कारोबारमा सिप प्रवर्द्धन शुल्कको नाममा नयाँ कर थपेको छ । नेपालमा उपभोग हुने सुन तथा चाँदी र तिनका गरगहनाको कारोबारमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले सिप प्रवर्द्धन शुल्क लगाई असुल गरिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो शुल्क सुन वा सुनका गरगहना वा वस्तु अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दाको बिक्री मूल्यमा र चाँदी वा चाँदीका गरगहना वा वस्तु अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दाको बिक्री मूल्यमा लाग्नेछ । यसअघि सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै, पाँचतारे होटेल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा लाग्ने दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क भने यथावत् छ ।
पुँजीगत लाभकर : सेयर र घरजग्गामा नयाँ व्यवस्था
बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार बिहीबारदेखि पुँजी बजारको लाभकरका दरसमेत परिवर्तन हुने भएको छ । आर्थिक विधेयकले पुँजीगत लाभकरका दर र संरचनामा परिवर्तन गरेको हो । सूचीकृत कम्पनीको सेयरबाट हुने पुँजीगत लाभकर अब अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले विवरण पेस गरी दाबी गर्ने झन्झटिलो व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत सूचीकृत कम्पनीको सेयरबाट हुने पुँजीगत लाभकर अब अन्तिम कर हुने व्यवस्था गरेको भए पनि लाभकरको दर भने बढाएको छ । जसअनुसार अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम अवधि)मा बिक्री गर्नेको हकमा ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० र दीर्घकालीनका हकमा पाँच प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत लाभकर कायम भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि पाँचबाट बढाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी होल्ड गरेर बिक्री गरेको अवस्थामा भने ७.५ प्रतिशत लाभकर लाग्नेछ । तर, सरकारी अनिवार्य अधिग्रहणमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । विकास आयोजनाका लागि सरकारी मूल्यांकनमा लाग्दै आएको आयकर हटाइएको छ ।
अब १० लाखसम्मको आयमा कर छुट
आर्थिक विधेयक, २०८३ ले नेपालको आयकरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरको नयाँ स्ल्याब लागू गरेर आयकर छुटको सीमा पाँच लाखबाट दोब्बर गरी १० लाख पुर्याइएको छ । अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । दम्पती अवधारणा हटाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने करदातालाई पहिलो स्ल्याबको एक प्रतिशत कर पनि लाग्दैन ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने भएको छ । शुक्रबारबाट कर्मचारीले हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब ४० हजारदेखि एक लाखमाथि कायम हुने बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
