- असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर दुई दिन बाँकी रहँदा पनि सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेबिच बजेटका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन
सत्तारूढ दलहरूबिचको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको जोखिम बढेको छ । असार मसान्त सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबिच देखिएको बजेट विवाद सुल्झिएको छैन । जसले गर्दा निर्धारित समयमा बजेट पारित हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असार सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा मंगलबार बेलुकीसम्म दुई दलबिच बजेटलाई लिएर सहमति भइसकेको छैन । बरु केही दिनयता विवाद थप उत्कर्षमा छ ।
असार मसान्तमा बजेट र यससँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि १ साउनबाट बजेट तथा सरकारका अर्थसम्बन्धी नीति–नियमहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् । पछिल्लो समय बजेटमा सहमति खोज्न प्रदेश तहमा सत्ता साझेदार दुई दलबिच छलफल भएको छैन ।
दुवै पार्टीको केन्द्रीय तहबाट सहमति भएको अवस्थामा बाहेक अहिले पनि बजेट शून्यताको स्थिति सम्भावना रहेको सत्ता पक्षका एक सांसदले बताए । प्रदेशमा बजेटबारे सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह काठमाडौं पुगेका छन् ।
बजेटप्रति असहमति जनाएको एमालेले प्रदेशका छवटै मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । एमालेले बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार नभएसम्म कुनै सहमति नहुने बताएका छन् ।
देशमा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेका १० पालिकामध्ये सुदूरपश्चिममा रहेका ६ पालिकालाई बजेटमा उपेक्षा गरेर मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पाँच अर्ब बजेट खन्याइएको नेता रावलले बताए । ‘बजेटमा यो ढंगको मनोमानी स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिमको बजेटमा सहमति खोज्न कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेल केही दिनअघि धनगढी आएका थिए । दुवै नेताले आआफ्नो पार्टीका सांसद र नेताहरूसँग दुई दिन छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन ।
प्रदेशमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार पार्टी सभापति गगन थापालगायत पदाधिकारीलाई भेटेर प्रदेशको अवस्था, एमालेको असहमतिलगायत विषयमा जानकारी गराएका छन् । सभापति थापाले गठबन्धनमा सहमति कायम राखेर जान सुझाव दिएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमको बजेटलाई लिएर सहमति खोज्न केन्द्रमा दुई पार्टीको शीर्ष तहमा कुराकानी भइरहेको बताए । केन्द्रमा हुने सहमतिका आधारमा आफूहरू अगाडि बढ्ने उनले बताए । नियम, कानुनको व्यवस्थाभित्र रहेर बजेटमा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटि सच्याएर जान सकिने आफूले बताउँदै आएको उनले बताए ।
दुई वर्षअघि पनि सुदूरपश्चिममा भएको थियो बजेट शून्यता
दुई वर्षअघि पनि सुदूरपश्चिम सरकार दुई महिना बजेट शून्यतामा गएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि तत्कालीन सरकार अल्पमतमा पर्दा पारित हुन सकेको थिएन ।
एमाले संसदीय दलका नेता रावलले बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारले पेस्की विधेयक ल्याएर त्यसलाई पास गर्न सघाउने बताएका छन् । सरकारले कर संकलन तथा सेवा प्रवाहमा असहजता नहोस् भनेर पेस्की विधेयक ल्याउने र बजेट फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्ने सहमतिको आधार हुन सक्ने उनले बताए ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, पछि बजेट पुस्तिकामा बजेटको आकार ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार थियो । बजेटमा चालू र पुँजीगत तथा मन्त्रालयगत विनियोजन उल्लेख गरिएको थिएन । बजेट निर्माणका क्रममै कांग्रेस–एमालेबिच विवाद देखिएको थियो । त्यही कारण बजेट मध्यराति प्रस्तुत भएको थियो । एमालेले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको सिलिङ बढाउने मुख्यमन्त्रीको आश्वासनपछि एमाले बजेट प्रस्तुतमा सहमत भएको थियो ।
