प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साना तथा मझौला होटेलहरूलाई करको दायरामा ल्याउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । होटेल संघ नेपाल (हान)का पदाधिकारीसँग बुधबार छलफल गर्दै उनले कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटेलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटेल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम रहेको जानकारी गराए । हाल वार्षिक १२ लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न होटेल उद्योग एक बलियो माध्यम बन्ने बताए ।
बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन माग
नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) र क्रस–बोर्डर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उनीहरूले सरकारसमक्ष केही नीतिगत माग प्रस्तुत गरे । उनीहरूले होटेल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन र साना तथा मझौला होटेलहरूका लागि २५ बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई ५० बेडसम्म कायम गर्न माग गरे ।
व्यवसायीहरूले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा सुधार ल्याउन अनुरोध गरे । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरणअन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोगको रोयल्टी वा शुल्कको रकम, प्रचलित करबाहेक कुल बिक्री मूल्यको ५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र होटेल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरे ।
